व्होडाफोन आयडियाला सर्वोच्च दिलासा

‘एजीआर’च्या पुनर्विचाराची केंद्र सरकारला संमती

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

‘व्होडाफोन आयडिया’ या दूरसंचार कंपनीला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. या कंपनीच्या ‘एजीआर’ (अॅडजेस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू) थकबाकीचे पुनर्परिक्षण करण्याची अनुमती सवोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिली आहे. या दूरसंचार कंपनीच्या 20 कोटीहून अधिक ग्राहकांचा विचार करुन हा निर्णय देण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर केली जात होती. या प्रकरणात केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद केला होता. या कंपनीने केंद्र सरकारने 49 टक्के गुंतवणूक केली आहे. कंपनीचे 20 कोटींहून अधिक ग्राहक आहेत. त्यामुळे कंपनीच्या एजीआरसंबंधी पुनर्विचार करण्याची केंद्र सरकारची इच्छा आहे, असा युक्तीवाद त्यांनी केला होता.

ग्राहकांच्या हितासाठी...

हा युक्तीवाद सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला आहे. हा केंद्र सरकारच्या धोरणांचा विषय आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय यात मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप करु शकत नाही. केंद्र सरकार एजीआरसंबंधी पुनर्विचार करणार असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला रोखण्याचे कोणतेही कारण नाही. केंद्र सरकारला पुनर्विचार करण्याचा अधिकार आहे, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाकडून या संबंधीची याचिका हातावेगळी करण्यात आली, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

निर्णय प्रकरणापुरता संबंधित

निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले आहे, की हा निर्णय केवळ याच प्रकरणापुरता संबंधित आहे. ग्राहकांचे हित आणि केंद्र सरकारने या कंपनीत केलेली गुंतवणूक यांचा विचार करुन सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. या प्रकरणातील विशिष्ट परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती लक्षात घेण्यात आली आहे.

समभागांच्या दरात वाढ

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे सकारात्मक पडसाद शेअर बाजारातही दिसून आले आहेत. व्होडाफोन आयडिया कंपनीच्या समभागांच्या किमतीत या निर्णयानंतर 11.4 टक्के वाढ झाली असून ही वाढ गेल्या 52 आठवड्यांमधील सर्वात अधिक आहे. शेअर बाजाराने या निर्णयाचे स्वागत केल्याचे दिसून आले.

दीर्घकालीन न्यायालयीन प्रकरण

केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाने 2016-2017 या वर्षासाठी कंपनीला 5 हजार 606 कोटी रुपयांची थकबाकी भरण्याचा आदेश दिला होता. कंपनीने आर्थिक समस्यांचे कारण दाखवत या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. तेव्हापासून हे प्रकरण न्यायालयात आहे. केंद्र सरकार कंपनीची चर्चा करत असून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, अशी माहिती सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली होती. केंद्र सरकारची मोठी गुंतवणूक या कंपनीत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला लवचिक धोरण स्वीकारावे लागत आहे, अशी केंद्राची भूमिका होती. व्होडाफोन आयडिया या कंपनीने थकबाकीवरील व्याज, दंड आणि दंडावरील व्याज न भरण्याची मुभा मिळावी, अशी मागणी याचिकेत केली होती.

2021 चा आदेश

खासगी दूरसंचार कंपन्यांची थकबाकी आणि केंद्र सरकारचे धोरण या संदर्भात 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता. या आदेशानुसार दूरसंचार कंपन्यांच्या मागण्या अमान्य करण्यात आल्या होत्या. एजीआरमध्ये काही गणितीय पद्धतीच्या चुका झाल्या आहेत. त्या सुधारण्याची संधी देण्यात यावी, अशी मागणीही या कंपन्यांनी केली होती. तथापि, ती नाकारण्यात आली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने हा नवा निर्णय दिला आहे. या निर्णयातून दूरसंचार कंपन्यांना आणखी एक संधी देण्यात आल्याचे मानण्यात आले आहे. हा निर्णय या कंपनीपुरता मर्यादित असला, तरी त्याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत.