‘तडीपार’च्या आदेशाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

बेळगाव : कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्यापूर्वीच पोलीस आयुक्तालयातर्फे आरोपीला तडीपार करण्यात आल्याने पोलिसांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने मंगळवार दि. 5 रोजी स्थगिती दिली आहे. संतोष गोविंद दिवटगी रा. पार्वतीनगर, बेळगाव असे त्याचे नाव असून न्यायालयाच्या या  निकषामुळे एखादी कारवाई करताना कायदेशीर बाबी किती महत्त्वाच्या आहेत हे यावरून अधोरेखित झाले आहे. संतोष दिवटगी याच्यावर बेळगाव ग्रामीण आणि उद्यमबाग पोलीस स्थानकात एकूण 6 गुन्हे दाखल आहेत.

त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून संतोषला तडीपार करण्यात यावे, असा प्रस्ताव उद्यमबागचे पोलीस निरीक्षक डी. के. पाटील यांनी कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे पोलीस उपायुक्त नारायण बरमणी यांच्याकडे सादर केला होता. त्यानुसार पोलीस उपायुक्तांनी आपल्या न्यायालयात सदर प्रस्तावावर सुनावणी घेतली. त्यानंतर विशेष कार्यकारी न्यायदंडाधिकारी या हक्काने 10 एप्रिल 2026 रोजी त्याला कोप्पळ जिल्ह्यात तडीपार करण्यात आले.

पोलिसांच्या या आदेशाविरोधात संतोष दिवटगी यांनी आव्हान याचिका दाखल केली. त्याठिकाणी अ‍ॅड. रोहित एन. लातूर यांनी युक्तिवाद केला. आपला आशील संतोष याला कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारावर तडीपार केले जात आहे. याबाबतची माहिती देण्यात आली नाही. ज्यावेळी तडीपाराबाबत न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी आरोपीच्या विरोधात साक्ष देण्यास कोणी हजर झाले नाही, असा उल्लेख आहे. त्याचप्रमाणे आपल्या आशीलावर 2022 आणि 24 मध्ये दाखल झाल्याच्या गुन्ह्याच्या आधारावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

अलीकडच्या काळात त्याच्यावर एकही गुन्हा दाखल झालेला नाही. त्यामुळे आपल्या तडीपारच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात यावी, असा जोरदार युक्तिवाद अ‍ॅड. रोहित एन. लातूर यांनी न्यायालयात केला. त्यामुळे न्यायमूर्ती रवी व्ही. होसमनी यांनी पोलिसांनी बजावलेल्या तडीपारच्या आदेशाला स्थगिती दिली. तसेच येत्या 30 दिवसात राज्य सरकारकडे याबाबत आपील करण्यात यावे, असेही नमूद केले. बचाव पक्षातर्फे अ‍ॅड. रोहित एन. लातूर काम पाहत आहेत.

कायदेशीर बाबी महत्त्वाच्या

आपला आशील संतोष दिवटगी याला तडीपार करताना पोलिसांकडून कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. न्यायालयाने युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर पोलिसांच्या तडीपाराच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयीन कामकाजात कायदेशीर बाबींना अत्यंत महत्त्व आहे हे न्यायालयाच्या या निर्णयावरून अधोरेखित झाले आहे.

-अ‍ॅड. रोहित एन. ळातूर