तीव्र विरोधातही द्वेष भाषण प्रतिबंधक विधेयक संमत

द्वेष भाषण करणे, प्रसारण ठरणार गुन्हा : सोशल मीडियावरही येणार निर्बंध : विधेयकाला आक्षेप घेत भाजपचा सभात्याग

बेळगाव : विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपचे धरणे, सभात्याग सुरू असतानाच राज्य सरकारने कर्नाटक द्वेष भाषण प्रतिबंधक विधेयक-2025 ला गुरुवारी विधानसभेत पारित करून घेतले. भाजप नेत्यांनी विरोध करूनही गदारोळात सभाध्यक्षांच्या आसनासमोर भाजपचे धरणे सुरू असताना हे विधेयक संमत करण्यात आले. यापुढे द्वेष पसरविणारे, भाषण करणारे, ते प्रसारित करणाऱ्यांवरही कारवाई होणार आहे. शिवाय द्वेषभावना निर्माण करणारे व्हिडिओ किंवा संदेश अपलोड करणाऱ्या सोशल मीडियावरही निर्बंध येणार आहेत.

गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी द्वेष भाषण प्रतिबंधक विधेयकाला संमती देण्याची विनंती केली. समाजातील काही जणांची मने दुखावतील, अशी भाषणे वाढली आहेत. समाजमनावर त्याचा परिणाम काय होतो? याचा विचार केला जात नाही. द्वेष भाषणामुळे खून झाले आहेत. समाजस्वास्थ्य हरवले आहे. त्यामुळेच अशा घटनांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी हे विधेयक आणल्याचे डॉ. परमेश्वर यांनी सांगितले. लहानपणापासूनच आपण सामाजिक भेदभाव अनुभवले आहेत. लहानपणी पाणी मागितले तर वरून ओंजळीत पाणी घातले जात होते. अडीच हजार वर्षांपूर्वी गौतम बुद्धांनी सामाजिक समतेचे प्रतिपादन केले होते.

850 वर्षांपूर्वी संत बसवेश्वरांनी समता सांगितली. तरीही समाजातील भेदभाव कायम आहे. अशा परिस्थितीत द्वेष भाषण कशासाठी हवे? महिला व मुलांचे संरक्षण करणे एक आव्हानच ठरत आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या भाषणामुळे समाजस्वास्थ्य बिघडते, हे लक्षात आल्यानंतर त्या व्यक्तीला प्रवेशबंदी केली जाते. किती दिवस बंदी घालता येते? त्यापेक्षा कायद्याची बंधने वाढवायची आहेत. त्यामुळेच हे विधेयक आणले आहे, असे सांगत गृहमंत्र्यांनी विधेयकातील तरतुदींची सविस्तर माहिती सभागृहाला दिली. यावर भाजपचे सुनील कुमार यांनी काही जुन्या पुस्तकातही द्वेष भरलेला आहे. त्याचे काय करणार? असा प्रश्न उपस्थित केला.

विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी द्वेष भाषणाचे विधेयक मांडण्याची घाई का आहे? या विधेयकाला आमची तक्रार नाही. अशा विधेयकांमुळे पोलीस हिटलर ठरतात. यापुढे वृत्तपत्रांमधील कार्टूनवरही बंदी येणार आहे. वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर गदा येणार आहे. एखादी बातमी छापल्यानंतर जामीन अर्ज दाखल करावा लागणार आहे, असे सांगितले. या संबंधीची चर्चा सुरू असतानाच मंत्री भैरती सुरेश यांनी किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांत आग का लागली? असा सवाल उपस्थित केला. त्यामुळे किनारपट्टी भागातील आमदार भडकले. सभाध्यक्षांच्या आसनासमोर त्यांनी धरणे धरले. यावेळी  गदारोळ सुरू झाला. भाजपचे आमदार वेदव्यास कामत यांनी सभाध्यक्षांना उद्देशून तुम्हीही किनारपट्टी भागातील आमदार आहात, अपमान कसा खपवून घेता? असा प्रश्न विचारला. गदारोळ सुरू असतानाच सभाध्यक्षांनी आवाजी मतदानाने विधेयक संमत झाल्याचे जाहीर केले. त्यावेळी आर. अशोक यांनी विधेयकाच्या प्रती फाडून निषेध व्यक्त केला.

भाजप आमदार आक्रमक झाल्याने कामकाज दोनवेळा तहकूब

या विधेयकावर भाजपने जळजळीत प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. आणीबाणी लादणाऱ्यांकडून आणखी काय अपेक्षा करायची? भारतीय न्याय संहितेमध्ये द्वेष भाषण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी कलमांची तरतूद असताना नव्या विधेयकाची गरजच काय होती? राजकीय विरोधकांना बांधून घालण्यासाठी हे एक ब्रह्मास्त्र आहे. वृत्तपत्र चालकांनाही या विधेयकामुळे कारागृहात जावे लागणार आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हा हल्ला आहे. विधेयकात अनेक चुका आहेत. विरोधी पक्षांना टार्गेट करण्यात येत आहे. यामध्ये समाजहित दडलेले नाही, असा आरोप भाजपने केला. गदारोळ वाढताच सभाध्यक्षांनी दुपारी 1.45 वाजता कामकाज तहकूब केले. भोजन विरामानंतर 3.25 वाजता कामकाजाला पुन्हा सुरुवात झाली. त्यावेळी विरोधी पक्षातील आमदारांनी सभाध्यक्षांकडे मागणी केली. संख्याबळाच्या आधारावर द्वेष भाषण प्रतिबंधक विधेयक संमत होणार, यात संशय नाही. विरोधी आमदारांचे धरणे सुरू असताना विधेयक संमत करण्याची प्रथा योग्य नाही. सभाध्यक्षांनी सत्ताधारी व विरोधकांना आपल्या कार्यालयात बोलावून चर्चा करावी, अशी मागणी केली. त्यामुळे सभाध्यक्षांनी पुन्हा कामकाज तहकूब केले.

विधेयक सभागृह समितीकडे सोपविण्यास सभाध्यक्षांचा नकार

सभाध्यक्षांच्या कार्यालयातील चर्चेनंतर कामकाजाला सुरुवात झाली. 3.35 ते 4.20 पर्यंत ही चर्चा झाली. या चर्चेत सभाध्यक्षांसमवेत मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेतेही उपस्थित होते. हे वादग्रस्त विधेयक सभागृह समितीकडे सोपविण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली. कामकाजाला सुरुवात झाल्यानंतर कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी निवेदन केले. नियम धाब्यावर बसवू नये, विधेयक संमत झाले आहे. याला विरोध करायचा असेल तर वेगळ्या पद्धतीने चर्चा करता येते, असे सांगितले. सभाध्यक्षांनी विरोधी पक्षाला धरणे मागे घेण्याची विनंती करताच तुम्ही सत्ताधाऱ्यांची बाजू घेत आहात, असा आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. काँग्रेसने आणीबाणी लादल्याचा आरोप करीत भाजपने सभात्याग केला.