हिट अँड रन कायद्यावर फेरविचार होणार

केंद्र सरकारचे आश्वासन : देशभरातील ट्रकचालकांचा संप मागे

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

30 डिसेंबरपासून देशभरात सुरू असलेला ट्रक चालकांचा संप मंगळवारी रात्री उशिरा केंद्र सरकारशी झालेल्या चर्चेनंतर मागे घेण्यात आला. हिट अँड रन कायद्याशी संबंधित मुद्यांवर पुन्हा चर्चा केली जाईल. तसेच कायद्यात बदलाचा विचार केला जाईल, असे आश्वासन सरकारच्यावतीने मिळाल्यानंतर संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच ट्रकचालकांना संप मागे घेण्याचे आवाहन करण्यात आल्याचे ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसने (एआयएमटीसी) सांगितले.

केंद्र सरकारच्या हिट अँड रन कायद्याच्या नव्या नियमांविरोधात ट्रकचालक गेल्या चार दिवसांपासून आंदोलन करत होते. मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहारसह 10 हून अधिक राज्यांमध्ये संपाचा सर्वाधिक परिणाम दिसून आला. या संपामुळे पेट्रोल-डिझेल, घरगुती गॅस, दूध, भाजीपाला या जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला होता. आता परिवहन संघटना आणि चालक संघटनांनी संप मागे घेतला असला तरी सरकारच्या पुढील धोरणाची त्यांना प्रतीक्षा आहे. सद्यस्थितीत राम मंदिराचे उद्घाटन आणि लोकसभा निवडणुकीमुळे सरकार बॅकफूटवर आल्याचा दावा केला जात आहे.

न्यायिक संहितेच्या कलम 106 (2) अंतर्गत 10 वर्षांची शिक्षा आणि दंडाबाबत चालकांच्या मागण्यांवर ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसच्या सदस्यांशी तपशीलवार चर्चा करण्यात आली. याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसशी चर्चा केली जाणार आहे. या चर्चेअंती काही निष्कर्ष निघाल्यानंतरच कायदा अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे केंद्रीय गृह सचिवांनी सांगितले.

मध्यप्रदेशात जिल्हाधिकाऱ्यांना हटवले

दुसरीकडे, मध्य प्रदेशातील ट्रकचालकांशी गैरवर्तन करणाऱ्या शाजापूरचे जिल्हाधिकारी किशोर कन्याल यांना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी हटवले आहे. संपादरम्यान मंगळवारी झालेल्या बैठकीत कन्याल आणि चालकांमध्ये जोरदार वादावादी झाली. यादरम्यान ‘तू स्वत:ला काय समजतोस? तू काय करणार, तुझी औकात काय आहे?’ असा जाब विचारला होता. यासंबंधीच व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पदावरून हटवण्यात आले.

निवडणुका, राम मंदिरमुळे सरकार बॅकफूटवर?

आगामी लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने कायद्यांवर फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. यासोबतच राम मंदिराच्या उद्घाटनात कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी सरकार बॅकफूटवर आल्याचे बोलले जाते. यापूर्वी शेतकरी आंदोलनावेळी सरकारने एक पाऊल मागे घ्यावे लागले होते. कृषी कायदे मागे घेण्यासह अन्य मागण्यांबाबत एक वर्षापासून शेतकरी आंदोलन करत होते. मात्र, निवडणुकीचा हंगाम येताच केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांसमोर झुकावे लागले. यावेळी ट्रकचालकांच्या संपामुळे नुकसान होऊ शकते, या भीतीने सरकारने कायद्यांवर फेरविचार करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

ट्रकचालकांच्या 36 तासांच्या संपामुळे देशभरातील लोकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले. पेट्रोल पंपावर इंधनाचा तुटवडा निर्माण झाला होता. रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडीमुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत होता आणि दैनंदिन वापरातील वस्तूंच्या किमती वाढल्या होत्या, मात्र संप मिटल्यानंतर लोकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला.