घरदुरुस्ती प्रक्रिया होणार सुलभ
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला महत्वपूर्ण निर्णय : घर दुरुस्तीच्या कटकटींतून मिळणार दिलासा
अशी आहे घर दुरुस्तीची प्रक्रिया...
- दुरुस्तीसाठी अर्ज केल्याच्या तीन दिवसात परवानगी
- परवानगी न मिळल्यासही मिळाल्याचे गृहीत धरणार
- परवानगी देण्याचा अधिकार आता पंचायत सचिवाला
- घर कागदपत्रे, घरपट्टीची पावती, आराखडा आवश्यक
प्रतिनिधी/पणजी
स्वत:चे जुने घर स्वखर्चाने दुऊस्त करण्यासाठीसुद्धा विविध सरकारी प्रक्रियांमुळे सहन कराव्या लागणाऱ्या अनंत कटकटीतून यापुढे घरमालकांना दिलासा मिळणार आहे. त्यादृष्टीने प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी घरमालकांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. त्यामुळे आता स्वत:च्या घराची दुरुस्ती करणे आता सुलभ होणार आहे. बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेतून मुख्यमंत्र्यांनी वरील माहिती दिली.
या नवीन प्रणालीमध्ये ना हरकत दाखला देण्याचा अधिकार पंचायत सचिवाला देण्यात आला आहे. त्याही पलिकडे जाताना एखाद्या घरमालकाने अर्ज सादर केल्यानंतर केवळ तीनच दिवसांच्या आत परवाना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच या कालावधीत सचिवाने परवाना न दिल्यास सदर ‘अर्ज मंजूर झाला आहे’ असे गृहित धरण्यात येईल. घरमालक दुऊस्ती प्रारंभ करू शकणार आहे. या प्रक्रियेमुळे भ्रष्टाचारास कोणताही वाव राहणार नाही, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
घरदुरुस्ती सुलभ करणे हाच या सुधारणेचा उद्देश आहे. त्यामुळे घरमालकांना त्यांचे दुऊस्तीचे काम त्वरित करणे सोपे होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सुधारित प्रक्रियेनुसार घरमालकांना अर्जासोबत घराची कायदेशीर कागदपत्रे, गेल्या 5 वर्षांची घरपट्टी भरल्याच्या पावत्या, नियोजित दुऊस्तीचा तपशीलवार आराखडा, दुऊस्ती करावयाच्या घराचे सध्यस्थितीचे छायाचित्र, वास्तुतज्ञ -अभियंता यांचे प्रमाणपत्र, आदी दस्तऐवज सादर करावे लागणार आहेत. सदर अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित पंचायत सचिवाने तीन दिवसांच्या आत प्रतिसाद द्यावा लागणार आहे. तरीही मंजुरीस विलंब झाल्यास अर्ज आपोआप मंजूर झाल्याचे गृहित धरण्यात येईल व घरमालक दुऊस्तीचे काम सुरू करू शकणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यानी दिली.
अन्य अनेक निर्णय
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या अन्य काही महत्वपूर्ण निर्णयांमध्ये, ‘गेडा’मध्ये साहाय्यक अभियंत्यांची तीन पदे निर्माण करणे, मानवी वर्तन इस्पितळात कंत्राटी पद्धतीने 4 पदे भरणे, गोवा कोर्ट फी विधेयकास मंजुरी, ऊमडामळ दवर्ली मडगाव येथे अखिल गोमंतक सिद्धाऊढ सांप्रदाय प्रतिष्ठानला 2557 चौ. मी. जमीन देणे, कुर्टी खांडेपार पंचायत इमारत बांधकामासाठी 945 चौ. मी जमीन देणे, आदी निर्णयांचा समावेश आहे. त्याशिवाय राज्य सरकारने इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लि. या कंपनीकडे आणि टाटा इनर्जी रिसोर्सिस इन्स्टिट्यूट (टेरी) या संस्थेकडे वेगवेगळ्या कामांसाठी सामंजस्य करार केले. मुख्यमंत्र्यांनी या करारपत्रांचे संबंधित संस्था, कंपनीच्या अधिकाऱ्यासमवेत आदान प्रदान केले.
‘गोवा व्हिजन डॉक्युमेंट’साठी शिफारशी करण्याचे आवाहन
विकसित गोवा 2037 व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यासाठी गोमंतकीय नागरिकांना सूचना आणि शिफारशी देण्यास प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेल्या ‘विकसित भारत विकसित गोवा’ पोर्टलचे उद्घाटन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याहस्ते करण्यात आले. व्हिजन गोवा च्या माध्यमातून गोव्याला देशातील वेगवान आर्थिक वाढ आणि समग्र विकासासाठी एक आदर्श राज्य बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सूचना शिफारशी सादर करण्यासाठी सदर ‘क्यूआर कोड’ तयार करण्यात आला आहे. दि. 9 एप्रिलपासून 25 मे पर्यंत 45 दिवसांसाठी हा कोड सक्रिय राहणार आहे.