बाईक टॅक्सी निर्बंधावरून उच्च न्यायालयाची नाराजे
धोरण तयार करण्यास विलंब झाल्याबद्दल राज्य सरकारला फटकारले
बेंगळूर : राज्यात बाईक टॅक्सीला परवानगी देण्याच्या मुद्द्यावरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. राज्यात प्रवाशांची वाहतूक करण्यासाठी बाईक टॅक्सींना सरकारने कोणतीही परवानगी दिलेली नाही, असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारच्यावतीने अॅडव्होकेट जनरल शशीकिरण शेट्टी यांनी दिले. तर धोरण तयार करण्यास विलंब केल्याबद्दल न्यायालयाने सरकारविरुद्ध तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. गीग कामगारांसाठी (अॅप आधारित सेवा पुरविणारे कर्मचारी) तयार केलेल्या नवीन कायद्यात बाईक टॅक्सी सेवांचा समर्पक समावेश करण्यात आला आहे का?, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. राज्य सरकारने बाईक टॅक्सी सेवेवर निर्बंध घातले होते. उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठाने राज्य सरकार विशिष्ट नियम तयार करेपर्यंत बाईक टॅक्सी सेवा स्थगित करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाविरुद्ध ओला (एएनआय टेक्नॉलॉजिस), उबर, रॅपिडो आणि बाईक टॅक्सीवेलफेअर असोसिएशनने अपील केले होते.
गुरुवारी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती विभू बख्रु आणि न्यायमूर्ती सी. एम. जोशी यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारच्यावतीने अॅडव्होकेट जनरल शशीकिरण शेट्टी यांनी युक्तिवाद करताना, सरकारने अलीकडेच अॅप आधारित सेवा पुरविणाऱ्यांसाठी गीग कामगार (सामाजिक सुरक्षा व कल्याण) कायदा-2025 लागू केला आहे. हा कायदा डिलिव्हरी कागमार आणि राईड शेअरिंग प्लॅटफॉर्ममध्ये सहभागी असणाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा पुरवितो, असे सांगितले. 12 सप्टेंबर रोजी जारी झालेल्या या कायद्याचा उद्देश ओला, उबर आणि झेप्टोसारख्या अॅप आधारित सेवा पुरविणाऱ्या कामगारांचाही या सुविधांमध्ये समावेश करणे हा आहे, असा युक्तिवादही शशीकिरण शेट्टी यांनी केला. तथापि, न्यायाधीशांनी हा कायदा बाईक टॅक्सी चालकांच्या समस्या दूर करेल का, असा प्रश्न केला. बाईक टॅक्सीऐवजी गीग कामगारांविषयी तुम्ही सांगत आहात. एक महिन्याची मुदत दिली तरी सरकारने आतापर्यंत धोरण तयार केलेले नाही, असे सांगत नाराजी व्यक्त केली.
महिन्याची मुदत देऊनही...
बाईक टॅक्सींसाठी धोरणात्मक चौकट निश्चित करण्यासाठी महिन्याची मुदत दिली तरी सरकारने अद्याप धोरण तयार केलेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या बाईक टॅक्सी सेवेवरील निर्बंधाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याच्या मुद्द्यावर विचार केला जात असल्याचे उच्च न्यायालयाने सांगितले. बाईक टॅक्सीविषयी तुमचे म्हणणे मांडा. त्यानंतर योग्य आदेश दिला जाईल, असे सांगत न्यायालयाने सुनावणी 15 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली.