चंदगड तालुक्यातील हेरे सरंजाम जमिन शेतकऱ्यांच्या नावावर करा; गोकुळ संचालक डॉ. चेतन नरके यांची मागणी

महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना निवेदन

कोल्हापूर प्रतिनिधी

चंदगड तालुक्यातील हेरे सरंजाम जमिनी संबंधित शेतकऱ्यांच्या नावावर करुन त्यांना विकास करण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी गोकुळचे संचालक डॉ. चेतन नरके यांनी केली आहे. या मागणीचे निवेदन शुक्रवारी कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेले महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना दिले.

निवेदनात म्हटले आहे, तालुक्यात हेरे सरंजाम रूपाने असलेल्या इनामी जमिनीचा प्रश्न गेली अनेक वर्ष प्रलंबित आहे. मुंबई सरंजाम जहागीर अॅण्ड आदर इनाम्स ऑफ पॉलिटिकल नेचर रिझम्प्शन रूल्स 1952 नुसार जिह्यातील हेरे सरंजाम खालसा करण्यात आले आहे. चंदगड तालुक्यातील 47 गावांतील 22 हजार 092 हेक्टर जमिनी (55 हजार 230 एकर) यामध्ये समाविष्ट आहेत. मूळ कब्जेदारांना 1 नोव्हेंबर 1952 पासून नियंत्रित सत्ता प्रकाराने नवीन व अविभाज्य शर्तीवर पुनर्प्रदान करण्यात आल्या आहेत. मूळ सरंजामदारांना व इतरांना पुनर्प्रदान करण्यात आलेल्या जमिनी वगळून उर्वरित जमिनी वहिवाटदारांना शेतजमीन कमालधारणा कायद्याच्या मर्यादेत नियंत्रित सत्ता प्रकाराने नवीन व अविभाज्य शर्तीवर देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार शिल्लक जमीन निर्गतीबाबत ज्या जमिनी नवीन व अविभाज्य शर्तीवर पुनर्प्रदान करण्यात आल्या आहेत.

अशा बेकायदा हस्तांतरण झालेल्या जमिनी 1 नोव्हेंबर 1952 पासून आजपर्यंत प्रत्यक्षात कसणाऱ्या व्यक्ती, 1952 नंतर अतिक्रमण करून वहिवाटीत असणाऱ्या व्यक्तीकडून शेतसाऱ्याच्या 200 पट नजराना शासनाकडे भरून घेण्यात येईल. त्यानंतर अशा सर्व जमिनी शेतीप्रयोजनार्थ भोगवटादार वर्ग 1 म्हणून धारण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या निर्देशानंतर दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करण्याच्या दृष्टिकोनातून आदेश दिले होते. मात्र त्या आदेशाची पूर्णत: अंमलबजावणी झाली नसल्याचे सध्याचे वास्तव आहे. साठ हजार वहिवाटधारकांपैकी केवळ दहा ते पंधरा टक्के वहिवाटदारांना जमिनीचे नियमितीकरण करून मिळाले आहे. उर्वरित वहिवाटदार अजूनही वर्ग एकच्या नियमितीकरणाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

शासन आणि प्रशासनाच्या कार्यवाहीच्या निर्देशानंतरही या तालुक्यात हेरे सरंजाम जमिनी वर्ग एक करताना प्रचंड अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी स्थानिक शेतकरी करत आहेत. स्थानिक महसूल प्रशासनाकडे आवश्यक ते अधिकारी आणि इतर कर्मचारी नसल्यामुळे अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्याचबरोबर सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांची असणारी अनास्था, उपलब्ध नसलेल्या कागदपत्रांची शेतकऱ्यांकडून केली जाणारी मागणी याचा परिणाम जमिनीच्या नियमितीकरणावर होत आहे. त्यामुळे जमिनीचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार करता येत नाहीत. तसेच वाटणी करण्यासही अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. परिवाराच्या, कुटुंबाच्या विकासासाठी शेतकऱ्यांना या जमिनीवर कर्जही काढता येत नाही. त्यामुळे हेरे सरंजाम जमिनींचे नियमितीकरण करून संबंधित शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन करून त्यांना स्वताचा विकास करण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी निवेदनात केली आहे.