लैंगिक छळाचा आरोप असलेल्या प्रज्वल रेवन्नाने व्हिसाशिवाय भारत कसा सोडला

नवी दिल्ली : जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) खासदार प्रज्वल रेवन्ना यांच्यावरील लैंगिक शोषण प्रकरणाने डिप्लोमॅटिक पासपोर्टवर प्रकाश टाकला आहे कारण तपास सुरू असतानाही नेता भारत सोडण्यात यशस्वी झाला आहे. कर्नाटक सरकारने आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांची राजनैतिक प्रतिकारशक्ती रद्द करण्याची विनंती केली आहे जेणेकरून त्यांना भारतात परत आणून त्यांची चौकशी करता येईल. प्रज्वल रेवन्ना हे माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांचे नातू आहेत.

डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट म्हणजे काय?

डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट, त्यांच्या लाल रंगाच्या कव्हर्सने वेगळे केले जातात, ते नियमित पासपोर्टपेक्षा प्रामुख्याने त्यांच्या विशेषाधिकारांमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतर्गत प्रतिकारशक्तीमध्ये वेगळे असतात. परराष्ट्र मंत्रालय (MEA) द्वारे जारी केलेले, या व्यक्तींना डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट दिले जातात

• मुत्सद्दी दर्जा : राजनैतिक दर्जा असलेल्या व्यक्ती सरकारी क्षमतेत सरकारचे प्रतिनिधित्व करतात.
• सरकारी नियुक्ती : परदेशात अधिकृत व्यवसायासाठी सरकारने नियुक्त केलेले.
• वरिष्ठ अधिकारी : भारतीय परराष्ट्र सेवा (IFS) चे संयुक्त सचिव दर्जाचे आणि त्यावरील वरिष्ठ अधिकारी.
• कौटुंबिक सदस्य : IFS आणि MEA अधिकाऱ्यांचे नातेवाईक आणि जवळचे कुटुंब.
• निवडलेल्या व्यक्ती : या श्रेणीमध्ये अधिकृत सरकारी प्रवास करणारे केंद्रीय मंत्री आणि खासदार यांचा समावेश होतो.

डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी वैध असतात, ज्याची वैधता अनेकदा धारकाच्या कार्यालयाच्या मुदतीशी जोडलेली असते.

व्हिसा सूट करार: प्रज्वल रेवन्ना प्रकरण

सामान्य नागरिकांना आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी व्हिसाची आवश्यकता असताना, डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट धारकांना काही देशांमध्ये सूट मिळते. प्रज्वल रेवन्ना यांच्या प्रकरणामुळे 2011 मध्ये स्थापन झालेल्या जर्मनीसोबत भारताचा व्हिसा सूट करार समोर आला आहे. हा करार भारतीय राजनैतिक पासपोर्ट धारकांना 90 दिवसांपर्यंत व्हिसाशिवाय जर्मनीला जाण्याची परवानगी देतो. तथापि, व्हिसा सूट असूनही, डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट असलेल्या व्यक्तींना परदेशात खाजगी भेटींसाठी अगोदर राजकीय मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.

डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट कोण रद्द करू शकतो

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी प्रज्वल रेवन्ना यांचा डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट रद्द करण्याचे आवाहन केल्याने यातील कायदेशीर प्रक्रिया अधोरेखित झाल्या आहेत. पासपोर्ट कायदा 1967 नुसार, पासपोर्ट प्राधिकरण विशिष्ट परिस्थितीत डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट रद्द करू शकतो:

• चुकीचा ताबा : जर पासपोर्ट फसव्या मार्गाने मिळवला असेल किंवा धारक चुकीच्या पद्धतीने ताब्यात असेल तर.
• राष्ट्रीय हित : भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या, अखंडतेच्या किंवा इतर देशांसोबतच्या मैत्रीपूर्ण संबंधांच्या हितासाठी आवश्यक वाटल्यास रद्द करणे शक्य आहे.
• दोषसिद्धी : जर पासपोर्ट जारी झाल्यानंतर धारक दोषी ठरला आणि त्याला दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी कारावासाची शिक्षा झाली.
• न्यायालयाचे आदेश : धारकाच्या विरुद्ध फौजदारी कारवाई दरम्यान न्यायालयाच्या आदेशानुसार डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट रद्द केले जाऊ शकतात.

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की राजनयिकांना अटक आणि खटल्यापासून संरक्षण, कर सवलत आणि राजनयिक परिसर आणि सामान यासंबंधी विशेषाधिकारांसह काही विशिष्ट प्रतिकारांचा आनंद मिळतो. कर्नाटक सरकारने प्रज्वल रेवन्ना विरुद्ध ब्लू कॉर्नर नोटीस जारी केली आहे, जो जर्मनीत असल्याचा दावा केला जात आहे.

ब्लू-कॉर्नर नोटीस म्हणजे काय?

ब्लू कॉर्नर नोटीस इंटरपोलच्या कलर-कोडेड नोटिसचा एक भाग आहे जी देशांना जगभरातील माहितीसाठी सूचना आणि विनंत्या शेअर करण्यास सक्षम करते. त्या सहकार्यासाठी आंतरराष्ट्रीय विनंत्या आहेत किंवा सदस्य देशांतील पोलिसांना गंभीर गुन्हेगारी-संबंधित माहिती सामायिक करण्याची परवानगी देणारी सूचना आहेत. नोटीसचे सात प्रकार आहेत - लाल, पिवळा, निळा, काळा, हिरवा, नारंगी आणि जांभळा. एखाद्या व्यक्तीची ओळख, स्थान किंवा गुन्हेगारी तपासातील क्रियाकलापांबद्दल अतिरिक्त माहिती गोळा करण्यासाठी ब्लू नोटीस दिली जाते.या प्रकरणात, नोटीस प्रज्वल रेवन्ना विरुद्ध तपास यंत्रणांच्या चौकशीला अधिक मदत करेल.