इंदोरमधील दूषित पाण्यावरून उच्च न्यायालय कठोर
मुख्य सचिवांना सुनावणीत सामील व्हावे लागणार : दूषित पाण्यामुळे 17 जणांचा मृत्यू : शेकडो आजारी
वृत्तसंस्था/ इंदोर
मध्यप्रदेशच्या इंदोर शहरातील भागिरथपुरा भागात दूषित पाण्यामुळे झालेले मृत्यू आणि मोठ्या संख्येत लोक आजारी पडण्याच्या प्रकरणाने आता कायदेशीर रुप धारण केले आहे. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदोर खंडपीठाने मंगळवारी दूषित पेयजलाशी निगडित 5 याचिकांवर एकत्रित सुनावणी केली. यादरम्यान कठोर टिप्पणी करत या घटनेने इंदोर शहराच्या प्रतिमेला गंभीर नुकसान पोहोचविले असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. देशातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणवून घेणाऱ्या इंदोरमध्ये दूषित पाण्यामुळे झालेल्या मृत्यूंची घटना धक्कादायक असल्याचे उद्गार उच्च न्यायालयाने काढले आहेत.
स्वच्छ पाणी प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे आणि अशाप्रकरणांमध्ये निष्काळजीपणा सहन केला जाणार नाही असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. तसेच न्यायालयाने मृत्यूंच्या आकड्यामधील फरकावरून आश्चर्य व्यक्त करत दोषी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
या गंभीर जनहित प्रकरणी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून अनेक मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण मागविले आहे. 15 जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना व्हिडिओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून सुनावणीस उपस्थित राहण्याचा निर्देश देत विस्तृत अहवाल मागविला आहे.
संबंधित जनहित याचिका वकील रितेश इनानी, माजी नगरसेवक महेश गर्ग आणि प्रमोद द्विवेदी यांच्यावतीने दाखल करण्यात आली होती. भागिरथपुरा क्षत्र्wाात दूषित पेयजल वितरणामुळे अनेक लोकांचा मृत्यू झाला असून शेकडो लोक आजारी पडले आहेत. तर सरकारने आतापर्यत याप्रकरणी प्रभावी तोडगा काढला नसल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.
जनआरोग्याशी निगडित प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आहे आणि निष्काळजीपणा सहन केला जाऊ शकत नाही. याचमुळे राज्याच्या मुख्य सचिवांना थेट जबाबदार ठरवत न्यायालयात उपस्थिती सुनिश्चित करण्याचा निर्देश देण्यात येत असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आता न्यायालय याप्रकरणी सरकारची वास्तविक भूमिका, उचलण्यात आलेली पावले आणि भविष्यात अशाप्रकारच्या घटना रोखण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांची समीक्षा करणार आहे.