सरकार अजून किती बळींची वाट पाहतेय?
कोकणातील समुद्रकिनाऱ्यांना मिळणारी पर्यटकांची पसंती दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. काही किनाऱ्यांवर तर समुद्रस्नानासाठी वर्षभर पर्यटकांचा ओघ सुरु असतो. पण काहीवेळा समुद्रातील धोकादायक स्थितीकडे दुर्लक्ष करून पर्यटक समुद्रात उतरतात आणि स्वत:चा जीव गमावून बसतात. तीन दिवसांपूर्वीच गणपतीपुळे येथे संभाजीनगरमधील तब्बल पाच युवकांचा बुडून मृत्यू झाला. समुद्रात बुडून पर्यटकांचा जीव जाण्याची ही पहिली घटना नाही. याअगोदरसुद्धा अशा अनेक दुर्घटना घडल्या आहेत. पण, शासन-प्रशासनाकडून मात्र अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना होताना दिसत नाहीत, याचीच खंत वाटते.
गणपतीपुळे येथील दुर्घटनेने सर्वच हादरून गेले. कोकणातील समुद्रकिनाऱ्यांवर चाललेय तरी काय, कोकणात अशा दुर्घटना वारंवार का घडताहेत, केवळ फलक लावून-तोंडी सूचना देऊन हे थांबणार आहे का, पर्यटकांच्या सुरक्षिततेबाबत शासन-प्रशासनाचे एवढे दुर्लक्ष का, असे अनेक सवाल पुन्हा एकदा उभे झाले आहेत. एवढ्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवायचे तरी कसे, पर्यटकांनी पण स्थानिकांच्या सूचनांचे पालन केले पाहिजे असे म्हणून सरकारने स्वत:ची जबाबदारी झटकणे आता चालणार नाही. पर्यटन हा आज कोकणातील एक प्रमुख व्यवसाय बनला आहे. कोकणचे पर्यटन बारमाहीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. अशा परिस्थितीत जर आपण पर्यटकांच्या सुरक्षिततेकडे गांभीर्याने पाहणार नसू तर मग पर्यटन विकासाच्या नुसत्या मोठमोठ्या बाता मारून काहीच उपयोग नाही.
शासनकर्त्यांनी वारंवार घडणाऱ्या या दुर्घटनांचा आढावा घेऊन त्याच्या मुळाशी जायला हवे. त्यावर ठोस उपाय केले पाहिजेत. केवळ कार्यालयात बैठका घेऊन हा प्रश्न सुटणारा नाही. त्यासाठी मुळात तुमच्याकडे ठोस आपत्कालीन बचाव यंत्रणा असायला हवी. कोकणातील कोणत्या किनाऱ्यांवर सर्वाधिक गर्दी होते, कोणते किनारे धोकादायक आहेत आणि कोणत्या किनाऱ्यावर पर्यटक बुडून मृत होण्याच्या घटना घडल्यात याची सगळी आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध आहे. पण त्यावर गांभीर्यपूर्वक कारणीमीमांसा होऊन योग्य उपाययोजना होताना दिसत नाहीत. म्हणूनच ठराविक किनाऱ्यांवर वारंवार पर्यटक बुडण्याच्या घटना घडत आहेत.
कोकणपासून दूर राहणाऱ्या पर्यटकांना समुद्राचे खूप आकर्षण असते. निळाशार विशाल समुद्र पाहिला की, ते अक्षरश: वेडे होतात. अतिउत्साहाच्या भरात समुद्राच्या दिशेने धाव घेतात आणि समुद्रात उडी मारतात. अशावेळी समुद्रकिनारी लावलेले फलक दुर्लक्षित होतात. स्थानिकांच्या सूचनाही पर्यटक फार गांभीर्याने घेत नाहीत आणि स्वत:चा जीव गमावून बसतात. ही जी त्यावेळची अतिउत्साही पर्यटकांची मानसिकता आणि स्थानिक परिस्थिती असते त्यात बदल घडवून आणण्याचे काम आता सरकारला प्रामुख्याने करावे लागेल. त्यासाठी कशा प्रकारे यंत्रणा उभी करायची आणि ती प्रभावीपणे राबवायची हे सरकारला पहावे लागेल.
