आरोग्य अधिकारी, कर्मचारी 11 मार्चपासून बेमुदत संपावर
जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांना निवेदन : राज्य सरकारने मागण्या मान्य करण्याची मागणी
बेळगाव : राज्य सरकारी वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य व कुटुंब कल्याण आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या केंद्रीय संघटनेच्यावतीने 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या 14 महत्त्वपूर्ण मागण्यांचा ठराव करण्यात आला. याबाबत राज्य सरकारकडे प्रस्तावही पाठविण्यात आला आहे. यासाठी राज्य शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. जर सरकारकडून योग्य प्रतिसाद न मिळाल्यास 11 मार्चपासून आपत्कालीन सेवा वगळता बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा राज्य सरकारी वैद्याधिकारी संघाच्यावतीने देण्यात आला आहे.
याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. निवेदनात, राज्यातील वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना अनेक समस्या भेडसावत आहेत. यामुळे बैठक घेऊन महत्त्वपूर्ण मागण्या मांडण्यात आल्या. त्यानुसार आरोग्य मंत्री व विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे मागण्यांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सेवा व अटी, पदोन्नती, वेतन सुधारणा, कामाचा ताण कमी करणे, पायाभूत सुविधा वाढविणे व आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्याची मागणी केली आहे. 11 मार्च ते 15 मार्च या कालावधीत अधिकारी व कर्मचारी काळी पट्टी लावून आंदोलन करणार आहेत.
यादरम्यान बाह्यऊग्ण (ओपीडी) सेवा बंद ठेवून केवळ आपत्कालीन सेवा सुरू ठेवण्यात येणार आहे. 16 मार्चपासून राज्यभरातील आरोग्य विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी बेमुदत संप करणार आहेत. जोपर्यंत राज्य सरकारकडून मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन करण्यात येणार आहे. सरकारने तातडीने लक्ष दिले नाही तर राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सरकारी ऊग्णालयांना पुरेशा प्रमाणात औषधांचा नियमित पुरवठा करावा. दर तीन वर्षांनी केडर व भरती नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचे आदेश असूनही 1973 नंतर नियमांमध्ये बदल करण्यात आलेले नाहीत. यामध्ये बदल करण्यात यावेत. विभागातील सर्व संवर्गांची सेवाज्येष्ठता यादी अद्याप प्रसिद्ध झालेली नसून ती त्वरित करण्यात यावी.
गेल्या पाच वर्षांपासून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात यावी. सेवा नियमांनुसारही डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना उच्चशिक्षण किंवा पदव्युत्तर शिक्षणासाठी परवानगी देण्यात यावी. बदली कायद्यातील त्रुटी दूर करून पद्धतही बदलावी. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या स्वायत्त संस्था, अन्न सुरक्षा व गुणवत्ता विभाग तसेच महानगरपालिका आरोग्य पदांवर आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांनाच संधी देण्यात यावी. डॉक्टर, पॅरामेडिकल कर्मचारी व इतर संवर्गातील मोठ्या प्रमाणातील रिक्त पदे तात्काळ भरावीत. कंत्राटी डॉक्टर व राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कर्मचाऱ्यांना सेवा सुरक्षा व वेतनवाढ द्यावे. केंद्र पुरस्कृत योजनांतील सुमारे 6 हजार कर्मचाऱ्यांना नियमित व वेळेवर वेतन द्यावे. आरोग्य विभागातील डॉक्टर, तज्ञ व कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या धर्तीवर वेतन लागू करावे, आदी मागण्या केल्या आहेत.