राजकारणचा खेळ

भारतीय महिला क्रिकेट संघाने श्रीलंकेचा 72 धावांनी पराभव करून विक्रमी आठव्यांदा आशिया चषक जिंकला. स्मृती मानधना आणि शेफाली वर्मा यांच्या 129 धावांच्या सलामीच्या भागीदारीपासून श्री चरणीच्या चार बळींच्या प्रभावी गोलंदाजीपर्यंत भारताने अंतिम सामन्यात निर्विवाद वर्चस्व गाजवले. मात्र मैदानावरील या शानदार विजयापेक्षा सामन्यानंतरची एक घटना अधिक चर्चेत आली तर ती भारतीय संघाने आशियाई क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष आणि पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसिन नक्वी यांच्या हस्ते विजेतेपदाची ट्रॉफी स्वीकारली नाही.  हा निर्णय अचानक घेतलेला नव्हता. गेल्या वर्षी पुरुषांच्या आशिया चषकाच्या वेळीही भारताने नक्वी यांच्या हस्ते ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे यंदाच्या अंतिम सामन्यापूर्वीच भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने आपली भूमिका स्पष्ट केली होती, अशी माहिती समोर आली होती. नक्वी हे एसीसीचे अध्यक्ष असले तरी ते पाकिस्तानचे गृहमंत्री आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्षही आहेत. भारत-पाकिस्तान संबंधांवरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्याकडून

ट्रॉफी स्वीकारायची नाही, अशी भूमिका बीसीसीआयने घेतली होती. अंतिम सामना संपल्यानंतर मात्र एक विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली. भारताने 183 धावा केल्या आणि श्रीलंकेला 111 धावांत गुंडाळले. आठवे आशिया चषक जिंकणाऱ्या भारतीय खेळाडूंनी मैदानावर जल्लोष केला; परंतु पुरस्कार वितरण सोहळ्यासाठी त्या मैदानावर आल्या नाहीत. श्रीलंकेच्या खेळाडूंनी आपली पदके आणि उपविजेत्याचा पुरस्कार स्वीकारला. नक्वी यांनी श्रीलंकेची कर्णधार चमारी अटापट्टूला उपविजेतेपदाचा धनादेश दिला. त्यानंतर भारतीय संघाशिवायच विजेत्यांचा सोहळा संपला. इथेच या घटनेकडे केवळ ‘ट्रॉफी स्वीकारली नाही‘ एवढ्या मर्यादित चौकटीत पाहणे चुकीचे ठरेल. भारताचा आक्षेप नक्वी यांच्या व्यक्तिगत क्रिकेट पदाला होता की त्यांच्या पाकिस्तानच्या राजकीय भूमिकेला? हा मूलभूत प्रश्न आहे. एसीसीच्या अध्यक्षपदावर असताना ते स्पर्धेच्या अधिकृत समारंभात उपस्थित राहणे स्वाभाविक होते. परंतु त्याच व्यक्तीची पाकिस्तानच्या सरकारमधील वरिष्ठ राजकीय भूमिका भारतासाठी स्वीकारार्ह नसेल, तर ही भूमिका आधीच स्पष्टपणे एसीसीसमोर मांडली जाणे अपेक्षित होते. तसे करण्यात आले होते, अशी माहिती आता समोर येत आहे.  म्हणून भारतीय संघाच्या निर्णयाला भावनिक प्रतिक्रिया म्हणून सरसकट चुकीचे ठरवणेही योग्य नाही. क्रिकेट हा केवळ खेळ राहिलेला नाही. विशेषत: भारत-पाकिस्तान संबंधांच्या संदर्भात तो अनेकदा राजनैतिक भावनांचा वाहक बनतो. अलीकडील लष्करी संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यांमध्ये हस्तांदोलन न करण्याची भूमिका घेतली होती. अशा वातावरणात नक्वी यांच्या हस्ते ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार देणे हा भारतीय क्रिकेट व्यवस्थेचा जाणीवपूर्वक घेतलेला संदेश आहे, हे स्पष्ट आहे. पण प्रश्न एवढाच आहे हा संदेश देण्याची जागा क्रिकेटची पुरस्कार वितरणाची रंगमंचच असावी का? याचे उत्तर काहीसे अस्वस्थ करणारे आहे. भारताला नक्वी यांच्याकडून ट्रॉफी घ्यायची नव्हती, तर एसीसीने पर्यायी व्यवस्था करणे शक्य होते. विजेत्या संघाचा पुरस्कार एसीसीच्या अन्य पदाधिकाऱ्यांच्या हस्ते देण्याची व्यवस्था आधीच केली असती, तर भारतीय भूमिकेचाही सन्मान झाला असता आणि स्पर्धेच्या प्रतिष्ठेलाही धक्का बसला नसता. उलट, मागील वर्षी अशीच परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर पुन्हा त्याच पद्धतीची घटना घडणे हे एसीसीच्या व्यवस्थापनावरही प्रश्नचिन्ह उभे करते. दुसरीकडे भारतीय संघानेही आपल्या भूमिकेचा विचार अधिक व्यापक क्रीडाभावनेतून करायला हवा. पाकिस्तानच्या राजकीय नेतृत्वाचा निषेध करणे आणि क्रिकेटच्या संस्थात्मक पदाचा सन्मान करणे या दोन गोष्टी परस्परविरोधी असायलाच हव्यात असे नाही. खेळाडूंना राजकीय भूमिका घ्यायचीच नाही असेही म्हणता येणार नाही; परंतु खेळाच्या व्यासपीठावर व्यक्त होणारी प्रत्येक कृती पुढे त्या खेळापेक्षा राजकारणाचीच बातमी बनणार नाही, याची खबरदारी आवश्यक आहे. कारण या संपूर्ण वादात सर्वांत दुर्दैवी गोष्ट हीच आहे की भारताच्या महिला संघाच्या ऐतिहासिक कामगिरीची चर्चा मागे पडली. शेफालीच्या 68, स्मृतीच्या 59, त्यांच्या 129 धावांच्या भागीदारीची आणि श्री चरणीच्या 4 बाद 20 धावांच्या अप्रतिम गोलंदाजीची चर्चा व्हायला हवी होती. ट्रॉफी कोणाच्या हातून घेतली किंवा नाही, यापेक्षा ती जिंकण्याची ताकद मैदानावर दाखवणे हा भारताचा खरा विजय आहे. त्यामुळे भारतीय संघाने घेतलेली भूमिका देशाच्या भावनांच्या दृष्टीने समजण्यासारखी असली, तरी भविष्यात अशा प्रसंगांना सामोरे जाताना क्रीडाभावना आणि राजकीय भूमिका यांच्यात आवश्यक अंतर राखणे अधिक शहाणपणाचे ठरेल. आणि एसीसीनेही ही जबाबदारी स्वीकारून भविष्यात कोणत्याही विजेत्या संघाला अशा पेचात उभे राहावे लागू नये, अशी व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. भारताने आशिया जिंकला आहे; आता त्या विजयाची उंची राजकारणाच्या वादापेक्षा मोठी ठेवण्याची जबाबदारी भारताची आणि एसीसीची दोघांचीही आहे. ट्रॉफी हातात आली नाही म्हणून विजय कमी होत नाही; पण विजयाची ट्रॉफी राजकारणाच्या सावलीत हरवू नये, एवढी अपेक्षा मात्र क्रिकेटकडून नक्कीच करता येते.