केपीएससीतील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सभागृह समिती स्थापन

ज्येष्ठ आमदार आर. व्ही. देशपांडे समितीचे अध्यक्ष : सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

त. भा. प्रतिनिधी

बेंगळूर

कर्नाटक लोकसेवा आयोगातील (केपीएससी) भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचा राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. विधानसभेतील सर्व पक्षांच्या सदस्यांचा समावेश असलेली एक सभागृह समिती स्थापन करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. या समितीचे अध्यक्षपद काँग्रेसचे ज्येष्ठ आमदार आर. व्ही. देशपांडे यांच्याकडे आहे.

केपीएससीमधील भ्रष्टाचाराची सखोल तपासणी करणे, भविष्यात भ्रष्टाचाराची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आवश्यक सुधारणांची शिफारस करणे आणि पारदर्शकता व विश्वासार्हता वाढवणे, हा या समितीचा मुख्य उद्देश आहे. आमदार हंपनगौडा बदर्ली, एच. सी. बालकृष्ण, पोन्नण्णा ए. एस., के. एम. शिवलिंगेगौडा, राघवेंद्र बसवराज हिटनाळ, रुपकला एम., अरग ज्ञानेंद्र, एस. सुरेशकुमार, महेश टेंगिनकाई आणि एम. टी. कृष्णप्पा यांच्यासह अनेक प्रमुख सदस्यांचा या समितीत समावेश आहे.

सभागृह समितीला एक सर्वसमावेशक अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या अहवालात भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी योग्य उपाययोजना, नियमांमधील बदल आणि प्रणालीगत सुधारणांबाबत शिफारसी केल्या जाण्याची अपेक्षा आहे. केपीएससी भरतीमधील पारदर्शकतेबद्दल अलीकडील आरोप आणि प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. तऊण उमेदवारांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.