भारतातील ऐतिहासिक जनगणना

भारतात जनगणनेच्या ऐतिहासिक उपक्रमाचा दुसरा आणि महत्त्वाचा टप्पा नुकताच सुरु झाला आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर पर्यंतचा पहिला टप्पा ज्यात मालमत्ता, घरांची स्थिती, सुविधा या संदर्भातील माहितीचे संकलन होणार होते, तो आता संपल्याच्या मार्गावर आहे. दुसऱ्या महत्त्वाच्या टप्प्यात व्यक्तींचा सामाजिक-आर्थिक तपशील, शिक्षण, स्थलांतर, प्रजनन क्षमतेविषयी माहिती गोळा करण्यात येईल. भारताने गेल्या सोमवारी 2027 च्या जनगणनेसाठी ‘लोकसंख्या मोजणी’ या दुसऱ्या आणि अंतिम प्रक्रियेस अधिकृतपणे सुरवात केली आहे.

लोकसंख्या गणनेचा पहिला भाग लडाख आणि जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंडच्या बर्फाच्छादित राज्यात राबवला जात आहे. या भागातील रहिवासी 17 ते 31 ऑगस्ट दरम्यान स्वयं गणना सुविधेचा वापर करू शकतात. त्यानंतर अधिकारी 1 ते 30 सप्टेंबर दरम्यान घरोघरी जाऊन पडताळणी करतील. जेणेकरून तीव्र हिवाळ्याच्या प्रारंभापूर्वी ही मोहीम पूर्ण होईल. उर्वरित भारतासाठी सध्या सुरु असलेली घर, मालमत्ता व सुविधांची यादी करण्याचा टप्पा संपूर्ण झाल्यानंतर, फेब्रुवारी 2027 मध्ये घरोघरी जाऊन लोकसंख्या मोजणीचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम सुरु होईल.

जनगणनेची वैशिष्ट्यो

भारताने जगातील सर्वात मोठ्या जनगणनेद्वारे आपल्या लोकसंख्येची गणना सुरु केली आहे. जवळपास एका शतकात, प्रथमच जातीनुसार गणनेचा अंतर्भाव यात केला आहे. तब्बल 11,718 कोटी रुपयांची तरतूद असलेला हा उपक्रम भारताच्या जनसांख्यिकीय माहिती संकलनात एक मोठा बदल घडवून आणतो. या उपक्रमात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेत ऑनलाईन स्वयं-गणना आणि मोबाईल आधारित घरोघरी भारतीय अधिकारी वर्षभर सुमारे 1.4 अब्ज भारतीयांचे, त्यांच्या कुटुंबाची रचना, राहणीमान, मुलभूत सुविधांची उपलब्धता आणि इतर आवश्यक गोष्टींचे सर्वेक्षण करतील.

स्वातंत्र्यानंतरची आठवी असलेली ही जनगणना, देशातील 28 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये होणार असून, त्यात सात हजारांहून अधिक शहरे आणि 6,40,000 गावांचा समावेश आहे. प्रत्यक्ष लोकसंख्या गणनेसाठी केंद्र सरकारने 40 प्रश्नांची यादी जाहीर केली आहे. त्याबाबतची अधिसूचना शुक्रवार दि. 14 ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आली. या यादीनुसार प्रश्नांमध्ये जात, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या वर्गवारीचा समावेश करण्यात आला आहे. स्वातंत्र्यानंतर, यानुसार, देशात पहिल्यांदाच ‘जात निहाय’ जनगणना होणार आहे. ब्रिटीश राजवटीत 1881 ते 1931 पर्यंत जातीची माहिती नियमितपणे गोळा केली जात होती. त्यापैकी सर्वात तपशीलवार माहिती 1931 च्या भारताच्या जनगणनेतून मिळाली आहे.

जात-जनगणना महत्त्वाची

सर्वसामान्य जनगणनेत मुख्य भर वय, लिंग, धर्म, भाषा, शिक्षण जाणून घेणे हा असतो. यात एकूण लोकसंख्येचे चित्र हवे असते. अशी जनगणना दर दहा वर्षानी केली जाते. या पूर्वीची अशी जनगणना 2011 मध्ये झाली होती. परंतु कोरोना साथीमुळे दशवार्षिक जनगणना मोहिमेस यावेळी उशीर झाला. शिवाय ही जनगणना जातनिहाय व्हावी असा आग्रह विविध राजकीय पक्षांनी धरला. मोदी सरकार सुरुवातीस अशा जनगणनेच्या विरोधात होते. विशेष म्हणजे, 1931 साली ब्रिटिशांनी भारतात पहिली पद्धतशीर ‘लोकसंख्याव्यापी’ जाती गणना केली होती. त्यानंतर 1950 च्या दशकात भारतीय संविधानाने जातीवर आधारित भेदभावांवर बंदी घातली आणि पारंपरिकरित्या वंचित समुदायांतील लोकांसाठी नोकरी व शिक्षणात आरक्षणाच्या तरतूदी लागू केल्या. मग त्यानंतरच्या सरकारांनी सामाजिक विभागणी टाळण्यासाठी 1951 पासून जात-जनगणना अनुसूचित जाती व जमातींचा अपवाद वगळता थांबवली. काही राज्यांनी मात्र आपल्या पातळीवर धोरण निर्मितीसाठी ती चालू ठेवली.

