‘विनामूल्य’मुळे हिमाचल आर्थिक संकटात

वृत्तसंस्था / सिमला

विनामूल्य ‘गॅरेंटीं’मुळे हिमाचल प्रदेशातील काँग्रेसचे सरकार संकटात सापडले आहे. या सरकारजवळ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठीही पुरेसे पैसे नाहीत, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे ऑगस्ट महिन्याचे वेतन अद्याप देण्यात आलेले नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंग सुक्खू यांनी मात्र या आर्थिक हालाखीला आपण जबाबदार नसल्याचे प्रतिपादन केले असून मागच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारवर जबाबदारी ढकलली आहे.

हिमाचल प्रदेशात गेली 2 वर्षे काँग्रेसचे सरकार आहे. या पक्षाने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारांना अनेक विनामूल्य आश्वासने दिली होती. ती लागू केल्याने राज्यावर आर्थिक संकटाला तोंड देण्याची वेळ आल्याचे तज्ञांचे मत आहे. अवघी पन्नास लाख लोकसंख्या असणाऱ्या हिमाचल प्रदेशवर सध्या 76 हजार 551 कोटी रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर आहे. यंदा या राज्याच्या महसुली उत्पन्नात 520 कोटी रुपयांची घट झालेली आहे. त्यामुळे पुन्हा मोठे कर्ज काढल्याशिवाय सरकारचा खर्च चालविणेही अशक्य असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.

जबाबदारी ढकलणे हा मार्ग नाही

मागच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या धोरणांमुळे राज्य आर्थिक हालाखीच्या परिस्थितीत आहे, असे आश्चर्यकारक प्रतिपादन मुख्यमंत्री सुक्खू यांनी केले आहे. मात्र, ते हास्यास्पद असल्याची टीका भारतीय जनता पक्षाने केली आहे. काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर या सरकारने मोठ्या प्रमाणात सरकारी पैशाची उधळण केली. उत्पन्न आणि खर्च यांचा मेळ न बसवता केवळ अनियंत्रित खर्च केला. काँग्रेसने निवडणूक जिंकण्यासाठी दिलेल्या गॅरेंटी आता हिमाचल प्रदेशच्या अर्थव्यवस्थेच्या मुळावर उठल्या आहेत, अशी टीका केली जात आहे.

खटाखट खटाखट, अर्थव्यवस्था साफचट

राहुल गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकीत खटाखट आश्वासने दिली होती. त्याचाच परिणाम आज हिमाचल प्रदेशचे लोक भोगत आहेत. या खटाखटमुळे अर्थव्यवस्था साफचट होणार असून लोकांनी अशा अनिर्बंध आणि वारेमाप आश्वासनांपासून सावध रहावे, असे आवाहन भारतीय जनता पक्षाने केले आहे.