96 दिवसांनंतर हेमंत सोरेन काही तासांसाठी तुरुंगाबाहेर

नवीन रूपात ओळख मिळणेही कठीण

वृत्तसंस्था/ रांची

झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवारी न्यायालयाच्या परवानगीने बिरसा मुंडा तुरुंगाच्या चौकटीतून बाहेर पडले होते. काका राजाराम सोरेन यांच्या श्राद्धविधीला उपस्थित राहण्यासाठी झारखंड उच्च न्यायालयाने त्यांना काही तासांची परवानगी दिली होती. या काळात प्रसारमाध्यमांशी बोलणे आणि राजकीय चर्चा करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. 31 जानेवारीला अटक झाल्यानंतर प्रथमच जवळपास 96 दिवसांनंतर ते काही तासांसाठी कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी घरी पोहोचले होते.

तुरुंगातून बाहेर पडल्यानंतर हेमंत सोरेन त्यांचे मूळ गाव नेमरा येथे पोहोचले. यादरम्यान वडील शिबू सोरेन, आई रुंपी सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन, मुले निखिल आणि अंश यांच्यासह अन्य कुटुंबीयांना भेटल्यानंतर ते भावूक झाले. या भेटीत त्यांनी वडिलांचे पदस्पर्श करत आशीर्वाद घेतले. तसेच आईची गळाभेट घेताच तिच्या डोळ्यात अश्रू तरळल्याचेही दिसून आले. आपल्या मुलाचा हात हातात धरून ती बराच वेळ रडत असल्याची छायाचित्रे व्हायरल झाली आहेत. हेमंत सोरेन यांचे नवीनतम फोटो ‘एक्स’वर शेअर करण्यात आले आहेत. या फोटोंमध्ये त्यांनी आपले वडील शिबू सोरेन यांच्याप्रमाणेच दाढी वाढविल्याचे दिसत आहे.

31 जानेवारी रोजी अटक

रांचीच्या बडगई भागात साडेआठ एकर जमीन बेकायदेशीरपणे खरेदी केल्याप्रकरणी आठ तासांच्या चौकशीनंतर 31 जानेवारीला ईडीने हेमंत सोरेनला अटक केली होती. तेव्हापासून ते तुऊंगात आहेत. 30 एप्रिल रोजी आपल्या काकांच्या मृत्यूनंतर त्यांनी अंतिम संस्कारांना उपस्थित राहण्यासाठी पीएमएलए न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतु त्यांना तातडीने परवानगी मिळू शकली नव्हती. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत श्राद्धविधीला उपस्थित राहण्यासाठी तात्पुरत्या जामिनाची विनंती केल्यानंतर काही तासांसाठी सशर्थ परवानगी देण्यात आली होती. सोमवारी संध्याकाळी श्राद्ध विधी पूर्ण झाल्यानंतर सोरेन बिरसा मुंडा तुऊंगात परतले.

जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव

सोरेन यांचा जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर आता त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याप्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. आपली अटक आणि रिमांड चुकीची असल्याचा दावा करत सोरेन यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. मात्र, ईडीचा युक्तिवाद ग्राह्या धरत त्यांची याचिका 4 मे रोजी फेटाळली होती. आता त्यांनी यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.