संदेशखाली प्रकरणी आज सुप्रिम कोर्टात सुनावणी; ममता बॅनर्जी यांची चहुबाजूंनी कोंडी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पश्चिम बंगालमधील संदेशखाली या शहरात दलित आणि मागासवर्गीय समाजातील महिला आणि मुलींवर होत असलेल्या लैंगिक अत्याचारांच्या प्रकरणामुळे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी चहुबाजूंनी अडकल्या आहेत. या घटनेची नोंद राज्याच्या बालअधिकार समितीने घेतल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी आज सोमवारी होणार आहे. याप्रकरणी नुकतीच एका वकिलाने जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत या प्रकरणाचा तपास आणि त्यानंतरची न्यायालयीन सुनावणी पश्चिम बंगालबाहेर करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआय किंवा एसआयटी मार्फत निष्पक्ष तपास करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मणिपूरच्या धर्तीवर 3 सदस्यीय न्यायमूर्तींच्या समितीमार्फत तपास करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या जनहित याचिकेत पीडितांना भरपाई द्यावी आणि दोषी पोलिसांवर कारवाई करण्याचा आग्रहही व्यक्त करण्यात आला आहे.

संदेशखाली हिंसाचार प्रकरणातील मुख्य संशयित टीएमसी नेते शिबू हाजरा याला बशीरहाट उपविभागीय न्यायालयाने 8 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावल्यामुळे या प्रकरणावरून ममता बॅनर्जी सरकार बॅकफूटवर आले आहे. हे प्रकरण अंगलट येण्याची चिन्हे दिसू लागताच ममतांनी आता जमिनीवर अतिक्रमण झालेल्यांना त्यांची जमीन परत मिळेल असे आश्वासन बीरभूम येथील एका जाहीर सभेत दिले आहे. मात्र, अत्याचाराच्या मुद्यावर त्यांनी कोणतेही भाष्य केलेले नाही.

संदेशखालीमध्ये अजूनही संतप्त वातावरण असून बालअधिकार समितीच्या सदस्यांनी या शहराला भेट दिली आहे. समितीच्या सदस्यांनी परिस्थितीची पाहणी केली. तसेच पिडित महिला आणि मुलींशी त्यांनी चर्चाही केल्याचे वृत्त आहे. तसेच राजकीय पातळीवरही येथे तणाव दिसून येत आहे. भाजपच्या नेत्यांनी संदेशखालीचा दौरा करण्याचा प्रयत्न केला असताना प्रशासनाने त्यांना अनुमती नाकारली आहे. भारतीय जनता पक्षाने राज्य सरकारच्या या कृतीचा निषेध केला असून संदेशखालीत तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी आणि येथील तृणमूल नेते शहाजहान यांनी केलेल्या अत्याचारांचे बिंग बाहेर पडू नये, म्हणूनच आमच्या पक्षाच्या नेत्यांना तेथे जाऊ देण्यात येत नाही, असा आरोप केला आहे.