‘ऑन गव्हर्नमेंट ड्यूटी’ वर किती विश्वास ठेवणार?

वाहनांवर ‘झे sरॉक्स प्रत’ चिकटवून आलबेल व्यवहार : स्टिकरचीही ग्राह्याता संशयाच्या घेऱ्यात

पणजी : ‘ऑन गव्हर्नमेंट ड्यूटी’ लिहिलेली कागदाची झेरोक्स प्रत चिकटवून बिनदिक्कत फिरणाऱ्या वाहनांची संख्या हल्लीच्या काही वर्षांमध्ये राज्यात बरीच वाढली असून त्यातील किती वाहने खरोखरीची ग्राह्य आणि किती बनावट हा संशोधनाचा विषय ठरू लागला आहे. असे चिटोरे काचेवर लावून फिरणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक वाहने ही पर्यटक टॅक्सी असल्याचे दिसून आले आहे. त्यापाठोपाठ काही खाजगी चारचाकी वाहनांवरही असेच स्टिकर दिसून येत आहेत. आश्चर्यकारक बाब म्हणजे काही ट्रकही असेच स्टीकर वापरून चक्क मातीची वाहतूक करताना दिसून येत आहेत. हे ट्रक कोणा एका कंत्राटदाराचे असतात, तरीही सरकारी कामात असल्याचे भासवून ते वावरत असतात.

स्टिकरचीही ग्राह्यता संशयाच्या घेऱ्यात

यावरून सदर स्टिकरचीही ग्राह्यता संशयाच्या घेऱ्यात आली आहे. प्रत्यक्षात असे स्टिकर कुणाच्या आदेशाने लावलेले असतात याचा काहीच बोध त्यातून होत नाही. आश्चर्यकारक प्रकार म्हणजे पोलिसही या प्रकारांकडे दुर्लक्षच करत असून याचाच गैरफायदा घेत एखादा वाहनचालक त्यांचा गैरफायदा घेण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.

वाहनांना बिनदिक्कत प्रवेश

सध्या विधानसभा अधिवेशन सुरू असून ‘ऑन गव्हर्नमेंट ड्यूटी’ स्टिकर लावलेली कित्येक वाहने त्या परिसरात दिसून येत आहेत. यातील बहुतेक वाहने ही पर्यटक नोंदणीकृत असतात हे विशेष. नाही म्हणण्यास सध्यस्थितीत सरकारकडे हजारोंच्या संख्येने स्वत:ची वाहने आहेत. तरीही काही अधिकारी, कर्मचारी यांच्या दिमतीसाठी अशी खाजगी वाहने भाडोत्री पद्धतीने सेवेत घेतलेली आहेत. त्या सर्वांवर सदर स्टिकर लावलेले असतात. त्या सर्वांना विधानसभेच्या दोन्ही गेटवरून बिनदिक्कत प्रवेश देण्यात येतो. सदर वाहनांवर चिकटविण्यात येणाऱ्या त्या स्टिकरची जागाही निश्चित नसते.

काहीजण तो पुढील तर काहीजण मागील काचेवर चिकटवतात. काहींच्या तर नुसता डॅशबोर्डवरच ठेवलेला असतो. तरीही पोलिस त्यांना प्रवेश देतात. गंभीर प्रकार म्हणजे ही वाहने सदर स्टिकर तसेच ठेऊन अन्य कामासाठी वावरत नसावी याची शहानिशा कोण करतो, असा सवालही उपस्थित झाला आहे. खरे तर सरकारला खरोखरच गरज आहे म्हणून ही वाहने भाडेपट्टीवर घेतलीच असतील तर त्या वाहनांना अधिकृत आणि ठळकपणे झळकविण्यासारखे स्टिकर्स देणे क्रमप्राप्त ठरते. परंतु सध्या दिसणाऱ्या स्टिकरवर ‘ना कुठल्या खात्याचे नाव आणि ना कुणा अधिकाऱ्याची सही’, अशी स्थिती आहे. तरीही प्रत्येकाचा या चिटोऱ्यावर विश्वास आणि त्याच्याच भरवशावर या ‘ऑन गव्हर्नमेंट ड्यूटी’ स्टिकर्सना ग्राह्य मानून सर्व आलबेल प्रकार सरकारी पातळीवर सध्या राज्यात सुरू आहे.

हा सुरक्षेविषयीचा खेळ तर ठरणार नाही ना?

पोलिस अशा वाहनांकडे ज्या बेपर्वाईने दुर्लक्ष करतात ते पाहता भविष्यात एखाद्या गैरकृत्यासाठीसुद्धा या वाहनांचा वापर झाल्यास कुणाच्या लक्षातही येणार नाही, असे चित्र आहे. दहशतवादी कारवायांसाठीही अशा प्रकारच्या वाहनांचा वापर करण्यात आला आणि एखादी अप्रिय घटना घडली तर, त्याला जबाबदार कोण असा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अशी वाहने म्हणजे सुरक्षेविषयी केलेला खेळ तर ठरणार नाही ना? अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.