‘एसआयआर’संबंधी मंगळवारी सुनावणी

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला तामिळनाडूचा विरोध

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

भारतातील विविध राज्यांमध्ये मतदारसूची ‘विशेष सखोल परीक्षण’ (एसआयआर) अभियान हाती घेण्याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. नऊ राज्यांमध्ये या अभियानाचा प्रारंभही करण्यात आला आहे. मात्र, या अभियानाला तामिळनाडू सरकारने विरोध केला असून त्याला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. तसेच एका बिगर सरकारी संस्थेनेही अशी याचिका सादर केली आहे. या याचिकांवर येत्या मंगळवारी म्हणजेच 11 नोव्हेंबरला सुनावणी केली जाईल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

भावी सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारला आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठविण्यात आली आहे. आमच्यासमोर अनेक महत्त्वाची प्रकरणे प्रलंबित असतानाही आम्ही या याचिकांचे महत्त्व लक्षात घेऊन लवकर सुनावणी करणार आहोत, असेही खंडपीठाने शुक्रवारी स्पष्ट केल्याने या सुनावणीकडे साऱ्यांचे, विशेषत: राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले असल्याचे दिसून येते.

बिहार अभियान अचूक

याच खंडपीठासमोर बिहार राज्यात हाती घेण्यात आलेल्या अभियानासंदर्भातील याचिकाही प्रलंबित आहेत. बिहारमध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हे अभियान यशस्वीरित्या क्रियान्वित करत जवळपास 50 लाख ‘बनावट’ मतदारांची नावे वगळली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात आयोगाचे कौतुक केले असून आयोगाने अत्यंत अचूकपणे आपले कार्य केले आहे, असेही स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर, आयोगाने हे अभियान साऱ्या देशात कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला.

राजकीय पक्षांवर टीका

सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या सुनावणीत या अभियानाला विरोध करणाऱ्या राजकीय पक्षांवर टीकेचे आसूड ओढले होते. एसआयआरविरोधात ज्या याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत, त्यांच्यात कोणताही महत्वाचा मुद्दा नाही. तसेच केवळ राजकीय उद्देश असल्याचे दिसून येते, अशी टिप्पणी केली होती.

नाही कोणाचाही आक्षेप

बिहारमध्ये आयोगाने मतदारसूची विशेष परीक्षण प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. जवळपास 50 लाख अवैध मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. तथापि, अशा एकाही मतदाराकडून आयोगाच्या या कृतीला आक्षेप घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे विरोधकांचा विरोध हा केवळ राजकीय कारणांसाठी असल्याचे स्पष्ट होते, असे निवडणूक आयोगाकडून न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले होते.

बिहारमध्ये मतदारांमध्ये वाढ

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार बिहारमध्ये मतदारसूची विशेष परीक्षणापूर्वी साधारणत: साडेसात कोटी मतदार होते. त्यांच्यापैकी साधारणत: 60 लाख अवैध मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती. त्यांच्यापैकी काही मतदारांची नावे त्यांच्या अर्जांच्या अनुसार पुन्हा समाविष्ट करण्यात आली. अशाप्रकारे एकंदर 50 लाख नावे वगळण्यात आली. तरीही, 2020 च्या विधानसभा निवडणुकीतील मतदारसंख्येच्या तुलनेत यावेळी साधारणपणे 20 लाख मतदार वाढले आहेत. ही वाढ मतदारसूची परीक्षणानंतरची आहे, असेही न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीस प्रारंभ झाला असून प्रथम टप्प्याचे मतदान गुरुवारी पार पडले आहे.

तामिळनाडूचा विरोध कशासाठी...

या पार्श्वभूमीवर या अभियानाला तामिळनाडूचा विरोध कशासाठी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एसआयआर हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचा घाला आहे, अशी या राज्य सरकारची भूमिका आहे. आता न्यायालयात ती टिकून राहील का, हे 11 नोव्हेंबरची सुनावणी आणि न्यायालयाचा आदेश यांच्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.