निवडणूक रोखे प्रकरणी 11 मार्चला सुनावणी

एसबीआय विऊद्ध अवमान याचिका

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बाँड) प्रकरणात स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात 11 मार्च रोजी सुनावणी करण्यात येणार आहे. एनजीओचे प्रतिनिधीत्व करणारे वकील प्रशांत भूषण यांना यासंबंधी माहिती देण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने एनजीओ असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या (एडीआर) वतीने न्यायालयात हजर असलेले वकील प्रशांत भूषण यांच्या याचिकेची दखल घेत त्यांना या प्रकरणात अवमानाची कार्यवाही सुरू करायची परवानगी दिली. एका गैर-सरकारी संस्थेने (एनजीओ) गुऊवारी सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करून राजकीय पक्षांनी रोखलेल्या प्रत्येक निवडणूक रोख्याचा  तपशील जाहीर करण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदत वाढवण्याची मागणी करणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (एसबीआय) याचिकेला आव्हान दिले आहे. एसबीआयने 4 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन निवडणूक रोख्यांचे तपशील जाहीर करण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात दिलेल्या निकालात एसबीआयला 6 मार्चपर्यंत तपशील निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तथापि, एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या निकालाची जाणीवपूर्वक अवज्ञा केल्यामुळे नागरिकांच्या माहितीचा अधिकारच नाकारला जात नाही, तर या माननीय न्यायालयाच्या अधिकारालाही कमी पडत आहे, असा युक्तिवाद एडीआरच्या वकिलांनी केला आहे.