फोंडा पोटनिवडणूक प्रकरणी सुनावणी 30 मार्चला

पोटनिवडणुकीला विरोध करणाऱ्या दोन याचिका : निवडणूक आयोगाचे वकील युक्तीवाद करणार

पणजी : फोंडा पोटनिवडणुकीला विरोध करणाऱ्या दोन याचिकांवर भारतीय निवडणूक आयोगाची बाजू समजून घेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पुढील सुनावणी सोमवार 30 मार्चपर्यंत तहकूब केली आहे. न्या. वाल्मिकी मिनेझिस व न्या. अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठासमोर काल मंगळवारी सुनावणी झाली. या प्रकरणी प्रितम हरमलकर आणि अंकिता कामत यांनी दाखल केलेल्या याचिका एकत्रित घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. फोंड्याचे माजी आमदार रवी नाईक यांचे 15 ऑक्टोबर 2025 रोजी निधन झाले. निवडणूक नियमानुसार सदर मतदारसंघाची रिक्त जागा सहा महिन्यात भरणे आवश्यक आहे. तसेच विद्यमान विधानसभेची पाच वर्षांची मुदत संपण्यास एक वर्षाहून कमी कार्यकाळ राहिला आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या दाव्याला विरोध करताना सरकारी वकिलांनी सदर निवडणूक प्रक्रिया सुऊ झाली असून ती रोखता येणार नाही. उमेदवारी अर्ज भरण्यात आले आहेत. आता या उमेदवारी अर्जाची मंगळवारी छाननीही झाली. याचिकेवर भाष्य करण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाकडे संपर्क साधून उत्तर मिळण्यास एक आठवड्याचा अवधी देण्याची विनंती करताना, भारतीय निवडणूक आयोगाच्या  वकीलांनी  आपला युक्तीवाद करण्यासाठी वेळ मागून घेतली. त्यामुळे सदर  सुनावणी तहकूब करण्यात आली. पुढील सुनावणी 30 मार्च रोजी होणार आहे.

याचिकादारांचे म्हणणे

• विधानसभेची पाच वर्षांची मुदत संपण्यास एक वर्षाहून कमी कार्यकाळ असल्यास पोट निवडणूक घेता येत नाही.
• पोटनिवडणुकीतील विजयी उमेदवाराला किमान एक वर्षाचा कार्यकाळ मिळणे गरजेचे आहे.
• फोंड्यातील पोटनिवडणुकीतून निवडून येणाऱ्यास एक वर्षाचा कार्यकाळ मिळणे शक्य होणार नाही.