अखेर, जातींच्या सविस्तर माहितीशिवाय आपण संसाधने, संधी आणि वंचितता जाती व्यवस्थेमध्ये प्रत्यक्षात कशा वितरित झाल्या आहेत, यांचे मूल्यांकन करू शकत नाही आणि त्या अभावी अचूक, लक्ष्याधारीत धोरण निर्माण होऊ शकत नाही, हा युक्तिवाद मान्य करत सरकारने जात वास्तवाला सामोरे जाण्याचे ठरवले. जातियतेचा मुद्दा जो सामाजिक, आर्थिक, राजकीय पातळ्यांवर, दुर्देवाने अद्यापही जिवंत आहे, त्यावर निश्चित आणि प्रामाणिक उपाययोजनांच्या दिशा या सर्वेक्षणातून स्पष्ट होतील.

सर्वसमावेशक जनगणनेचे फायदे

नव्या जनगणनेच्या अभावांमुळे उपभोग खर्चापासून ते श्रमशक्तीच्या आकडेवारीपर्यंत, सरकार प्रत्यक्ष माहितीऐवजी, नमुना सर्वेक्षणावर अवलंबून राहते ही त्रुटी जनगणनेमुळे दूर होईल. अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते भारताचा मूळ नकाशा ‘अद्ययावत’ करण्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे. ज्यामुळे ग्रामीण, शहरी किंवा वाढत्या प्रमाणात निमशहरी भाग कोणता हे नव्याने निश्चित होईल. जर योजनांसाठीची पात्रता, कालबाह्या व दोषपूर्ण माहितीवर आधारित असेल तर लाभार्थी संख्येची अचूक निश्चिती होत नाही.

यामुळे योजनांचा गैरवापर, अंमलबजावणीत अडथळे आणि वंचित समस्येचे निराकरण होत नाही. अद्ययावत माहिती नसल्याने अनेकदा अनौपचारिक रोजगार आणि त्यानिमित्ताने घरांमध्ये राहणारे लाखो शहरी स्थलांतरितांचा धोरण निर्मितीत सुयोग्य समावेश होत नाही. या समस्या ही जनगणना सोडवेल. निर्वासित, घुसखोर अशा विदेशी स्थलांतरितांचा शोधही जनगणनेमुळे सोपा होईल. नागरिकांना त्यांचे हक्क मिळवण्यासाठी तसेच, दारिद्र्या निर्मुलन कार्यक्रमाअंतर्गत निधी वाटपासाठी जनगणनेची आकडेवारी आधार ठरते. सरकारने गेल्याच वर्षी महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केले आहे. मतदार संघांची पुनर्रचना करण्याचाही सरकारचा विचार आहे. मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यावर संसदेत महिलांसाठी एक तृतीयांश आरक्षण असेल. या साऱ्या प्रक्रियेस जनगणना आधारभूत ठरेल.

प्रश्नावलीत नवी भर

नवी जनगणना प्रश्नसूची, 2011 च्या जनगणनेत आलेल्या 29 प्रश्नांपेक्षा व्यापक 40 प्रश्नांची आहे. जाती व धर्माच्या प्रश्नांशिवाय नागरिकांच्या डिजिटल आणि आर्थिक ओळखीचाही यात समावेश आहे. नागरिकांना डिजिटल साक्षरता,  कोविड-19 लसीकरणाचा तपशील चालू बँक खाती, आधारकार्ड, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट, वाहन परवाना या कागदपत्रांच्या उपलब्धतेबद्दल प्रश्न विचारले जातील. प्रश्नांमध्ये कुटुंब आणि कौटुंबिक रचनेबद्दलही उत्तरे अपेक्षित असतील. ज्यात पालक, जोडीदार व कायमस्वरुपी पत्यांचा तपशील समाविष्ट असेल. प्रश्नांमध्ये साक्षरता, शैक्षणिक स्थिती, अभ्यासाचे क्षेत्र त्याचप्रमाणे नोकरी-व्यवसायाचा प्रकार, कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी वापरले जाणारे वाहतुकीचे साधन याबाबतची माहिती विचारली जाईल. जनगणनेत प्रजननक्षमता आणि स्थलांतराविषयी प्रश्न अंतर्भूत आहेत, ज्यात जिवंत राहिलेली मुले, विवाहित किंवा विभक्त झालेल्या महिलांमधील अलिकडचे जन्म, स्थलांतराची कारणे आणि व्यक्ती सध्याच्या ठिकाणी किती काळ वास्तव्यास आहेत या संदर्भातील माहिती गोळा केली जाईल. या स्वरुपाच्या व्यापकतेमुळेच चालू जनगणनेस ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मार्च 2027 अखेर या उपक्रमाची सांगता होईल. अंतिम अहवाल 2028 पर्यंत अपेक्षित असेल.

अनिल आजगांवकर