पुन्हा मानगुटीवर हिंडनबर्ग!

अदानी समूहाविरोधात अहवाल प्रसिद्ध करणाऱ्या हिंडनबर्ग रिसर्चने आता ‘सेबी’ या शेअर बाजाराचं नियमन करणाऱ्या संस्थेच्या अध्यक्षा माधबी बुच यांच्यावर आणि त्यांच्या पतीवर गंभीर आरोप केले आहेत. यामुळे 18 महिन्यांपूर्वी उद्योगपती अदानी यांच्या मानेवर बसलेल्या या भुताने आता सेबी अध्यक्ष आणि केंद्र सरकारचीही मानगूट पकडली आहे. अदानी यांना यातून मोठा आर्थिक फटका देखील बसला आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने याविषयावर संयुक्त संसदीय समिती नेमण्याची मागणी केली आहे. यातील आरोपामुळे सेबीच्या हवाल्याने निकाल दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयानेही नव्या तथ्यांना लक्षात घेऊन आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी खासदार महूआ मोईत्रा यांनी केली आहे.  असा हिंडनबर्गने व्हिसलब्लोअर कागदपत्रांचा संदर्भ दिलेला मुद्दा आहे तरी काय? तर सेबीच्या अध्यक्षा माधबी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांची अदानी समूहाच्या आर्थिक अनियमिततेशी संबंधित असलेल्या ऑफशोअर कंपन्यांमध्ये भागिदारी आहे. त्यामुळेच बुच यांनी सेबी प्रमुख म्हणून अदानी समूहावर करायच्या कारवाईला टाळायचा प्रयत्न केल्याचा आरोप नव्या अहवालात करण्यात आला आहे. अर्थात बूच पती, पत्नीने हे आरोप फेटाळले आहेत. अदानी समूहाने देखील पब्लिक डोमेनमध्ये असलेल्या माहितीचा गैरवापर करून चुकीचा अर्थ लावल्याचे म्हंटले आहे. सरते शेवटी केंद्र सरकारच्या मदतीला धावत भाजप प्रवत्ते सुधांशू त्रिवेदी आले. यांनी भारतात अराजकता आणि अस्थिरता निर्माण करणं आणि विशेषत: आर्थिक अस्थैर्य निर्माण करण्याचं कारस्थान यात स्पष्टपणे दिसतं आहे असा आरोप केला आहे. भारतात संसदेचे अधिवेशन सुरू असतानाच नेमके असे अहवाल कसे जाहीर होतात? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. अर्थात या सर्व बाजू विचारात घेतल्या तरीही या आरोपांची चौकशी होणे गरजेचेच आहे. सत्यम घोटाळा झालेल्या देशात असे आरोप होणे या देशाच्या विदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये असलेल्या वेगाने वाढणारी, मंदीचा परिणाम होऊ न देणारी अर्थव्यवस्था या प्रतिमेला कायमचा तडा देण्यासारखे आहे. अदानी समूह जो व्यवहार करत आहे त्यावर विश्वास नसलेल्या किंवा तोटा होऊ नये म्हणून बाजारात अविश्वास दाखवलेल्या मंडळींचा मोठा आर्थिक तडाखा अदानी यांना सोसावा लागणारच आहे. कोणी कितीही म्हंटले तरी जोपर्यंत देशातील महत्त्वाच्या संस्था त्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करत नाहीत तोपर्यंत लोक अदानींवर विश्वास ठेवणार नाहीत, हे तर निश्चितच आहे. अदानी समूह खूप वाढला आणि विस्तारला म्हणून भारतातील सर्वसामान्यांच्या जीवनात काही फरक पडलेला नाही. तसेच अदानी यांना आर्थिक फटका बसल्याचा ज्या गुंतवणूकदाराना दणका बसला त्यांनी यापूर्वी अदानी यांच्यावर विश्वास ठेवून कमाईही केलेली आहे. प्रश्न सेबी या संस्थेच्या विश्वासार्हता आणि भविष्याचा आहे. त्यांच्यावर विश्वास ठेवून सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देते