पालिका निवडणुकीबाबत उच्च न्यायालयाची सरकारला नोटीस

पणजी : राज्यातील विविध नगरपालिकांच्या प्रभागांचे सीमांकन आणि आरक्षणाबाबतचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला प्रदान करणाऱ्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या दोन स्वतंत्र याचिकांच्या संदर्भात, गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने गोवा सरकार आणि गोवा राज्य निवडणूक आयोगाला  प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी नोटिसा बजावल्या आहेत. यासंदर्भात माहिती देताना याचिकादार ट्रोजन डिमेलो यांनी सांगितले की, गोवा सरकारने नगरपालिकांच्या निवडणुका मुदतीत घेणे गरजेचे होते. अध्यादेश काढून निवडणूक पुढे ढकलणे चुकीचे असून, ठरलेल्या वेळेत ही प्रक्रिया होणे गरजेचे होते. गोवा सरकारच्या अध्यादेशाला आपण उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्व नगरपालिकांचा कार्यकाळ यापूर्वीच संपुष्टात आला आहे. नगरपालिका निवडणुका त्वरित घेण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही या याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे.

विलंबाचा कारभारावर परिणाम

निवडणुका घेण्यास होत असलेल्या विलंबामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारावर परिणाम होत असून, हे लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी मांडले आहेत. न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतली आहे. दरम्यान, शितेश मोरे यांनीही नगरपालिका निवडणुकीसंदर्भातील अध्यादेशाला गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.