हॉकी खेळाडूंना क्रीडा मंत्रालयाकडून मिळणार मासिक भत्ता

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

क्रीडा नियामक मंडळाच्या वारंवार विनंतीनंतर पहिल्यांदाच क्रीडा मंत्रालयाने राष्ट्रीय शिबिरात निवड होणाऱ्या हॉकी खेळाडूंसाठी दरमहा 25,000 रु पये भत्ता मंजूर केला आहे. पुरु ष आणि महिला खेळाडू या दोघांनाही याचा लाभ होईल.

टार्गेट ऑलिंपिक पोडियम योजनेच्या विकास गटातील खेळाडूंना देण्यात येणाऱ्या या भत्त्याचा फायदा 80 खेळाडूंना (40 पुऊष आणि 40 महिला) मिळेल. गुरु वारी येथे झालेल्या मिशन ऑलिंपिक सेलच्या मासिक बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या भत्त्यामुळे सरकारला दरमहा 20 लाख रुपये खर्च येईल. मुख्य गटातील खेळाडूंना दरमहा 50,000 रुपये मिळतील. ‘हॉकी इंडियाकडून काही काळापासून भत्त्याची विनंती केली जात होती आणि आम्ही ही मागणी मान्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खेळाडूंनी चांगली कामगिरी केली आहे आणि ती गुणवत्तेवर आधारित आहे’, असे क्रीडामंत्री मनसुख मांडविया यांनी येथे अनौपचारिक संवाद साधताना पत्रकारांना सांगितले.

निधीच्या वितरणासाठी हॉकी इंडियाला दरमहा खेळाडूंची यादी सादर करावी लागेल. ‘यादीमध्ये फॉर्म आणि फिटनेसचा विचार केला जाईल आणि या दोन घटकांच्या आधारे नावे बदलू शकतात’, असे क्रीडा मंत्रालयाच्या एका सूत्राने सांगितले. जरी हॉकी इंडियाकडून श्रेणीबद्ध करार प्रणाली राबविण्याचा प्रस्ताव गेल्या काही वर्षांपासून विचाराधीन असला, तरी सध्या हॉकी खेळाडू ज्या खात्यांमध्ये आणि संघटनांमध्ये कार्यरत आहेत त्यांच्याकडून पगार घेतात. त्यांच्या उत्पन्नाचा दुसरा स्रोत म्हणजे ऑलिंपिक आणि आशियाई खेळांसारख्या प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरीसाठी मिळणारी बक्षीस रक्कम असते.

पुऊष हॉकी संघाने 2021 च्या टोकियो ऑलिंपिकमध्ये आणि त्यानंतरच्या पॅरिस गेम्समध्ये अशा प्रकारे सलग दोन कांस्यपदके जिंकली आहेत. महिला संघ टोकियोमध्ये चौथ्या स्थानावर राहिला, परंतु पॅरिस ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरू शकला नाही. दोन्ही संघ सध्या प्रो लीगच्या युरोपियन टप्प्यात स्पर्धा करत आहेत, जिथे आतापर्यंतचे निकाल विशेष उत्साहवर्धक राहिलेले नाहीत.

दरम्यान, मिशन ऑलिम्पिक सेलने बैठकीदरम्यान 4.28 कोटी रुपयांच्या आर्थिक प्रस्तावांनाही मान्यता दिली. या निधीचा एक मोठा भाग म्हणजे 1.38 कोटी रुपये साकेत मायनेनी, जीवन नेदुंचेझियान यासारख्या टेनिस खेळाडूंकडे आणि तीन महिला खेळाडूंकडे जाईल. पॅरा अॅथलीट्सकडून आलेल्या मदतीसाठीच्या अनेक प्रस्तावांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे आणि टार्गेट ऑलिंपिक पोडियम योजनेच्या विकास गटातही काही प्रमाणात भर घालण्यात आली आहे. सध्या तरी मुख्य गट मात्र आहे तसाच आहे, असे स्पोर्ट्स अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या (एसएआय) अधिकाऱ्याने सांगितले.