‘बेरंग’ करणाऱ्या हानीकारक रंगासाठी कायद्याची गरज

रासायनिक भेसळीच्या रंगामुळे शरीरावर परिणाम; कायद्याच नसल्याने बाजारातील रंगामध्ये भेसळ वाढली

विद्याधर पिंपळे कोल्हापूर

पुढील आठवडयामध्ये देशभरात होळीचा सण धुमधडाक्यात साजरा होत आहे. या सणासाठी लाखो रूपयाच्या रंगाची उधळण केली जाणार आहे. या होळीसाठी रंगाचा ‘बेरंग’ करणाऱ्या व शरीराला हानीकारक ठरणाऱ्या रासायनिक भेसळीच्या रंगाचा सुळसुळाट बाजारात वाढला आहे. या हानीकारक रंगावर कारवाई करण्यासाठी, देशात कोणताच कायदा नसल्याची धक्कादायक माहीती, अन्न व औषध प्रशासनाच्या सूत्राकडून पुढे आली आहे. रासायनिक भेसळीच्या रंगासाठीचा कायदा राज्य शासनाच्या अखत्यारीत नसून, केंद्र शासनाकडे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. रंगाबरोबर उधळण होणारा गुलाल, बुक्का, भंडारा हा सुध्दा या कायद्यामध्ये बसत नसल्याने, यामध्ये भेसळीचा प्रकार दिवसे-दिवस वाढत चालला आहे.

पुढील आठवडयात होळी (रंगपंचमी ) असल्याने, देशभरात विविध रंगाची उधळण होत असते. पण सद्या बाजारात विकला जाणारा रंग हा रासायनिक भेसळीचा आहे. या भेसळीच्या रंगामुळे त्वचेवर, चेहऱ्यावर परिणाम होत आहे. या रासायनिक रंगामुळे त्वचेला खाज सुटणे, पुरळ येणे, चेहरा सुजणे तसेच डोळे चुरचुरणे असा अनुभवा अनेकांना दोन दिवसानंतर येऊ लागला आहे. हा हानीकारक रंग नाका-तोंडाव्दारे फुफ्फुसात जाऊन कर्करोगाची भीती ही व्यक्त केली जात आहे. यासाठी नैसगिंक रंगाचा वापर करणे गरजेचे वाटू लागले आहे.

होळीचे रंग हे सौंदर्य प्रसाधन म्हणजे ड्रगमध्ये तर खाण्यासाठी फूडमध्ये येत नसल्याने, राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन हतबल झाले आहे. यांमुळे हानीकारक रंगाबाबत कोणतीच कारवाई करू शकत नाहीत. हा कायदा ना घाट का ना घर का...! असल्याने, भेसळीच्या हानीकारक रंगाची राजरोस विक्री मोठया प्रमाणावर सुरू आहे. हानीकारक भेसळीचा कायदा करण्याचा अधिकार केंद्र शासनाला आहे. याबाबत राज्य शासनाने सूचनाही केल्या होत्या. यासाठी केंद्र शासनाने हानिकारक रंगाबाबत कायदा करण्यासाठी समिती करण्याची चर्चा ं झाली होती. पण पुढे काय झाले ? हे मात्र आज ही अनुतरीत आहे. भेसळीच्या हानीकारक रंगाबाबत कायदा आज ही प्रतिक्षेत आहे.

हानीकारक रंगाबाबत केंद्र शासनाने कायदा करण्याची गरज
रंग, गुलाल, बुक्का, भंडारा हे प्रकार सौंदर्य प्रसाधन (ड्रग) वा औषध (फूड)़ या कायद्यामध्ये येत नाही. निवडणूक, यात्रा आदी काळामध्ये या वस्तूचा वापर व उधळण मोठया प्रमाणावर केली जात असते. यामध्ये भेसळीचा प्रकार वाढत असून, याचा परिणाम शरीरावर होत आहे. पण हा पदार्थ कायद्यामध्ये बसत नाहीत. या बाबतचा कायदा राज्य शासनाच्या अखत्यारीत नसून, केंद्र शासनाने कायदा करणे गरजेचे आहे.
-टी. एन. शिंगाडे, सहाय्यक आयुक्त (अन्न), अन्न व औषध प्रशासन कोल्हापूर