द्रुतगतीचे दुष्टचक्र

राज्यातीलच नव्हे, तर देशातील सर्वांत वर्दळीचा मार्ग ही पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गाची ओळख आहे. किंबहुना पुणे व मुंबई या महत्त्वाच्या शहरांना जोडणारा हा वेगवान मार्ग तब्बल 30 ते 35 तास ठप्प व्हावा, हे अभूतपूर्वच म्हटले पाहिजे.  2002 मध्ये द्रुतगती महामार्ग वाहतुकीच्या सेवेसाठी दाखल झाला. तत्पूर्वी जुन्या पुणे-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गावरूनच वाहतूक होत होती. तथापि, द्रुतगती महामार्गामुळे मोठी सोय झाली. पुण्याहून मुंबई अडीच ते तीन तासांमध्ये पोहोचणे शक्य झाले. स्वाभाविकच अतिजलद प्रवासामुळे वेळ व खर्चात बचत झाली. त्यामुळे मुंबईला पुण्यासह पश्चिम महाराष्ट्राशी जोडणाऱ्या द्रुतगती मार्गावरून वाहतुकीस नागरिक प्राधान्य देऊ लागले. सध्या दररोज येथून 75 हजारांवर वाहने धावतात. प्रामुख्याने मागच्या आठ-दहा वर्षांत मार्गावरील वर्दळ वाढली. वाढती वाहने, छोटे मोठे अपघात, अवजड वाहने बंद पडणे यांसारख्या कारणांमुळे वाहतूक कोंडीचे प्रमाण वाढले. मात्र, तब्बल 36 तास वाहतूक ठप्प होण्याचा प्रकार कधीच घडला नव्हता. खोपोली हद्दीतील आडोशी बोगद्याजवळ मंगळवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास तीव्र वळण व उतारावर प्रोपेलिन वायू वाहतूक करणारा गॅस टँकर उलटला आणि येथील पूर्ण व्यवस्थाच ढासळल्याचे दिसून आले. प्रोपेलिन हा ज्वलनशील हायड्रोकार्बन वायू आहे. अत्यंत ज्वलनशील अशी त्याची ओळख. त्यात हवेपेक्षा जड असल्याने तो बंद जागेत साचण्याची भीती असते. त्यामुळे पलटी झालेल्या टँकरमधून या वायूची गळती सुरू झाल्यानंतर वाहतूक तात्काळ बंद करणे भाग पडले. परिणामी दोन्ही मार्गांवर 25 ते 30 किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे दिसून आले. मुख्य म्हणजे अनेक वाहने 15 ते 20 तासांपासून एकाच जागी अडकून पडल्याने प्रवाशांचे जे प्रचंड हाल झाले, त्याची कल्पनाही करता येणार नाही. अंधार पडल्यानंतर तर याला पारावरच राहिला नाही. पाण्याचा एक थेंब महाग बनला. अन्नपाण्यावाचून तडफडण्याची वेळ लोकांवर आली. रडणाऱ्या लहान मुलांना कसे शांत करायचे, म्हाताऱ्या माणसांना घरापर्यंत कसे न्यायचे, यांसारख्या प्रश्नांनी कर्त्याधर्त्यांची झालेली मानसिक कोंडी वेगळीच. मुख्य म्हणजे मंगळवारी उद्भवलेले हे गॅस गळतीचे संकट दूर करण्यास गुरुवारची पहाट उजाडावी, हे आपल्या यंत्रणांचे लखलखीत अपयशच म्हणावे लागेल. द्रुतगती मार्गावर रसायने व गॅस वाहतूक करणारे हजारो टँकर दररोज ये-जा करत असतात. परंतु, अशा वाहनांची वा चालकांची स्वतंत्रपणे तपासणी केली जात नाही. गॅस गळती रोखण्यासाठी आवश्यक तज्ञ पथकाचीही कमतरता असल्याचे या घटनेतून अधोरेखित होताना दिसते. खरेतर आडोशी पट्टा हा मृत्यूमार्ग म्हणून ओळखला जातो. अवजड वाहने घाट उतरून मुंबईकडे जाताना वेगमर्यादेचे सर्रास उल्लंघन करतात. अवजड वाहनांकरिता 50 किमी प्रतितास अशी वेगमर्यादा आहे. परंतु, त्याचे पालन न करता इंधन बचतीकरिता वाहनचालकांकडून न्यूट्रल गिअरचा मार्ग अवलंबला जात असल्याचेही वेळोवेळी आढळून आले आहे. त्यातूनच तीव्र उतार व वळणावर वाहने अनियंत्रित होऊन अपघात होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मंगळवारचा अपघातही अशाच प्रकारचा होय. म्हणूनच वेगमर्यादेचे कठोर पालन, लेनची शिस्त पाळणे यासाठी कठोर पावले उचलली पाहिजेत. त्याचबरोबर आपत्कालीन प्रसंगी यंत्रणा सुसज्ज कशा ठेवता येईल, हे पहायला हवे. गॅस गळती रोखण्यासाठीच 35 ते 36 तास लागत असतील, तर आपण कोणत्या काळात वावरतो, असा प्रश्न पडतो. म्हणूनच भविष्यात अशा घटनांवर तात्काळ नियंत्रण मिळविण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रभावी व्यवस्था उभारतानाच सक्षम तज्ञ पथक तैनात करावे लागेल. द्रुतगती महामार्ग हे केवळ प्रवासाचे नव्हे, तर अर्थकारणाचेही महत्त्वाचे साधन आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडीचा अर्थचक्रावरही परिणाम झाला, हे वेगळे सांगायला नको. अर्थात सातत्याने अशा घटना परवडणाऱ्या नाहीत. हे लक्षात घेता पर्यायी मार्ग व उपाययोजना लवकरात लवकर करणे आवश्यक असेल. खरे तर महामार्गावरील संभाव्य धोका टाळण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था म्हणून कर्जत-शिरुर महामार्ग सुचविण्यात आला होता, अशी माहिती समोर आली आहे. परंतु, दोन वर्षांनंतरही सार्वजनिक बांधकाम विभागात याबाबतचा अहवाल धूळ खात पडून असल्याचे बोलले जाते. हे काही चांगले लक्षण नव्हे. अपघातानंतरची उपमुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांची सुरुवातीची प्रतिक्रियाही जणू काही झालेच नाही, अशा सदरातली होती. आता अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, याकरिता विशेष आपत्कालीन वाहतूक आराखडा तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी एमएसआरडीसी आणि पोलीस प्रशासनाला दिले आहेत. तर मुख्यमंत्र्यांनीही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तथापि, केवळ चौकशीचा फार्स असे याचे स्वरुप ठरू नये. कठोर चिकित्सा व चोख उपाययोजना व्हाव्यात, अशीच नागरिकांची अपेक्षा असेल. माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे यांनी हा अपघात नसून, प्रशासनाच्या निद्राधीनतेचे थेट प्रात्यक्षिक असल्याची कठोर टीका केली आहे. ती वस्तुस्थितीच होय. एक गॅस टँकर प्रशासकीय व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगण्यास पुरेसा ठरावा, शेकडो वाहने ठप्प व्हावीत, हा अकार्यक्षमतेचा नमुनाच म्हणता येईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. समित्या स्थापन होतात. अहवाल छापले जातात. ‘दुर्दैवी घटना’ अशी शब्दयोजना केली जाते. पण, उत्तरदायित्व कुणी घेत नाही आणि सुधारणाही नाहीत, ही आपल्या यंत्रणेची वैशिष्ट्यो आहेत. लोकशाही म्हणजे तुम्ही मतदान करा. मग थांबा. मग सहन करा. मग पुन्हा तेच. रस्ते लोकांना पुढे नेण्यासाठी बांधले जातात. आधुनिक कॉँक्रिट. प्राचीन उदासीनता. पण, पुढील आपत्तीचे कोणाला काही नसते. यालाच प्रगती म्हणायचे का, हा झगडे यांनी व्यवस्थेला केलेला जळजळीत सवाल सद्यस्थितीचे चपखल वर्णन करतो. राजकीय पक्ष, नेतृत्व आणि प्रशासन ‘गतिमान कारभार’ म्हणून स्वत:ची टिमकी वाजवून घेते. पण, प्रत्यक्षात त्यांची कासवगतीच जिथे-तिथे दिसते. आता तरी कथित गतिमान कारभार हे द्रुतकोंडीचे दुष्टचक्र भेदणार का, याचीच उत्सुकता असेल.