गोव्यातील ऊस लागवड होणार इतिहासजमा

काल बुधवारपासून तुळशी विवाहास प्रारंभ झाला. मात्र या आनंदसोहळ्यातही विचार करावाच लागतो की पुढच्या वर्षी किंवा येणाऱ्या वर्षांत गोव्यात किमान तुळशी विवाहासाठी तरी ऊस मिळेल काय? की कर्नाटक, महाराष्ट्रातून ऊस आणावा लागेल? एवढी चिंताजनक परिस्थिती गोव्यात आहे..गोवा प्रगतिपथावर आहे!

तुळशी विवाह म्हणजे गोमंतकीयांची ‘व्हडली दिवाळी’ उसाशिवाय अपूर्णच राहते. तुळशीवृंदावनात ऊस हवा, प्रसादात ऊस हवाच हवा. पण सध्या तो दुर्मीळ झालेला आहे. दुकानांमधून किंवा रस्त्याच्या बाजूच्या गाड्यांवर मिळणारा रस काढण्यासाठी कर्नाटक किंवा महाराष्ट्रातून ऊस आणले जातात. गोव्यातील एकमेव संजिवनी साखर कारखानाही बंद पाडण्यात आला. काही शेतकरी कसेबसे तग धरुन अजूनही ऊस लागवड करतात हिच काहीशी आशा आहे. उदरनिर्वाहासाठी शेतकऱ्याला कुठली ना कुठली शेती करणे भागच असते. पण आपण काबाडकष्टाने पिकविलेल्या ऊसाला जर भविष्यच नसेल, तर शेतकऱ्याने अन्य पिकाकडे का वळू नये. गोव्यातील ऊस लागवड नामशेष होण्याच्या मार्गावर येऊन ठेपली आहे. मोठमोठ्या इमारती, फोर लेन-सिक्स लेन रस्ते, मोठमोठे पूल, फ्लाय ओव्हर्स, विमानतळ, रिंग रोड अशा साधनसुविधा निर्माण करताना गोवा जसा खाजन शेतीला विसरला तसाच उसालाही विसरणार... गोव्यात एकेकाळी ऊस पिकत होता, असे मुलांना शिकवावे लागेल.

चांगला नफ्यात चाललेला संजिवनी साखर कारखाना सरकारच्या अनास्थेमुळे बंद पडला. तो पुन्हा सुरु करण्यातही सरकारची इच्छाशक्ती दिसत नाही. ऊस लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्याला विश्वासात न घेता पणजी किंवा पर्वरीतील वातानुकुलीत चेंबरमध्ये बसून सुटाबुटातले लोक निर्णय घेतात. ऊस लागवडीचे महत्त्व कसे कळणार? कशी कळणार ऊस शेतकऱ्याची तळमळ? 2017 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांची संजिवनीला वाचविण्याची तळमळ सुस्पष्टपणे दिसून आली. ऊस लागवडही वाढवुया, संजिवनीही चालूच ठेवुया, इथेनॉल,  बायोमास, बायोगॅस असे नवे प्रकल्पही दयानंद नगरात सुरु करुया असा व्यापक, उदात्त संकल्प त्यांनी सोडला होता. केंद्रीय मंत्री व गोव्यावर विशेष प्रेम असलेले नितीन गडकरी यांनीही भरघोस निधीचे आश्वासन देऊन आशा पल्लवीत केल्या होत्या. पण दुर्देवाने पर्रीकर गेले व ते असताना जिथे गोवा होता तिथेच आज राहिला आहे.

गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी गोव्याच्या कल्याणासाठी असंख्य गोष्टी केल्या, त्यापैकीच एक संजिवनी सहकारी कारखाना! त्यांच्या पुढाकाराने आणि मार्गदर्शनाने 1968 साली संजिवनी फलोत्पादन सहकारी सोसायटी स्थापन झाली. ऊस लागवडीसाठी विशेष प्रयत्न सुरु झाले आणि पाहता पाहता अवघ्या तीन वर्षांतच एवढी क्रांती घडली की स्वतंत्र साखर कारखान्याची गरज भासली. त्याच सोसायटीमार्फत संजिवनी सहकारी साखर कारखाना उदयास आला.  विशाल दृष्टिकोन, स्वच्छ नीती, प्रामाणिकपणा, जिद्द असली की अशा क्रांती घडतात, नुसत्या ‘टॅग लाईन्स’, ‘होर्डिंग्ज’, ‘बिलबोर्ड’, ‘रेडकार्पेट’, जाहिरातबाजी, इव्हेंट्स’ने नव्हे! भाऊसाहेब स्वत: ‘ऊशेलात’ जाऊन शेतकऱ्यांबरोबर तासनतास राहून त्यांना प्रोत्साहन, शाबासकी देत असत. कारखाना सुरु झाला तेव्हा 14 हजार टन ऊस गोव्यात पिकत होता. अवघ्या तीन वर्षांत तो जवळपास चारशे टक्क्यांनी वाढून 55 हजार टनवर पोहोचला. दोन वर्षांत गोव्याच्या 10 तालुक्यांमध्ये 64 ऊस लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सोसायट्याही जणू बहरल्याच! संजिवनीची यशस्वी घोडदौड सुरु राहिली. साखरेची स्थानिक मागणी भागवून मोठ्या प्रमाणात साखर केंद्र सरकारला तसेच खासगी खरेदीदारांना पुरविली जायची. उसाची ही क्रांती 1995 पर्यंत सुरु राहिली आणि गोव्याला लाभदायक ठरली. मात्र 1996 साली सहकारी तत्वावर शेतकऱ्यांकडून चालविण्यात येणारा हा कारखाना सरकारने स्वत:च्या ताब्यात घेतला आणि तेव्हापासून सुरु झालेली पडझड शेवटी कारखाना बंद पाडूनच थांबलेली आहे. भाऊसाहेब बांदोडकर, शशिकलाताई काकोडकर या दोन तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी या ऊस लागवडीचे महत्त्व ओळखून निर्णय घेतले, प्रोत्साहन दिले तेवढे अन्य कुठल्याच मुख्यमंत्र्याला जमले नाही. पर्रीकरांनी काही प्रयत्न केले, पण ते अल्पजिवी ठरले.

अगदी थेट तिसऱ्या शतकापासून किंवा त्यापूर्वीपासून गोवा कृषिसंपन्नच होता. शेती, भाजी लागवडीला पाणी देण्याची ‘लाट’ या व्यवस्थेचा शोध गोव्यानेच लावला. या लाटेसह दक्षिण भारतात कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू राज्यांमध्ये गोव्यातील कृषीतंत्रज्ञान राबविण्यासाठी गोव्यातील शेतकऱ्यांना खास बोलविले जायचे. त्यांच्याकडून तेथील शेतकऱ्यांनी ज्ञान मिळवून भात, केळी, नारळ, शेवगा, हळसांदे, लाल मिरची यांची लागवड करण्यात आली. एवढा कृषीसंपन्न असलेला गोवा आज अन्नधान्य, फुले, फळे, कडधान्ये, तेल, तूप अशा सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंसाठी परराज्यांवर अवलंबून आहे. भरभरुन भात पीक देणाऱ्या खाजन शेतीचा गोव्याने जसा गळा घोटला तसाच आता उसाचाही गळा घोटणे सुरु आहे. कारखाना सुरु ठेवण्याचे प्रयत्न करण्याऐवजी तो बंद पाडण्याचा पराक्रम सरकारण्यात आला, त्याला आता पाच वर्षे झाली. कारखान्यात अत्याधुनिक यंत्रणा हवी होती. ऊस लागवड वाढविण्यासाठी भाऊसाहेबांनी जसे प्रोत्साहन, सहकार्य केले होते तसे सरकारने करायला हवे होते. मात्र पर्रीकर यांच्यानंतर सर्वकाही जैसे थे! समाधानाची बाब की कारखान्याच्या कामगारांवर उपासमारीची वेळ आलेली नाही. ‘काम बंद, पण पगार चालू’! पाच वर्षांत कारखान्यावर जेवढा कोटी खर्च केला त्याचा वीस टक्के भाग जरी खर्च केला असता तरी कारखाना पुन्हा नव्याने सुरु झाला असता, असे शेतकऱ्यांना वाटणे स्वाभाविक आहे. सहकारी असलेला कारखाना काँग्रेस काळात सरकारी करण्यात आला आणि भाजपच्या काळात त्याचा गळा घोटण्यात आला. सध्या जमिनी बळकावण्याचे दिवस असल्याने दयानंद नगरातील कारखान्याच्या जमिनीवरही म्हणे कोणाचा डोळा आहे! अत्याधुनिक संजिवनी कारखान्यासह इथेनॉल,  बायोमास, बायोगॅस असे नवे प्रकल्पही साकारुन दयानंदनगरात दुसरी क्रांती घडविता येईल. मागणी वाढलेल्या पारंपरिक गुळाच्या ढेपाही तयार करता येतील. त्यासाठी शेतकऱ्यांसह आपण सर्वांनी संघटीत होऊन पूर्वीच्याच, भाऊसाहेबांच्या सहकारी तत्वावर सोसायटीमार्फत हे प्रकल्प उभारण्यासाठी चळवळ सुरु करुया. अन्यथा तुळशीविवाहासाठीही ‘भायलो’ म्हणजे कर्नाटक, महाराष्ट्रातलाच ऊस!... आणि गोवा प्रगतिपथावर आहे!

राजू भिकारो नाईक