चित्रपट तिकीट दर निश्चितीला उच्च न्यायालयात आव्हान

आदेश राखून : सर्व चित्रपटगृह, मल्टिप्लेक्ससाठी सरकारने एकसमान दर केला होता निश्चित

बेंगळूर : राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वीच राज्यातील सर्व चित्रपटगृहे आणि मल्टिप्लेक्ससाठी कमाल 200 रुपये तिकीट दर निश्चित केला होता. याबाबतचा आदेशही जारी करण्यात आला. मात्र, या मुद्द्यावरून आता उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल झाल्या आहेत. युक्तिवाद-प्रतिवाद झाल्यानंतर न्यायालयाने आदेश राखून ठेवला आहे. राज्य सरकारने सर्व भाषेतील चित्रपटांचा तिकीट दर 200 रुपये निश्चित करून आदेश जारी केला होता. यावर आक्षेप घेत कर्नाटक चित्रपट वाणिज्य मंडळाच्यातीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती.

त्यावर न्यायमूर्ती रवी होसमनी यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. मंडळाच्या विनंतीवरून सरकारने हा निर्णय घेतला, असा युक्तिवाद सरकारच्यावतीने करण्यात आला. यावेळी मंडळाच्या याचिकेवर आक्षेप व्यक्त झाल्याने दोन्ही बाजूंचे वाद-युक्तिवाद जाणून न्यायालयाने आदेश राखून ठेवला. होंबाळे फिल्मच्यावतीने वकील ध्यान चिनप्पा यांनी मंगळवारी युक्तिवाद केला.सरकारने कोणताही विवेकबुद्धीचा वापर न करता चित्रपटांचा तिकीट दर 200 रु. निश्चित केला आहे. चित्रपटासाठी मोठ्या प्रमाणावर परिश्रम आणि भांडवल गुंतवावी लागते. आकडेवारी जमा न करता सरकारने स्वेच्छेने निर्णय घेतला आहे. दर निश्चित करण्यासाठी नियम 55 अंतर्गत मुभा नाही. तिकीट दराच्या मर्यादेसंबंधी सरकारने दिलेला आदेश रद्द करावा, अशी विनंती ध्यान चिनप्पा यांनी केली.