ईडीशी पंगा...न्यायालयाकडून इंगा!

आपल्याविरुद्ध राज्य सरकारने दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्यासाठी ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने तर या एफआयआरला मनाई देतानाच राज्य सरकारविरुद्ध खरमरीत शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. तपास यंत्रणा राज्याची असो किंवा देशाची, त्या अधिकाऱ्यांवरच एफआयआर दाखल होऊ लागले तर या यंत्रणांनी काम कसे करायचे? असा प्रश्न न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी उपस्थित केला आहे.

धोतर नेसून बेंगळूर येथील जी. टी. वर्ल्ड मॉलमध्ये सिनेमा बघण्यासाठी गेलेल्या हावेरी जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याला मॉलच्या कर्मचाऱ्यांनी प्रवेश नाकारला. केवळ धोतर नेसले म्हणून त्याला प्रवेश नाकारण्यात आला. फकिराप्पा या शेतकऱ्याच्या अवमानाचे पडसाद विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातही उमटले. पक्षभेद विसरून आमदारांनी शेतकऱ्याची बाजू घेतली. अन्नदात्याला प्रवेश नाकारणाऱ्या मॉलची वीजजोडणी कापण्याबरोबरच किमान आठ दिवस तो बंद ठेवण्याची मागणी विधानसभेत करण्यात आली. गेल्या आठवड्यात झालेल्या या घटनेनंतर मॉलच्या मालकाने जाहीर माफी मागण्याबरोबरच अपमानित शेतकऱ्याला आपल्या घरी बोलावून त्याचा आदर सत्कार केला. त्यामुळे या प्रकरणावर पडदा पडला असला तरी बेंगळूरसारख्या महानगरात पारंपरिक वेशभूषेत वावरणाऱ्या शेतकऱ्यांना किती हीन वागणूक मिळते? हे दिसून आले आहे. संबंधित मॉलविरुद्ध पोलिसात फिर्यादही दाखल करण्यात आली आहे. धोतर नेसून येणाऱ्यांना आम्ही मॉलमध्ये सोडणार नाही, अशी आडमुठी भूमिका घेण्यात आली. 16 जुलै रोजी ही घटना घडली.

फकिराप्पा यांचा मुलगा नागराज हा बेंगळूरला राहतो. शिक्षणासाठी बेंगळुरात राहिलेल्या मुलाला भेटण्यासाठी फकिराप्पा राजधानीत पोहोचले होते. आपल्या वडिलांना बेंगळूर दर्शन घडवून मॉलमध्ये सिनेमा दाखविण्यासाठी नागराजने मॉलला नेले होते. मात्र, प्रवेशद्वारावरच त्यांना अडवण्यात आले. सरकारने कडक पावले उचलली नाहीत तर झगमगाटाच्या दुनियेत शेतकऱ्यांचा वारंवार अपमान होणार, हे निश्चित आहे. हाफ पँट परिधान करणाऱ्यांना मॉलमध्ये प्रवेश दिला जातो मग धोतर नेसणाऱ्यांना प्रवेश का देत नाही? असा सवाल उपस्थित करीत समाजमाध्यमावरही सदर मॉलविरुद्ध टीकेची झोड उठविण्यात आली आहे. या आधी बेंगळूर मेट्रोमध्येही असाच प्रकार घडला होता. वारंवार होणारे अन्नदात्यांचे अपमान टाळण्यासाठी सरकारलाच आता कडक धोरण राबवावे लागणार आहे. एखादी घटना घडल्यानंतर त्याचा निषेध केला जातो. पुढे अशा घटना टाळण्यासाठी काहीच पावले उचलली जात नाहीत. धोतर नेसणाऱ्या शेतकऱ्यांना मॉलमध्ये प्रवेश नसेल तर मॉलचालकांनी तसा फलक लावायला हवा होता. अंगावरील कपडे पाहून त्यांच्याशी कसे वागायचे? हे ठरविले जाते. बळिराजाचा अपमान टाळण्यासाठी सरकारला कडक धोरण राबवावे लागणार आहे.

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा सुरू आहे. दुसऱ्या सत्रातही महर्षी वाल्मिकी निगममधील घोटाळ्यावर सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात खडाजंगी सुरूच आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी फेटाळून लावली आहे. घोटाळा झाला आहे, ही गोष्ट खरी आहे. त्याची चौकशी सुरू आहे. नेमका कोणी हा प्रकार केला आहे, याचा चौकशीनंतरच उलगडा होणार आहे. या घोटाळ्याशी आपला काहीएक संबंध नाही. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत प्रतीक्षा करा, असा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. पहिल्या आठवड्यात असलेला विरोधकांचा जोर दुसऱ्या आठवड्यात दिसला नाही. आता याच मुद्द्यावर केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष सुरू झाला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना प्रकरणात गोवण्यासाठी ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्यावर दबाव टाकल्याचा आरोप करीत महर्षी वाल्मिकी विकास निगमचे पदसिद्ध संचालक कल्लेश बी. यांनी ईडीच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध पोलिसात फिर्याद दाखल केली आहे. झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांना ज्या पद्धतीने भ्रष्टाचार प्रकरणात अडकवण्यात आले, त्याच पद्धतीने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनाही अडकवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे मुख्यमंत्री समर्थक उघडपणे सांगू लागले आहेत. आता ईडीचे बेंगळूर विभागीय कार्यालयातील उपसंचालक मनोज मित्तल व साहाय्यक संचालक मुरली कन्नन यांच्याविरुद्ध थेट एफआयआर दाखल झाला आहे. राज्य सरकार विरुद्ध केंद्रीय तपास यंत्रणा असा संघर्ष सुरू झाला आहे. आपल्याविरुद्ध दाखल झालेला एफआयआर रद्द करण्यासाठी ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने तर या एफआयआरला मनाई देतानाच राज्य सरकारविरुद्ध खरमरीत शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. तपास यंत्रणा राज्याची असो किंवा देशाची, त्या अधिकाऱ्यांवर एफआयआर दाखल होऊ लागले तर या यंत्रणांनी काम कसे करायचे? असा प्रश्न न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी उपस्थित केला आहे. सीबीआय असो किंवा ईडी कायद्याचे उल्लंघन केले तर त्यांनाही शिक्षा होणारच. मात्र, या अधिकाऱ्यांनी चौकशीसाठी ईडीच्या कार्यालयातच बोलावले आहे. एखाद्या प्रकरणाच्या चौकशीनंतर त्यामध्ये सहभाग असणाऱ्यांनी तपास यंत्रणेवर आरोप करणे साहजिक आहे, असा अभिप्रायही न्यायपीठाने व्यक्त केला आहे. विधिमंडळातही या प्रकरणी गदारोळ झाला. खरेतर कोणत्याही मुद्द्यावर विरोधकांनी धरणे आंदोलन छेडणे स्वाभाविक आहे. मंगळवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी आमदारांनीच विधानसौधबाहेर धरणे धरले आहे.

तामिळनाडूप्रमाणेच कर्नाटकानेही नीट नाकारण्याचे ठरविले आहे. याआधी प्रमाणे स्पर्धात्मक परीक्षांच्या माध्यमातून वैद्यकीय प्रवेश देण्यासाठी मुभा देण्याची मागणी कर्नाटकाने केली आहे. त्यामुळे अशा अनेक मुद्द्यांवर केंद्र विरुद्ध राज्य संघर्ष सुरू झाला आहे. महर्षी वाल्मिकी निगममधील भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी राज्यातील तपास यंत्रणा करीत असताना सीबीआयकडे सोपविण्याची गरजच काय? असा प्रश्न सत्ताधाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. मात्र, या प्रकरणात चौकशीला सामोरे जावे लागलेल्या काही बँक व्यवस्थापनांनी हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवावे, यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. हे प्रकरण सीबीआयकडे गेले तर राज्यातील आणखी काही नेत्यांची संकटे वाढणार आहेत. त्यामुळेच स्थानिक यंत्रणांकडून सत्य बाहेर पडणार आहे, असा पवित्रा सरकारने घेतला आहे. युनियन बँक ऑफ इंडियाने मात्र उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकार व सीबीआयला नोटिसा धाडल्या आहेत. ईडीच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल केल्यामुळे निर्माण झालेला केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार हा संघर्ष संघराज्यांच्या संकल्पनेला तडा देणारा आहे. भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालण्यापेक्षा त्यांचे पितळ उघडे पाडण्यासाठी सरकारनेच कडक भूमिका घेतली तर जनतेमध्ये सरकारची प्रतिमा नक्कीच उंचावेल. बिगरभाजपचे सरकार असणाऱ्या राज्यांमध्ये ईडी व सीबीआय या केंद्रीय यंत्रणांविरुद्ध शंखध्वनी सुरूच आहे. आता तो कर्नाटकातही सुरू झाला आहे. या राजकीय चढाओढीत सर्वच पक्षीयांचे भ्रष्टाचार उघड होऊ लागले आहेत.