केजरीवालांना उच्च न्यायालयाचा दणका

जामीनावरील मुक्ततेला स्थगिती, आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी शक्य

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

गेली दोन वर्षे गाजत असलेल्या दिल्ली मद्यधोरण घोटाळा प्रकरणी तिहार कारागृहात असणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने केजरीवाल यांची जामीनावर सुटका करावी, असा आदेश दिला होता. या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याशिवाय अन्य पर्याय केजरीवाल यांच्यासमोर नाही. सर्वोच्च न्यायालयात आज बुधवारी सुनावणी होणे शक्य आहे.

केजरीवाल यांची जामीनावर सुटका करावी, हा कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला आदेश चुकीचा असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. कनिष्ठ न्यायालयाने त्याच्यासमोर सदर करण्यात आलेल्या पुराव्यांचा साकल्याने विचार केला नाही. तसेच हे पुरावे समजून घेतले नाहीत. या प्रकरणात असंख्य कागदपत्रे सादर करण्यात आली असून तेव्हढी वाचणे शक्य नसल्याचे कनिष्ठ न्यायालयाने निर्णयपत्रात नमूद केले आहे. मात्र, हे निरीक्षण पूर्णत: असमर्थनीय आहे. न्यायालयाने कोणताही निर्णय देताना सर्व कागदपत्रांचा विचार करणे आवश्यक आहे, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयपत्रात केली आहे.

प्रकरण काय आहे...

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली मद्यधोरण घोटाळा प्रकरणी अटक करण्यात आलेली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ही अटक करण्यात आली होती. केजरीवाल यांनी जामीनावर सुटका व्हावी यासाठी कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज सादर केला होता. त्यावर सुनावणी करुन न्यायाधीश नियाय बिंदू यांनी अर्ज संमत केला. तसेच केजरीवाल यांची जामीनावर मुक्तता करण्याचा आदेश दिला होता.

पुरेसा वेळ दिला नाही

कनिष्ठ न्यायालयाने पुरेसा वेळ ईडीला युक्तीवादासाठी आणि सादर केलेल्या पुराव्यांचे विश्लेषण करण्यासाठी दिला नाही. मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्याच्या अनुच्छेद 45 अनुसार असा वेळ देणे न्यायालयावर बंधनकारक आहे. सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे न पाहताच असंबंध मुद्द्यांवर कनिष्ठ न्यायालयाने निर्णय दिला आहे, असा युक्तीवाद ईडीच्या वतीने अतिरिक्त महाधिवक्ता एस. व्ही. राजू यांनी केला होता. तोही उच्च न्यायालयाने ग्राह्या मानला आहे. परिणामी, आता केजरीवाल यांची लवकर सुटका होण्याची शक्यता लांबणीवर पडली आहे.

उच्च न्यायालयात दाद

कनिष्ठ न्यायालयाच्या या आदेशाच्या विरोधात प्रवर्तन निदेशालयाने (ईडी) दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने चार दिवसांपूर्वी कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यानंतर उच्च न्यायालयात दोन दिवस युक्तीवाद झाला. केजरीवाल यांच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्याचा निर्णय अयोग्य असल्याचे प्रतिपादन केले. मध्यल्या काळात केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन दिल्ली उच्च  न्यायालयाच्या जामीनाला स्थगिती देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली. मात्र, उच्च न्यायालयाचा निर्णय आधी येऊ द्या. मग आम्ही आवश्यकता भासल्यास या प्रकरणात लक्ष घालू , असे  स्पष्ट करत बुधवारी सुनावणी ठेवली.

सर्वोच्च न्यायालयात काय होणार

केजरीवाल यांच्या याचिकेवरील सुनावणी आज बुधवारी होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयात दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निर्णयपत्र सादर केले जाईल. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय ईडीला नोटीस पाठविण्याची शक्यता आहे. केजरीवाल यांच्या वकीलांचा प्रयत्न सुनावणी लवकरात लवकर व्हावी असा असेल. केजरीवाल यांच्या जामीनावर अंतिम निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालयालाच घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे या न्यायालयातील दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद महत्त्वाचा ठरणार आहे.