सीमाप्रश्नासंबंधी सुनावणी पुन्हा लांबणीवर

‘सर्वोच्च’मध्ये त्रिसदस्यीय खंडपीठाचा अभाव : लवकरच पुढील तारीख मिळण्याची शक्यता

बेळगाव : महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्याची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली. बुधवारी या दाव्याची सुनावणी होणार होती. परंतु त्रिसदस्यीय खंडपीठाऐवजी द्विसदस्यीय खंडपीठ उपलब्ध झाल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. तातडीने पुढची तारीख मिळावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. सीमाप्रश्नाच्या दाव्याबाबत सुनावणीसाठी त्रिसदस्यीय समितीची आवश्यकता होती. दावा पटलावर दाखल केला होता. परंतु बुधवारी सर्व द्विसदस्यीय खंडपीठ असल्यामुळे सीमाप्रश्नाचा दावा पटलावर येऊ शकला नाही. त्रिसदस्यीय पीठाविना दावा चालविणे अशक्य असल्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड शिवाजीराव जाधव यांनी या दाव्याबाबत जलदगतीने सुनावणी व्हावी तसेच तातडीने सुनावणीची पुढची तारीख द्यावी, असे पत्र सर्वोच्च न्यायालयाला बुधवारी दिले. त्यामुळे सुनावणीची तारीख लवकरच मिळण्याची शक्यता आहे. परंतु यामुळे सीमावासियांचा पुन्हा एकदा हिरमोड झाला आहे. महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्नासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात 2004 साली दावा दाखल केला होता. या दाव्यावर मागील अनेक वर्षांपासून सुनावणी तसेच साक्षीपुरावे तपासण्याचे काम सुरु आहे. 2017 साली दाव्याची अखेरची सुनावणी झाली होती. त्यानंतर 8 वर्षांनी बुधवार दि. 21 रोजी सुनावणी होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते.

महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घ्यावा...

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीपूर्वी पूर्वतयारीसाठी सीमाप्रश्नी उच्चाधिकार समितीची बैठक घ्यावी, अशी मागणी मध्यवर्ती म. ए. समितीने महाराष्ट्र सरकारसह तज्ञ समितीच्या अध्यक्षांकडे केली होती. परंतु महाराष्ट्रात महानगरपालिकेच्या निवडणुका, तसेच महापौर निवडीसाठी रस्सीखेच सुरू असल्याने लोकप्रतिनिधींचे सीमाप्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे उच्चाधिकार समितीची बैठक होऊ शकली नाही. किमान आतातरी पुढील सुनावणीपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने ही बैठक घेऊन पूर्वतयारी करावी, अशी मागणी मराठी भाषिकांतून करण्यात येत आहे.