अॅसिड हल्ला पीडितांची केवायसी कशी होणार?

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र-आरबीआयकडून मागविले स्पष्टीकरण : डोळे खराब, पापण्यांची उघडझाप करणे अवघड

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी अॅसिड हल्ल्यातून बचावलेल्या महिलांची अन्य पद्धतीने डिजिटल केवायसी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश जे. बी. पारदीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक, माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाला नोटीस जारी करत स्पष्टीकरण मागविले आहे. तसेच हा मुद्दा महत्त्वपूर्ण असल्याचे म्हटले आहे.

अॅसिड हल्ल्यातून बचावलेल्या 9 महिला तसेच सामाजिक कार्यकर्त्या प्रज्ञा प्रसून यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. हल्ल्यात डोळे गमाविणाऱ्या पीडितांच्या केवायसीसाठी दुसरी व्यवस्था करण्यात यावी अशी मागणी यात करण्यात आली आहे.

बँक खाते उघडता आले नाही

याचिकेत 2023 मधील घटनेचा उल्लेख आहे. एक याचिकाकर्ती आयसीआयसीआय बँकेत खाते उघडण्यासाठी गेली होती. केवायसीदरम्यान तिला पापण्यांची उघडझाप करण्यास सांगण्यात आले होते, परंतु अॅसिड हल्ल्यामुळे तिच्या डोळ्यांना ईजा पोहोचली असल्याने तिला हे करता आले नव्हते. यावर ग्राहक जिवंत असल्याच्या पुष्टीसाठी आरबीआयकडून निश्चित करण्यात आलेल्या केवायसी प्रोसेसमध्ये आय ब्लिंकिगचा नियम असल्याचे बँकेकडून सांगण्यात आले होते. हे प्रकरण सोशल मीडियावर चर्चेत आल्यावर बँकेने याला अपवाद म्हणून खाते उघडण्यास मान्यता दिली होती.

याचिकेद्वारे मागणी

अॅसिड हल्ल्याच्या पीडितांना सिम खरेदी, बँक खाते उघडण्यास समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. तसेच दैनंदिन जीवनाच्या अन्य गोष्टी करण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागतेय. या पीडितांना सन्मान, स्वातंत्र्य, समानतेसोबत जीवन जगण्याचा अधिकार असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. केवायसीसाठी लाइव्ह फोटोग्राफच्या आवश्यकतेवर केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे. पापण्यांची उघडझाप करण्याऐवजी केवायसीसाठी फेशियल मूव्हमेंट आणि व्हॉइस रिकग्निशनला पर्याय म्हणून सामील करण्यात यावे अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.