सुधारित वारसा कायद्याला उच्च न्यायालयात मंजुरी

2022 आणि 2023 मध्ये केलेल्या सुधारणा कायदेशीररित्या वैध :

त. भा. खास प्रतिनिधी

पणजी :    मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोव्याच्या वारसा कायद्यातील अलीकडील सुधारणांना मान्यता दिली आहे. ज्यानुसार एखादी व्यक्ती मृत्यूपत्र न करता मरण पावल्यास, हयात असलेल्या पती किंवा पत्नीला वारसा हक्काच्या रांगेत वरचे स्थान दिले जाते.

न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती आशिष एस. चव्हाण यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला की, ‘गोवा वारसा, विशेष नोटरी आणि मालमत्ता सूची कार्यवाही अधिनियम-2012’ मध्ये 2022 आणि 2023 मध्ये केलेल्या सुधारणा कायदेशीररित्या वैध आहेत, आणि अनुच्छेद 14 अंतर्गत समानतेच्या घटनात्मक हमीचे उल्लंघन करत नाहीत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, मृत्यूपत्र न केलेल्या व्यक्तीच्या वारसा हक्काच्या क्रमात सुधारणा करण्याचा अधिकार राज्य विधानसभेला आहे आणि वंशजांनंतर लगेच हयात असलेल्या जोडीदाराला प्राधान्य देण्याचा निर्णय एका वाजवी कायदेशीर तत्त्वावर आधारित होता. खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, गोव्याची अद्वितीय वैवाहिक मालमत्ता चौकट, विशेषत: सामायिक वैवाहिक मालमत्तेची पद्धत, जोडीदाराला इतर नातेवाईकांच्या तुलनेत एक वेगळा आणि उच्च दर्जा देते. न्यायालयाने हिंदू वारसा हक्क कायदा, 1956 आणि भारतीय वारसा हक्क कायदा, 1925 अंतर्गत असलेल्या वारसा हक्काच्या तत्त्वांचाही संदर्भ दिला आणि असे निरीक्षण नोंदवले की, दोन्ही कायदे इतर अनेक प्रकारच्या वारसांच्या तुलनेत विधवा आणि विधुरांना समान प्राधान्य देतात.

सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, या सुधारणांनी पोर्तुगीज नागरी संहितेतून मिळालेली गोव्याची दीर्घकाळ चालत आलेली वारसा हक्काची रचना उलथवून टाकली आहे आणि वारसा हक्काच्या बाबतीत भावंडांच्या व पालकांच्या हक्कांवर अन्यायकारक परिणाम होत आहे. या याचिकांपैकी एक याचिका झेवियर अग्नेलो मिंगेल जोस ग्रासियास यांनी दाखल केली होती, ज्यांनी पूर्वीच्या वारसा हक्काच्या नियमांनुसार आपल्या दिवंगत भावाच्या मालमत्तेवर हक्क सांगितला होता. दुसरे एक आव्हान दिवंगत सिद्धेश शांताराम चाणेकर यांच्या पालकांकडून उपस्थित करण्यात आले, त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, पूर्वीच्या कायद्यानुसार, जिथे अपत्ये नसत, तिथे वारसा हक्काच्या बाबतीत पालकांचे स्थान हयात असलेल्या जोडीदारापेक्षा वरचे होते.हे युक्तिवाद फेटाळून लावत, उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, केवळ एखाद्या पूर्वीच्या कायदेशीर व्यवस्थेत बदल करतात किंवा विशिष्ट वारसदारांना तोट्यात आणतात, या कारणास्तव कायदेविषयक धोरणातील बदलांना अवैध ठरवता येणार नाही. अखेरीस, न्यायालयाने वारसा हक्काची ही सुधारित चौकट घटनात्मकदृष्ट्या समर्थनीय असल्याचे मान्य करून ती कायम ठेवली.

प्रलंबित प्रकरणांमध्ये सुधारित वारसा हक्काचे नियम.

न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, कायद्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर लगेचच वारसा हक्क सुरू होतात. तथापि, अनेक वारस असलेल्या प्रकरणांमध्ये, मालमत्तेची यादी आणि वाटणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतरच प्रत्येक दावेदाराचा विशिष्ट वाटा निश्चित होतो. या अर्थाच्या आधारावर, न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की, 21 डिसेंबर 2016 पासून लागू करण्यात आलेली 2023 ची सुधारणा बेकायदेशीरपणे पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केली जाऊ शकत नाही. खंडपीठाने नमूद केले की, कायद्याने आधीच निर्णायकपणे निश्चित झालेल्या हक्कांचे संरक्षण केले आहे, तसेच ज्या प्रकरणांमध्ये वाट्यांचे वाटप अद्याप अंतिम झालेले नाही, अशा प्रलंबित प्रकरणांमध्ये सुधारित वारसा हक्काचे नियम लागू करण्याची परवानगी दिली आहे.