उच्च न्यायालयाचा बॅनर्जी यांना दणका
निवडणूक आयोगाच्या आदेशावर स्थगितीस नकार
वृत्तसंस्था / वृत्तसंस्था
कलकत्ता उच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाविरोधात सादर केलेली याचिका फेटाळली आहे. हा बॅनर्जी यांना, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर बसलेला मोठा दणका मानण्यात येत आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पेलेल्या पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या वैध आहेत. तसेच निवडणूक आयोगाला अशा बदल्या करण्याचा अधिकार आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 15 मार्च 2026 या दिवशी पश्चिम बंगालसह अन्य तीन राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेश यांच्यातील विधासभा निवडणुकांच्या कार्यक्रमाची घोषणा केली. त्यानंतर त्वरित या सर्व स्थानी आदर्श निवडणूक आचारसंहिता लागू करण्यात आली. निवडणुका न्यायोचित पद्धतीने आणि निर्भय वातावरणात पार पडाव्यात, यासाठी आयोगाने पश्चिम बंगाल, तसेच अन्य राज्यांमध्येही पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचे आदेश लागू केले. या आदेशाच्या विरोधात पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी कलकत्ता उच्च न्यायालयात जनहित याचिका सादर केली.
आदेश आहे वैध
तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल आणि न्या. पार्थसारथी सेन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या व्यापक प्रमाणात बदल्या केल्याने पश्चिम बंगालमध्ये राज्ययंत्रणा ठप्प झाली आहे. अन्याय्य पद्धतीने या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोग केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील सरकारला अनुकूल ठरेल, अशा पद्धतीने वागत आहे. त्यामुळे या बदल्यांच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, असा युक्तीवाद कल्याण बॅनर्जी यांनी केला. मात्र, तो मानण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. पश्चिम बंगालमध्ये ज्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत, त्यांच्यामुळे राज्ययंत्रणा ठप्प झालेली नाही. कारण, बदल्या करण्यात आल्यानंतर त्या स्थानांवर अन्य अधिकाऱ्यांची नेमणूक त्वरित करण्यात आली आहे. तसेच, निवडणुकांना सामोरे जात असलेल्या अन्य राज्यांमध्ये अशाच प्रकारे किंवा याहीपेक्षा अधिक प्रमाणात बदल्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे केवळ पश्चिम बंगालचा अपवाद करण्यात आला आहे, अशी स्थिती नाही, त्यामुळे आदेशाला स्थगिती देता येणार नाही, असे न्यायालयाने निर्णयपत्रात स्पष्ट केले.
घटनेनुसार अधिकार
भारताच्या राज्यघटनेनुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला अनेक अधिकार देण्यात आले आहेत. निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर, निवडणूक निर्भय आणि यथोचित वातावरणात पार पडावी, यासाठी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचे अधिकार आयोगाला आहेत. निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणे, दिशानिर्देश देणे आणि निवडणुकीवर नियंत्रण ठेवणे आदी अधिकार आहेत. याचिकाकर्त्यांनीही आयोगाचा घटनात्मक अधिकार मान्य केला आहे. याचिकाकर्त्याला केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांना आव्हान देण्याचा अधिकार नाही. ज्यांची बदली झाली आहे, ते अधिकारी स्वतंत्ररित्या बदलीच्या आदेशाला आव्हान देऊ शकतात, असे उच्च न्यायालयाने निर्णयपत्रात नमूद केले.
बदल्या कोणाच्या आणि कशा...
ड बदल्या केलेले एकंदर वरीष्ठ पोलीस अधिकारी 184
ड बदल्या केलेले राज्य पोलीस अधिकारी 142
ड बदल्या केलेले कोलकाता पोलीस अधिकारी 31
ड बदल्या केलेले अतिरिक्त पोलीस अधिकारी 11
ड बदल्या केलेले पोलीस स्थानक प्रमुख 173
ड बदल्या केलेले कोलकाता पोलीस स्थानक प्रमुख 31
ड बदल्या केलेले ब्लॉक डेव्हलपमेंट अधिकारी 83 (18 जिल्ह्यांमधील)
ड याशिवाय राज्याचे गृहसचिव, कॅबिनेट सचिव यांच्याही बदल्या
ड स्थिती असेल त्याप्रमाणे आणखी बदल्या करण्याचेही आयोगाचे संकेत
बॉक्स
न्यायालयाचा आदेश काय...
ड बदल्या करण्याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पूर्ण अधिकार
ड बदल्या करण्याचा हेतू राज्यात निष्पक्ष, निर्भय निवडणूक घेणे
ड बदल्यांच्या स्थानी त्वरित नव्या अधिकाऱ्यांची केली आहे नियुक्ती
ड बदल्यांमुळे राज्ययंत्रणा ठप्प झाल्याचा कोणताही नाही पुरावा
ड इतर राज्यांमध्येही अशाच किंवा याहीपेक्षा आहेत अधिक बदल्या
ड भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 324 नुसार आयोगाला अधिकार
बॉक्स
पश्चिम बंगालमध्ये केव्हा निवडणूक
ड उमेदवारी अर्ज सादरीकरण 30 मार्च ते 6 एप्रिल
ड अर्जांची पडताळणी 7 एप्रिल 2026
ड अर्ज मागे घेण्याचा कालावधी 9 एप्रिल 2026
ड मतदान प्रथम टप्पा 23 एप्रिल, द्वितीय टप्पा 29 एप्रिल
ड प्रथम टप्प्या 152 मतदारसंघ, द्वितीय टप्प्या 142 मतदारसंघ
ड मतगणना 4 मे 2026
ड पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेच्या जागा 294