पेट्रोल-डिझेल दरकपातीचे संकेत

 कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्याने घट शक्य : केंद्र सरकारसह तेलकंपन्या घेणार आढावा

दिलासा मिळणार?

• सहा महिन्यांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दरात बदल
• कच्च्या तेलाच्या किमतीत काही दिवसात मोठी घसरण
• सरकारी तेल कंपन्याही आता नफ्यात असल्याचे स्पष्ट

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्याने सरकारी तेल कंपन्यांना मोठा फायदा होत आहे. परिणामत: नजिकच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात केली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या कच्च्या तेलाचे दर 70 डॉलर्सपेक्षाही कमी झाल्याने इंधन दर कमी होण्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे. या दरकपातीसाठी केंद्र सरकारची तेल कंपन्यांशी बोलणी सुरू असून गेल्या काही दिवसांतील दरांचा आढावा घेतल्यानंतर यासंबंधी सकारात्मक निर्णय घेतला जाण्याचे संकेत मिळत आहेत.

केंद्र सरकारने सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी 14 मार्च 2024 रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती 2 ऊपयांनी कमी करण्याचे निर्देश इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या तीन प्रमुख सरकारी कंपन्यांना दिले होते. त्याच पद्धतीने आता विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पुन्हा एकदा भावात घसरण पाहायला मिळू शकते, असे बोलले जात आहे. जम्मू काश्मीर आणि हरियाणात सध्या विधानसभा निवडणुकांची धामधूम सुरू आहे. तसेच येत्या काही दिवसात महाराष्ट्र आणि झारखंड या राज्यांमध्येही विधानसभेचे बिगुल वाजणार आहे. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल-डिझेल दराबाबत ‘गुड न्यूज’ मिळू शकते.

सरकारी तेल कंपन्यांनीही आर्थिक वर्ष 2024 च्या पहिल्या तिमाहीत मोठा नफा कमावला आहे. तेल कंपन्या नफ्यात आल्यानंतर आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण झाल्यानंतर आता सरकार सर्वसामान्यांना महागड्या पेट्रोल आणि डिझेलपासून दिलासा देऊ शकते. विशेष म्हणजे सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी यावषी मार्चमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर गेल्यावेळी कमी करण्यात आले होते. त्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेल या दोन्हीच्या किमती प्रत्येकी 2 ऊपयांनी कमी करण्यात आल्या. या कपातीच्या निर्णयाला 6 महिने उलटले असून सरकारने दरात कोणताही बदल केलेला नाही. त्यामुळे आता कच्च्या तेलाच्या किमती बऱ्याच खाली आल्यामुळे लोकांना दरकपातीची आशा निर्माण झाली आहे. रशिया-युव्रेन युद्ध सुरू झाले तेव्हा कच्च्या तेलाची किंमत प्रतिबॅरल सुमारे 130 डॉलर्सवर पोहोचली होती. त्या दृष्टीकोनातून पाहिले तर आता कच्च्या तेलाची किंमत जवळपास निम्म्यावर आली आहे. साहजिकच सद्यस्थितीत इंधन दरकपात झाल्यास महागाईचे चटके सहन करणाऱ्या देशवासियांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.

देशात अनेक राज्यांमध्ये पेट्रोलसाठी 100 ऊपयांपेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत, तर डिझेलचे दर प्रतिलिटर 90 ऊपयांच्या वर आहेत. वाहतुकीपासून स्वयंपाकापर्यंत इंधनाच्या व्यापक वापराचा मोठा प्रभाव पडतो. तर टायर्सपासून विमान वाहतुकीपर्यंत अनेक उद्योगही त्यावर अवलंबून असतात. देशात दिवसेंदिवस इंधनाची मागणी वाढत आहे. भारत हा जागतिक स्तरावर तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार आणि ग्राहक आहे. भारत तेलाच्या गरजेपैकी 87 टक्क्यांपेक्षा जास्त परदेशी स्रोतांवर अवलंबून आहे. सद्यस्थितीत भारतीय कंपन्या रशियासह अत्यंत किफायतशीर पुरवठादारांकडून कच्च्या तेलाची जास्तीत जास्त खरेदी करत आहेत.

दरकपात कधी होणार?

भारतातील किरकोळ इंधनाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमतींवर आधारित आहेत. यंदा कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार झाला आहे. सरकारी तेल विपणन कंपन्यांकडून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय कच्च्या तेलाच्या किमतींचा आणखी काही आठवडे आढावा घेतल्यानंतर घेतला जाऊ शकतो. विधानसभा निवडणुकांच्या धामधुमीत सर्वसामान्यांना महागड्या डिझेल आणि पेट्रोलपासून दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.