हिमाचल आपत्ती प्रभावित राज्य घोषित

मुख्यमंत्री सुक्खू यांनी विधानसभेत दिली माहिती : आपत्ती व्यवस्थापनाशी निगडित नियम लागू

वृत्तसंस्था/ शिमला

अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तीची गंभीर स्थिती पाहता हिमाचल प्रदेश सरकारने राज्याला आपत्ती प्रभावित राज्य घोषित केले आहे. मुख्यंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी विधानसभेत आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीवर एक विशेष वक्तव्य करत जोपर्यंत पाऊस पडत राहिल, तोवर हिमाचल आपत्ती प्रभावित राज्य राहणार असल्याचे म्हटले आहे. आपत्ती प्रभावित राज्य घोषित झाल्याने आता आपत्तीशी निगडित नियम लागू होतील. तसेच आपत्ती दिलासा पॅकेज पूर्ण राज्याला मिळणार आहे.

राज्यात अतिवृष्टी, ढगफूटी आणि पुरामुळे आतापर्यंत 3,056 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्रारंभिक निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. यात सर्वाधिक हानी रस्ते, पूल, पेयजल पुरवठा प्रकल्प आणि वीजसुविधांचे झाले आहे. सर्वात प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये चंबा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, मंडी, शिमला, कांगडा आणि हमीरपूर सामील असल्याचे मुख्यमंत्री सुक्खू यांनी सभागृहात बोलताना सांगितले आहे.

हेलिकॉप्टरची घेणार मदत

चंबा जिल्ह्यातील मणिमहेश यात्रेदरम्यान हजारो भाविक अडकून पडले होते. 15 हजार भाविकांपैकी आतापर्यंत 10 हजार भाविकांना सुरक्षित ठिकाणी पोहोचविण्यात आले आहे. उर्वरित भाविकांना तेथून बाहेर काढण्यासाठी सातत्याने अभियान राबविले जात आहे. सरकारने हेलिकॉप्टर, बस आणि अन्य माध्यमांद्वारे मदत अन् बचावकार्याला वेग दिला आहे. 500 भाविक चालण्या-फिरण्यास असमर्थ असल्याने त्यांना विशेष व्यवस्थेच्या अंतर्गत हेलिकॉप्टरद्वारे बाहेर काढले जाईल असे मुख्यमंत्री सुक्खू यांनी सांगितले.

एनडीआरएफ-एसडीआरएफ तैनात

मदत आणि बचावकार्यांना वेग देण्यासाठी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पर्वतारोहण संस्थेचे पथक, पोलीस आणि स्वयंसेवी संघटनांची मदत घेण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री सुक्खू यांनी म्हटले ाअहे.

चंबा-पठाकोट मार्ग खुला

चंबाच्या भरमौर आणि अन्य क्षेत्रांमध्ये आवश्यक अन्नधान्य, औषधे आणि सामग्रीही पोहोचविण्यात आली आहे. चंबा-पठाणकोट मार्गही खुला करण्यात आला आहे. तसेच भरमौरच्या बाजूने 25 किलोमीटर अंतरापर्यंतचा रस्ता खुला करण्यात आला आहे. कुल्लू जिल्ह्यातील मंडी-कुल्लू राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक सुरू करण्यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. बहुतांश ठिकाणी वीज अन् दूरसंचार सेवा बहाल करण्यात आल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.

मदत, बचावासाठी निर्देश

राज्य सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमाच्या अंतर्गत राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विभागांना युद्धपातळीवर मदत, बचाव आणि पुनर्निर्माण कार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रत्येक प्रभावित परिवाराला पुन्हा वसविणे आणि आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकार पूर्ण गांभीर्याने काम करत असल्याचे मुख्यंत्री सुक्खू यांनी म्हटले आहे.