कोकणातील तारकर्ली, शिरोडा-वेळागर, गणपतीपुळे, आरे-वारे आदी प्रमुख समुद्रकिनाऱ्यांवर पर्यटकांची मोठी गर्दी पहावयास मिळते. जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ व प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र असलेले गणपतीपुळे तसेच तारकर्ली येथील विलोभनीय समुद्रकिनारा नेहमीच पर्यटकांना भुरळ पाडतो. येथे समुद्रस्नानाचा मोह पर्यटकांना आवरता येत नाही. परंतु याठिकाणी होणाऱ्या गर्दीमुळे काहीवेळा पर्यटक धोकादायक भागात समुद्रस्नानासाठी उतरतात. अशावेळी त्यांना समुद्रात पडलेले चाळ आणि ख•dयांचा अंदाज येत नाही आणि त्यांचा जीव धोक्यात येतो.
8 सप्टेंबर 2006 रोजी झालेल्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील समुद्रकिनाऱ्यांवर फिरावयास जाणाऱ्या पर्यटकांना सुरक्षिततेच्या दृष्टीने एक नियमावली तयार करून त्याच्या अंमलबजावणीस शासनाने मंजुरी दिलेली आहे. समुद्रकिनारी आवश्यकतेनुसार जीवनरक्षक नेमणे, मोठ्या पोहण्याच्या ठिकाणी संरक्षक जाळी लावणे, जीवरक्षक ट्युब्ज, जॅकेटस्, सर्चलाईट, संपर्क करण्याकरीता साधने, सुरक्षा गस्तींसाठी फेऱ्या मारणाऱ्या जीप, समुद्रकाठी मार्गदर्शक नेमणे, धोक्याची सूचना देणारे फलक लावणे, जागेची माहिती देणारे फलक व नकाशे लावणे, धोक्याची सूचना देणारी सायरन व्यवस्था, आपत्कालीन प्रसंगी प्रथमोपचारासाठी आरोग्य केंद्राची माहिती तसेच
डॉक्टर्स व रुग्णवाहिकेची उपलब्धता, आवश्यकेनुसार टेहळणी मनोरे व फ्लडलाईटस अशा सोयी-सुविधांचा यात समावेश आहे. या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषद व पंचायत समिती तसेच ग्रामपंचायत यंत्रणेमार्फत तर नगरविकास विभागाने महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद यंत्रणेमार्फत करावयाची आहे. अंमलबजावणी करताना त्यांनी आवश्यक मनुष्यबळ, साधनसामग्री व निधी उपलब्ध करून संनियंत्रण करावयाचे आहे. तसेच महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने आपल्या अखत्यारीतील ठिकाणांवर पर्यटकांच्या सुरक्षा व्यवस्थेबाबत अंमलबजावणी यंत्रणेस सहाय्य करायचे आहे. त्याचप्रमाणे अंमलबजावणी यंत्रणेने सुरक्षिततेबाबत केलेल्या उपाययोजनांचा त्रैमासिक अहवाल प्रशासकीय विभागास सादर करून त्याची प्रत राज्याच्या पर्यटन व सांस्कृतिक विभागास पाठवणे बंधनकारक आहे.
पण येथे हेच प्रश्न निर्माण होतात की, समुद्रकिनाऱ्यांवर पर्यटकांसाठी या सर्व सुरक्षा व्यवस्था आहेत का, त्यासंबंधीचा त्रैमासिक अहवाल शासनाला पाठवला जातोय का? शासन निर्णय केवळ कागदावर राहून उपयोगाचा नाही. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली तर ते पर्यटकांच्या हिताचे आहे. याचवर्षी रायगड जिल्ह्यातील काशिद समुद्रकिनारी बुडत असलेल्या असलेल्या पर्यटकास रोबोटिक वॉटरक्राफ्टच्या मदतीने वाचविण्यात आले. अशी रोबोटिक वॉटरक्राफ्ट यंत्रणा रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गात अतिशय सक्षमपणे सज्ज झाली पाहिजे.
महेंद्र पराडकर