अमेरिकेचा दौरा कितपत फलदायी...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नुकताच झालेला अमेरिकेचा दौरा नेमका कोणाच्या बाजूने फलदायी ठरला, याची चर्चा आता होत आहे. अध्यक्षपदी दुसऱ्यांदा निवडून आल्यानंतर ट्रंप यांचे अनेक निर्णय आणि घोषणा यांच्यामुळे जगात खळबळ उडाली आहे. या निर्णयांपैकी जे निव्वळ अमेरिकेच्या संदर्भात आहेत, त्यांच्याविषयी आपण विशेष खोलात जाण्याचे कारण नाही. तथापि, जगाच्या व्यवस्थेवर परिणाम करणारे जे निर्णय किंवा घोषणा आहेत, त्यांचा विचार आवश्य करावा लागतो. कारण त्यांचा परिणाम भारतावरही होणार आहे. या निर्णयांपैकी ‘टॅरीफ’ किंवा आयात कराचा मुद्दा हा सर्वाधिक प्रमाणात गाजत आहे. आतापर्यंत अमेरिकेचा सर्व देशांनी नको इतका लाभ उठविला. अमेरिकेकडून आयात केल्या जाणाऱ्या मालावर या देशांनी मोठ्या प्रमाणात कर आकारणी केली. मात्र आपला माल अमेरिकेच्या बाजारपेठेत पाठविताना करसवलत पदरात पाडून घेतली. यामुळे अमेरिकेची हानी झाली असून आता ती आपण होऊ देणार नाही. अमेरिकेच्या मालावर जो देश जितका कर लावेल तेव्हढाच कर अमेरिकाही त्या देशाच्या अमेरिकेत येणाऱ्या मालावर लावणार आहे, हे ट्रंप यांच्या कर किंवा टॅरीफ धोरणाचे सूत्र दिसते. अमेरिकेच्या दृष्टीने पाहू गेल्यास ते योग्यही असू शकेल. तथापि, अनेक देशांवर या धोरणपरिवर्तनाचा परिणाम होणार असल्याने हे देश कमी अधिक प्रमाणात चक्रावले आहेत. अशा देशांमध्ये भारतही आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यात ट्रंप याच धोरणावर अधिक भर देऊन भारताची कोंडी करतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यामुळे बॅकफूटवर जातील आणि त्यांची तारांबळ उडेल, अशी अटकळ आपल्याकडील अनेक विचारवंतांची किंवा राजकीय पक्षांची होती. किंबहुना ते असे घडण्याची वाटच पहात होते की काय, अशी शंका येत होती. तथापि, या दोन नेत्यांची ही बहुचर्चित भेट झाल्यानंतर अशा मंडळींच्या पदरी निराशाच पडली असे म्हणावे लागते. ट्रंप यांनी टॅरीफचा मुद्दा निश्चितच जोरदारपणे उपस्थित केला असणार. तथापि, अमेरिकेतील पत्रकारांनी ज्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत, त्या पाहिल्या असता टॅरीफ हा जरी ट्रंप यांचा महत्त्वाचा मुद्दा असला, तरी त्यांनी त्यासंबंधी तत्काळ निर्णय घेतलेला नाही. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीआधी ज्या प्रशासकीय आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे, त्यात सहा महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे. या कालावधीत अमेरिकेच्या प्रशासनाचे विविध व्यापारी विभाग संबंधित देशांशी चर्चा करणार आहेत. त्यानंतर ते ट्रंप यांना अहवाल सादर करणार आहेत. नंतरच पूर्ण विचाराअंती ते करधोरण निश्चित करणार आहेत. हे धोरण प्रत्येक देशाच्या संदर्भात भिन्न भिन्नही असू शकते. अशी वस्तुस्थिती असेल तर त्यांच्या करधोरणाची तलवार त्यांनी आत्तापासूनच उगारलेली नाही, हे लक्षात येते. तसेच भारताशी त्यांच्या प्रशासनाचे संबंध हे केवळ या एकाच मुद्द्यावर आधारलेले नाहीत. ते इतरही अनेक मुद्द्यांना महत्त्व देऊ इच्छितात. या मुद्द्यांमध्ये संरक्षण सहकार्य, धोरणात्मक भागीदारी, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, इस्लामी दहशतवादाचा