आणि गुंतवणूकदार एकदा फटका बसला असतानाही पुन्हा गुंतवणूक करतात. त्यामुळे प्रश्न सेबीचा आहे. त्याच्या अध्यक्षांवर आरोप होत असतील तर त्याची चौकशी होण्यास कोणीही हरकत घेण्याचे कारण नाही. यापूर्वी देशातील एका महत्त्वाच्या बँकर महिलेची जेव्हा चौकशी झाली तेव्हा काय माहिती पुढे आली ते सर्वांच्या समोर आहे. त्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे आपले निर्दोषपण सिद्ध करावे लागेल. हा जर विरोधकांनी परदेशी मंडळींच्या जोरावर चालवलेला अपप्रचार असेल तर ते कालांतराने उघड होतीलच. 2012 या वर्षी आणि त्या दरम्यान कॅगचे प्रमुख विनोद राय यांनी केंद्र सरकारच्या कोळसा खाणी आणि स्पेक्ट्रम घोटाळ्यांची पाठ सोडली नाही. त्यांनी व्यक्त केलेली मते आणि मांडलेल्या शंका यामुळे काँग्रेस पक्षाला मोठा फटका बसला. मात्र विनोद राय यांनी केलेले आरोप त्यांना पुढच्या काळात सिद्ध करता आले नाहीत. सत्तेत दहा वर्षे काँग्रेस विरोधी सरकार असतानाही त्या काळातील इतक्या मोठ्या घोटाळ्यांची तड लागली नाही हे विशेषच आहे. त्यानंतर सत्ताधारी म्हणून भाजपने स्पेक्ट्रम वाटप आणि खाणींचे विषय कोणत्या पद्धतीने हाताळले, त्यातून कॅगने ज्या गोष्टींवर पूर्वी बोट ठेवले होते त्याचे या काळात काय घडले, त्यांनी धोरणात कोणते बदल केले आणि त्याचा फायदा भारतीय जनतेला काय झाला हे आजही जनतेला समजलेले नाही. त्याचप्रमाणे हिंडनबर्ग आज जी धोक्याची घंटा वाजवत असल्याचा दावा करत आहे ते मुद्दे तरी भविष्यात टिकणार का? हे काँग्रेसने सांगायची गरज आहे. केंद्र सरकार वेगळे, अदानी वेगळे आणि सेबी ही स्वायत्त संस्था आहे त्यामुळे या तिघांसाठी एकच मापदंड लावता येणार नाहीत. सर्वांनी मिळून घोटाळा केला हा आरोप करणे सोपे आहे. मात्र तो सिध्द करता येईल का? हा प्रश्न आहे. यापूर्वीच्या संसदीय समित्यांचे पुढे काय झाले? यावरही एकदा कटाक्ष टाकला पाहिजे. केवळ सनसनाटी निर्माण करण्यापेक्षा ही परिस्थिती बदलण्यासाठी प्रयत्न होणे हा या समित्यांच्या नेमणुकीमागील उद्देश असला पाहिजे. केंद्र सरकारने देखील एका स्वायत्त संस्था आणि एका उद्योगपतीच्या पाठीशी आपली शक्ती लावण्यापेक्षा वास्तवाला भिडण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. देश अस्थिर होईल वगैरे खुलासे पक्ष म्हणून योग्य असतील. सरकार म्हणून ते शोभणारे नाहीत. देशाची व्यवस्था कोणत्याही उद्योगपतीसाठी आपले धोरण बदलणार नाही, उलट ती याबद्दलच्या शंकेला तपासून त्यातील सत्य शोधण्यास सिध्द झाली पाहिजे. मग राज्यकर्त्यांवर देखील कोणी आरोप करू शकणार नाहीत. खळबळ माजवणारी हेडलाईन झळकावी हा विरोधकांचा उद्देश नको तसेच हेडलाईन मॅनेज किंवा मागे पडेल अशी कृती करण्याची केंद्राची धडपड नको. तरच अशी भुतं मानगुटीवर बसायची बंद होतील. कोणीतरी विदेशी संस्थेने आपल्याला जागे करण्यापेक्षा आमची यंत्रणा आधीच जागी आहे हा विश्वास देशाला असता तर अदानी यांच्या साम्राज्याला धक्का बसला नसता. एकाअर्थाने जनतेने किंवा गुंतवणूकदारानी अदानी, सेबी प्रमुख यांच्या कृतीकडे संशयाने बघितले आहेच. आता सरकारवर संशय नको असेल तर चौकशीला सरकारने हिरवा कंदील दाखवलाच पाहिजे.