कहर

निसर्गाचा कहर टाळता येणार नाही; पण अधिकाऱ्यांच्या आणि ठेकेदारांच्या कोडगेपणाचा कहर नक्कीच टाळता येईल. प्रत्येक दुर्घटनेनंतर ‘दैवी आपत्ती’ असे म्हणून हात झटकणे ही जबाबदार प्रशासनाची भूमिका ठरू शकत नाही. निसर्गाला दोष देणे सोपे असते; पण नियोजनातील त्रुटी मान्य करून त्यात सुधारणा करणे कठीण असते.

मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर, पुणे घाटमाथा, सातारा, कोल्हापूर, सांगलीपासून देशातील अनेक भागांपर्यंत मुसळधार पावसाने अक्षरश: थैमान घातले आहे. नाशिकवर मोठे संकट घोंघावत आहे. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत तर रस्ते जलमय झाले, रेल्वे आणि महामार्ग ठप्प झाले, अनेक ठिकाणी भूस्खलनाच्या घटना घडल्या, वीजपुरवठा खंडित झाला, शाळा-महाविद्यालये बंद ठेवावी लागली आणि अनेक ठिकाणी जनजीवन विस्कळीत झाले. भारतीय हवामान विभागाने सलग रेड अलर्ट देत अतिवृष्टी, पूर, दरडी कोसळणे, झाडे उन्मळून पडणे, जुन्या इमारती कोसळण्याचा धोका आणि अत्यावश्यक सेवांमध्ये अडथळे येण्याची स्पष्ट शक्यता व्यक्त केली होती. अशा या संपूर्ण घटनाक्रमात सर्वाधिक चर्चेत आला आहे तो मुंबईपुणे द्रुतगती मार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प आणि या परिसरातील दरड कोसळण्याचा प्रकार. हा प्रकल्प भविष्यातील सुरक्षित आणि जलद वाहतुकीचा महत्त्वाकांक्षी टप्पा मानला जातो. परंतु दरड कोसळल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष अनिल कुमार गायकवाड यांनी ही घटना म्हणजे कंत्राटदाराचा काही दोष नाही तर ‘अॅक्ट ऑफ गॉड’ अर्थात दैवी आपत्ती असल्याचे म्हटल्याने वाद निर्माण झाला आहे. एका राष्ट्रीय वृत्तपत्र समूहाला प्रतिक्रिया देताना गायकवाड यांनी व्यक्त केलेली ही भावना वरिष्ठ पदावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेचे दुर्दैवी दर्शन घडवणारी आहे. निसर्गाची तीव्रता मान्य; पण एवढ्यावर जबाबदारी संपते का, हा खरा प्रश्न आहे. ‘दैवी आपत्ती’ हा शब्द अनेकदा मानवी चुकांवर पडदा टाकण्यासाठी वापरला जातो. हवामानातील बदल, अतिवृष्टी आणि ढगफुटीसदृश परिस्थिती ही वास्तव आहे. पण याच वास्तवाचा विचार करून अभियांत्रिकी रचना, उतारांचे स्थिरीकरण, जलनिस्सारण व्यवस्था, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण आणि सतत निरीक्षण यांची आखणी झाली होती का? हा प्रश्न विचारणे चुकीचे नाही. कारण पावसावर कोणाचे नियंत्रण नसले, तरी पावसामुळे होणारे नुकसान कमी करण्याची जबाबदारी निश्चितच यंत्रणांची असते. गेल्या काही वर्षातील प्रत्येक पावसात यंत्रणा अशा तोंडघशी पडत आहेत. त्यातून सरकार बदनाम होते ते वेगळेच. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव सध्या देशात पंतप्रधान पदासाठी चर्चेत असताना त्यांनी उद्घाटन केलेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात उद्घाटनानंतर काहीच दिवसात अशी घटना घडणे गंभीरच. मात्र त्यावर प्रतिक्रिया देताना अधिकाऱ्यांना त्याचे किती गांभीर्य आहे? हा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. निसर्गाचा हा कहर नवीन नाही. मात्र प्रत्येक वर्षी त्याला सामोरे जाण्याची आपली तयारी किती अपुरी आहे, हे पुन्हा एकदा उघड झाले. हवामान विभागाने वेळोवेळी इशारे दिले; प्रशासनाने काही ठिकाणी शाळा बंद ठेवल्या, आपत्कालीन पथके तैनात केली, नागरिकांना अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले. तरीही अनेक ठिकाणी पाणी तुंबले, वाहतूक विस्कळीत झाली आणि यंत्रणांची मर्यादा स्पष्ट दिसून आली. भारतीय हवामान विभागाने केवळ पावसाचा अंदाजच दिला नव्हता; तर पूर, भूस्खलन, रस्ते-रेल्वे वाहतुकीतील अडथळे, नदीपात्रातील वाढ, विजेच्या तारा, जुन्या इमारती आणि शेतीवरील परिणाम याविषयी तपशीलवार इशारे दिले होते. आज भारतातील बहुतांश महानगरे एकाच समस्येला तोंड देत आहेत. काही तासांत रस्ते पाण्याखाली जातात, विमानसेवा, रेल्वे थांबते, नद्यांचे पात्र धोक्याच्या पातळीवर पोहोचते, डोंगर खचतात, शहरांची नियोजनशून्यता उघडी पडते. हवामान बदलामुळे अतिवृष्टीच्या घटना वाढत असताना जुन्या निकषांवर विकास करणे परवडणारे राहिलेले नाही. म्हणूनच आता केवळ आपत्ती व्यवस्थापन नव्हे, तर आपत्तीपूर्व तयारी हा विकासाचा अविभाज्य भाग झाला पाहिजे. हवामान विभाग, केंद्रीय जल आयोग, भूवैज्ञानिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, रस्ते विकास यंत्रणा आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यातील समन्वय अधिक सक्षम व्हायला हवा. तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रिअल-टाइम मॉनिटरिंग, ड्रोन सर्वेक्षण आणि तातडीची प्रतिसाद यंत्रणा यांचा वापर वाढविणे गरजेचे आहे. निसर्गाचा कहर टाळता येणार नाही; पण अधिकाऱ्यांच्या आणि ठेकेदारांच्या कोडगेपणाचा कहर टाळता येईल. प्रत्येक दुर्घटनेनंतर ‘दैवी आपत्ती’ असे म्हणून हात झटकणे ही जबाबदार प्रशासनाची भूमिका ठरू शकत नाही. निसर्गाला दोष देणे सोपे असते; पण नियोजनातील त्रुटी मान्य करून त्यात सुधारणा करणे कठीण असते. पाऊस हा शत्रू नाही; तो जीवनदायी आहे. मात्र त्याचे संकटात रूपांतर होते तेव्हा त्यामागे अनेकदा मानवी निष्काळजीपणाही कारणीभूत असतो. त्यामुळे या पावसाने केवळ नद्या भरल्या नाहीत, नियोजनातील उणिवाही उघड केल्या. आता तरी यंत्रणेने देवाच्या भरवशावर नव्हे, तर विज्ञान, नियोजन आणि उत्तरदायित्वाच्या बळावर पुढील पावसाला सामोरे जाण्याची तयारी केली पाहिजे.