लोकशाहीचा संकोच

जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही म्हणून भारताकडे पाहिले जाते. आजूबाजूच्या अनेक देशांमध्ये लोकशाहीची लक्तरे झाली, तरी भारताने आपली लोकशाही राज्यव्यवस्था आजवर मजबूतपणे टिकवून ठेवली आहे. तथापि, दिल्लीतील आंदोलन, त्याबाबतची सरकारची भूमिका आणि संवादाऐवजी ठोकशाहीची नीती पाहता आपल्या देशातही लोकशाहीचा संकोच होतोय का, हा प्रश्न गडद बनला आहे.

‘लोकांचे, लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही.’ अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांची ही लोकशाहीवरची जगप्रसिद्ध व्याख्या. भारतासारख्या देशाने स्वातंत्र्यप्राप्तीपासूनच लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा अंगीकार केला. तरीही देशात लोकशाहीचा संकोच झाल्याची काही उदाहरणे आहेत. आणीबाणीचा काळ, हे त्याचे ठळक उदाहरण. किंबहुना, अशा चढ-उतारातही देशाने आपली लोकशाही अबाधित ठेवली. याचे श्रेय जाते प्रामुख्याने सजग भारतीय जनतेला. मागच्या काही दिवसांपासून नीट परीक्षा पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर दिल्लीतील जंतरमंतरवर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाच्या हाताळणीबरोबरच एकूण सरकारच्या कार्यपद्धतीमुळे लोकशाही मूल्यांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेला आलेला दिसतो. मुळात आपल्या मागण्यांसाठी शांततामय मार्गाने आंदोलन करण्याचा प्रत्येक नागरिकाला हक्क आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थी वा नागरिक अशा प्रकारे रस्त्यावर उतरत असतील, तर मायबाप सरकारनेही संबंधितांच्या भावना समजून घ्यायला हव्यात. मात्र, मन की बात, चाय पे चर्चा यांसारख्या दिखाऊ कार्यक्रमात रमणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याचे कष्ट घेतल्याचे दिसले नाही. दुसऱ्या बाजूला सोनम वांगचूक यांना पडद्याआडून उचलण्याकामी मात्र मोठी तत्परता दाखवली गेली. संसदेच्या दारात एकवटलेल्या विद्यार्थ्यांवर करण्यात आलेला अमानुष लाठीमार हा तर ठोकशाहीचाच प्रकार म्हणता येईल. ज्या पद्धतीने वेचून वेचून विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना मारहाण करण्यात आली, त्यांची डोकी फोडण्यात आली, हे महाभयंकरच म्हटले पाहिजे. याचे व्हायरल झालेले अनेक व्हिडिओ किंवा छायाचित्रे पाहिल्यानंतर अंगावर काटा आल्याशिवाय राहत नाही. या धूमश्चक्रीत 65 विद्यार्थी जखमी झाले असून, एक जण गंभीर असल्याचीही माहिती समोर आली आहे. कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजित दीपके यांनी अनेकविध गोष्टींवर प्रकाशझोत टाकला असून, याप्रकरणातील पोलिसी वर्तन गंभीरच. याशिवाय आंदोलकांकडून पोलिसांवर दगडफेक झाल्याचाही मुद्दा पुढे करण्यात येत आहे. हिंसा ही हिंसाच असते. त्यामुळे दगडफेकही समर्थनीय ठरत नाही. परंतु, चर्चेतून, सामंजस्यातून हा प्रश्न सोडवता आला असता, असे वाटते. मुळात विद्यार्थ्यांच्या मागण्या अवास्तव म्हणता येत नाहीत. नीटसह विविध परीक्षांमध्ये झालेले घोळ आपण पाहिले आहेत. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना आत्महत्या कराव्या लागल्या. अनेकांचे भविष्य या सगळ्या घोळात उद्ध्वस्त झाले. याची जबाबदारी  स्वीकारून शिक्षणमंत्री या नात्याने धर्मेद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यायला हवा होता. परंतु, अर्थकारण असो वा शिक्षण. आपली चूक मान्य करायचीच नाही, असाच या सरकारचा हेका दिसतो. त्यामुळे याऐवजी नीट आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु, असंतोष फार काळ दाबता येत नसतो, हे कुठल्याही सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे. मागच्या काही दिवसांत देशातील समाजमन अस्वस्थ आहे. नीटसह फोडाफोडी, लोकप्रतिनिधींची पळवापळवी, राम मंदिरातील अपहार, ई-20 यांसारख्या विषयांमुळे सांप्रत सरकारबद्दलची नाराजी वाढत आहे. ही नाराजी दूर करायची सोडून मुस्कटदाबीचे प्रयत्न होत असतील, तर त्याचे परिणाम विपरितही होऊ शकतात, याची जाणीव संबंधितांनी ठेवायला हवी. लोकशाहीमध्ये सत्ताधाऱ्यांबरोबरच विरोधकही महत्त्वाचे असतात. तथापि, या सरकारने विरोधी पक्ष संपवण्यातच धन्यता मानली. मात्र, आता सर्व विरोधकही एकवटलेले दिसतात. राहुल गांधींनी तर पंतप्रधानांचे निवासस्थान गाठत त्यांच्याही राजीनाम्याची मागणी केली आहे. खरेतर लोक सर्व जाणत अन् पाहत असतात. लोकशाहीचा संकोच करण्याचा प्रयत्न झाला, तर आपला संकोचही व्हायला वेळ लागणार नाही, हे राज्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवावे.