Maharashtra Women Farmer| ऐतिहासिक पाऊल! 'महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६' मंजूर; आता मिळणार हक्काची ओळख

मुंबई:महाराष्ट्रातील शेतीमध्ये पुरुष शेतकऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून, किंबहुना त्यांच्यापेक्षाही अधिक कष्ट करणाऱ्या महिला भगिनींसाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. शेतात दिवस-रात्र घाम गळूनही आजपर्यंत सरकारी दप्तरी उपेक्षित राहिलेल्या महिलांना आता अधिकृतपणे 'शेतकरी' म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. ७ जुलै रोजी रात्री विधान परिषदेत 'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६' एकमताने मंजूर करण्यात आले असून, यामुळे महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणाचा एक नवा अध्याय सुरू झाला आहे.

सातबाऱ्यावर नाव नसले तरी मिळणार कायदेशीर अधिकार
आतापर्यंतच्या महसूल आणि कायदेशीर व्यवस्थेनुसार, शेतजमीन प्रामुख्याने घरातील पुरुषाच्या म्हणजेच पती, वडील किंवा मुलाच्या नावावर असायची. परिणामी, शेतात प्रत्यक्ष राबूनही केवळ सातबाऱ्यावर नाव नसल्यामुळे महिलांना सरकारी कागदपत्रांमध्ये 'शेतकरी' मानले जात नव्हते. यामुळे त्या अनेक शासकीय लाभ आणि हक्कांपासून वंचित राहत होत्या. परंतु, विधान परिषदेत मंजूर झालेल्या या नव्या कायद्याने हे चित्र पूर्णपणे बदलणार आहे. नव्या तरतुदींनुसार, एखाद्या महिलेच्या नावावर सातबारा नसला, तरीही जर ती प्रत्यक्ष शेतात काम करत असेल किंवा पशुपालन व्यवसायात सक्रिय असेल, तर तिला सरकारकडून अधिकृत 'शेतकरी प्रमाणपत्र' आणि ओळखपत्र बहाल केले जाणार आहे.

सरकारी योजना, अनुदान आणि बँक कर्जाचा थेट मार्ग मोकळा
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना केवळ सामाजिक प्रतिष्ठाच मिळणार नाही, तर आर्थिक स्वावलंबनाचे अनेक मार्ग मोकळे होणार आहेत. या अधिकृत ओळखपत्रामुळे महिलांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शेतीशी संबंधित सर्व कल्याणकारी योजनांचा लाभ थेट स्वतःच्या नावावर घेता येईल. तसेच बियाणे, खते, शेती अवजारे आणि इतर कृषी घटकांवर मिळणारे सरकारी अनुदानही थेट महिलांच्या खात्यात जमा होऊ शकेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, शेती किंवा पशुपालनासाठी बँकेकडून कर्ज घेताना आता सातबाऱ्याची अट आडवी येणार नाही, तर सरकारचे हे ओळखपत्र दाखवून महिला स्वतःच्या नावावर थेट बँक कर्ज घेऊ शकतील.

महिलांना मिळाली हक्काची ओळख
'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६' च्या मंजुरीमुळे राज्यातील लाखो कष्टकरी महिलांना शेवटी त्यांची हक्काची ओळख आणि कायदेशीर अधिकार मिळाले आहेत. या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महिलांचा सहभाग आणि त्यांचा निर्णय घेण्याचा अधिकार अधिक बळकट होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. शेतातील खऱ्या कष्टकऱ्याला न्याय देणारा हा निर्णय महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे.