आदिवासी भवन साकारणार कसे?

मंत्री गावडेंच्या नाराजीचा केंद्रबिंदू भवन : प्रत्यक्षत जमिनीची कागदपत्रे नाहीत स्पष्ट,भूखंडाच्या कागदपत्रात केलाय फेरफार,कागदपत्रांमुळे जीएसआयडीसीचा नकार,म्हापसा दिवाणी न्यायालयात आहे खटला

मडगाव : फोंडा येथे झालेल्या प्रेरणा दिन कार्यक्रमात कला व संस्कृतीमंत्री गोविंद गावडे यांनी आदिवासी भवनाचे काम रखडल्याबद्दल नाराजी तसेच वादग्रस्त विधान केले होते. आदिवासी भवनाची पायाभरणी करून तीन वर्षे पूर्ण झाली तरी काम मार्गी लागत नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते. मात्र, आदिवासी भवनसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या जमिनीची कागदपत्रे स्पष्ट नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याचबरोबर या जमिनीसंदर्भात म्हापसा दिवाणी न्यायालयात खटला सुरू आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत भवनाचे काम तरी कसे सुरु होणार? हा मोठा प्रश्न आहे. जमिनीची कागदपत्रे स्पष्ट नाहीत. तसेच म्हापसा दिवाणी न्यायालयात खटला सुरू असल्याने आदिवासी भवनाचे काम मार्गी लागू शकलेले नाही. आदिवासी कल्याण संचालक दीपक देसाई यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे चर्चा केली असून त्याला त्यांनी दुजोरा दिला आहे.

पर्वरीत 2200 मीटरचा भूखंड 

पेन्ह दी फ्रान्स गावात सुमारे 2200 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंड ‘अ’ मध्ये आदिवासी भवन बांधण्याचा प्रस्ताव गोवा राज्य पायाभूत विकास महामंडळ लिमिटेडला (जीएसआयडीसी) सादर करण्यात आला होता.

कागदपत्रे स्पष्ट नसल्याने फाईल परत

गोवा राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ लिमिटेडच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी सदर प्रस्तावाची तपासणी केल्यानंतर ही फाईल दि. 8 जानेवारी 2025 रोजी पुन्हा आदिवासी कल्याण संचालनालयाकडे परत पाठवण्यात आली. या फाईलमध्ये असा शेरा मारण्यात आला आहे की, जमीन-मालमत्ता कागदपत्रे स्पष्ट नाहीत आणि सेरूला पेन्ह दी फ्रान्स कोमुनिदादने म्हापसा दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल केला आहे आणि त्याचा निकाल फाईलमध्ये उपलब्ध नाही.

भूखंडाच्या कागदपत्रांत फेरफार

पुढे असेही निरीक्षण करण्यात आले आहे की, या भूखंडाच्या कागदपत्रात फेरफार करण्यात आला असून हे प्रकरण बार्देशच्या कनिष्ठ मामलतदार यांच्या न्यायालयात प्रलंबित आहे.

मुक्त जागा हस्तांतरित करा

गोवा राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ लिमिटेडने कोणत्याही प्रकारच्या वाद-कायदेशीर अडचणींशिवाय स्पष्ट मालकी हक्क-अडथळ्याविना मुक्त जागा हस्तांतरित करण्याची विनंती आदिवासी कल्याण संचालनालयाला केली आहे. जेणेकरून गोवा राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ लिमिटेड सल्लागाराची नियुक्त इत्यादी प्रकल्प हाती घेण्यासाठी आवश्यक मंजुरी घेण्यासाठी त्यांच्या मंडळासमोर हा विषय मांडू शकेल. ही एकूण परिस्थिती लक्षात घेता आदिवासी कल्याण संचालनालय या प्रकरणात सल्ला आणि सूचना देण्यासाठी फाईल सरकारला पाठविण्याची शक्यता आहे.

गोमंतक गौड मराठा समाजाचा दावा 

आदिवासी भवन बांधण्यासाठी अनुसूचित जमात कल्याण खात्याने गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या जमिनीवर बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे गोमंतक गौड मराठा समाजाचे सल्लागार दिनेश जल्मी यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणी बनावट ना हरकत दाखला तयार केल्याचा दावा ही त्यांनी केला आहे. कोणताही दस्तऐवज नसताना सिंथिया नामक मामलेदारांवर 1 / 14 उताऱ्यांमध्ये नाव नोंदणी करण्यासाठी दबाव आणून चुकीचा आदेश तयार करून नावनोंदणी करून घेतली आहे. सध्या हे प्रकरण कोर्टात आहे. पूर्वी विधानसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने कोर्टाचा उल्लेख करत हा विषय स्पष्ट केला आहे. आपण न्यायालयात चाललेल्या केससाठी स्वत: उपस्थित राहून पाठपुरावा करत आहे. आदिवासी भवन बांधायचे असल्यास सरकारने इतर ठिकाणी जमीन घेऊन बांधावे हे आपण आमच्या संस्थेतर्फे स्पष्ट करीत असल्याचे दिनेश जल्मी यांनी म्हटले आहे.