बिमोड, इंडो पॅसिफिक क्षेत्रातील भारताची भूमिका, क्वाड गटाचे महत्त्व इत्यादींचाही प्राधान्याने समावेश असल्याचे दिसून येते. कराच्या मुद्द्यावर ते निश्चितपणे आग्रही आहेत आणि भविष्यातही राहतील. तथापि, केवळ या एकाच मुद्द्याभोवती त्यांचे परराष्ट्रव्यवहार किंवा आंतरराष्ट्रीय आर्थिक धोरण फिरत राहील, असे निदान या प्रथम भेटीवरुन तरी वाटत नाही. त्यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वागत कशाप्रकारे केले, यावरही बरीच उलटसुलट चर्चा आजही होत आहे. पण ती फारशी महत्त्वाची नाही. दोन्ही नेत्यांच्या भेटीत जे विषय चर्चिले गेले, त्यांच्यात भारताला अमेरिकेकडून विकली जाणारी शस्त्रे, तंत्रज्ञानविषयक सहकार्य, कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञानाच्या संबंधातील सहकार्य, 2008 मध्ये मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार तहव्वूर राणा याचे भारताला प्रत्यार्पण, अमेरिकेत भारत विरोधी कारस्थाने करणाऱ्या संघटनांना पायबंद आदी संदर्भात भारताच्या मागण्या त्यांनी मान्य केलेल्या दिसतात. काही विचारवंतांनी मात्र, अमेरिका भारताला शस्त्रे विकणार, कच्चे इंधन तेल विकणार, अणुभट्ट्या किंवा अणुइंधन विकणार, या साऱ्यातून अमेरिकेचाच लाभ होणार. केवळ तहव्वूर राणा आपल्याला मिळेल, एवढ्यावरच समाधान मानावे लागणार, असा सूर लावून या भेटीचे महत्त्व कमी दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि, यासंबंधात वस्तुस्थिती अशी आहे, की जी शस्त्रास्त्रे, तेल अमेरिका भारताला विकणार, ती भारतालाही हवीच आहेत. यांपैकी कित्येक शस्त्रास्त्रांची मागणी भारताने स्वत:हूनच अमेरिकेकडे केली आहे. तथापि, भारत आणि रशिया यांच्यातील मधुर संबंध लक्षात घेता ही शस्त्रे रशियाच्या हाती पडतील आणि रशिया त्यानुसार आपल्या तंत्रज्ञानात सुधारणा करेल, या चिंतेपोटी अमेरिकेने आजवर या मागण्या मान्य केल्या नव्हत्या, किंवा मान्य करण्यात टाळाटाळ चालविली होती. ट्रंप यांनी ही शस्त्रे भारताला ऑफर केली असतील, तर हे सर्व भारताच्या इच्छेप्रमाणेच होत आहे. ही शस्त्रे अमेरिकेने भारताला विनामूल्य द्यावीत, अशी तर अपेक्षा कोणालाही करता येणार नाही. याचाच अर्थ असा की, ज्या शस्त्रांची मागणी अमेरिका इतके दिवस नाकारत होती, ती पूर्ण करण्यास ट्रंप राजी आहेत. मग हा भारताचा लाभच नव्हे काय? भारतालाही ही अत्याधुनिक शस्त्रे आपल्या संरक्षणसिद्धतेसाठी हवीच आहेत ना? मग अमेरिकेचा तेव्हढा आर्थिक लाभ होणार आणि भारताला केवळ तहव्वूर राणा मिळणार, असा टीकाविलाप करण्याचे कारण काय? तसेच, अद्याप या शस्त्रांसंबंधी कोणताही करार झालेला नाही. अमेरिका जी किंमत सांगेल, ती मान्य नसेल तर भारत ऑफर नाकारु शकतो. त्यामुळे, अमेरिकेने त्यांची टाकावू शस्त्रे भारताच्या गळ्यात बांधण्याचा प्रयत्न दबाव आणून चालविला आहे, असे मुळीच दिसत नाही. ही सर्व शस्त्रे जगात सर्वोत्कृष्ट मानली गेलेली आहेत. भारतालाही ती आवश्यक आहेत. एफ-35 विमानांसंबंधी काही तक्रारी तज्ञांनी केल्या आहेत. पण त्यांचाही विचार व्यवहार पक्का करताना केला जाईलच. तेव्हा आत्तापासून नकारघंटा बडविण्यात फारसा अर्थ नाही. पुढे काय होते, ते लवकरच समोर येईल. ते घडल्यानंतर त्याच्यावर तज्ञ भाष्य करतीलच. एकंदर, ही भेट सकारात्मक होती, असे दिसते.