Kolhapur News: दौलत कारखाना शेतकऱ्यांचाच राहील, मंत्री Hasan Mushrif यांची ग्वाही

कंपन्याही आर्थिक क्षमतेत कमी पडल्या आणि ऐनवेळी बॅकआऊट झाल्या

By : विजयकुमार दळवी

चंदगड : दौलत शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यावर आलेली लिलावाची नामुष्की जिल्हा बँक कोणत्याही परिस्थितीत दूर करतानाच शेतकऱ्यांचा कारखाना शेतकऱ्यांचाच राहिल, यासाठीही योगदान देईल, अशी ग्वाही जिल्हा बँकेचे चेअरमन हसन मुश्रीफ यांनी सोमवारच्या वार्षिक सभेत दिल्याने चंदगड तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा जीव भांड्यात पडला आहे.

दौलत कारखान्याच्या मागे आपण सदैव हिमालयासारखे उभे राहू, असे कधीकाळी हसन मुश्रीफ बोलले होते, त्या आठवणीला उजाळा देत सभासद समाधान व्यक्त करताना दिसत आहेत. चंदगड तालुक्यातील बंद पडलेला दौलत साखर कारखाना 2012 साली जिल्हा बँकेने आपल्या कर्जासाठी ताब्यात घेतला. त्यानंतर एक-दोन कंपनीला कारखाना चालवायला दिला.

त्या कंपन्याही आर्थिक क्षमतेत कमी पडल्या आणि ऐनवेळी बॅकआऊट झाल्या. त्यानंतर 2019 साली जिल्हा बँकेने अथर्व कंपनीला 39 वर्षांच्या काराराने चालवायला दिला. त्यावेळी अथर्व कंपनीने जिल्हा बँक, एसडीएफसी, एनसीडीसी, शेतकरी, कामगार आणि अन्य व्यापारी देण्यासह 162 कोटी रूपयांची जबाबदारी स्वीकारली.

प्रत्यक्षात जिल्हा बँक वगळता अन्य कुणाचे देणे अथर्व कंपनीने दिले नाही. अलिकडेच दौलत बचाव समितीने शेतकऱ्यांचा एफआरपीचातगादा लावल्यानंतर ‘व्याज नको पण केवळ मुद्दल द्या“ अशा आशयाचे शेतकऱ्यांकडून पत्र घेऊन काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर देय रक्कमेतील काही रक्कम जमा केली आहे. जिल्हा बँक आपले पैसे व्याजासह वसूल करते आणि शेतकऱ्यांच्या पैशांना मात्र व्याज नाही, हे दुटप्पी धोरण अवलंबले जात असतानाही अद्याप तरी जिल्हा बँकेची दुटप्पी भूमिका होती.

वास्तविक पहाता कराराप्रमाणे कंपनीने देणे न दिल्यास ते बँकेने द्यावे, आणि ते अथर्व कंपनीकडून व्याजासह वसूल करावे, असे करारात नमूद आहे. तरीही गेली सहा वर्षे शेतकरी शांत होते. पण अलिकडेच एसडीएफच्या कर्जासाठी लिलावाची 9 ऑक्टोंबर ही तारीख निश्चित झाली. त्यामुळे तालुक्यातील शेतकरी खडबडून जागे झाले.

दौलत बचाव समितीसह दौलतचे संचालक मंडळ, माजी आमदार राजेश पाटील यांचे कार्यकर्ते, विद्यमान आमदार शिवाजीराव पाटील यांचे कार्यकर्ते हसन मुश्रीफ यांना भेटले. वस्तुस्थिती कथन केली. पण हसन मुश्रीफ नेमकी भूमिका काय घेतात, याकडे अवघ्या चंदगड तालुक्याचे लक्ष होते. जिल्हा पातळीवरील राजकीय नेते चंदगडचा कधी गांभीर्याने विचार करत नाहीत.

दौलत बचाव समितीचे कार्यकर्ते सुभाष देसाई, चंद्रशेखर गावडे, विष्णू गावडे, तानाजी गडकरी, शंकर मनवाडकर, भीमराव चिमणे आदी कार्यकर्त्यांनी जिल्हा बँकेच्या प्रत्येक संचालकाची भेट घेतली. भूमिका सांगितली. कुणाला तरी कारखाना घशात घालायचा आहे, त्यासाठी एसडीएफची जाणीवपूर्वक देणी भरण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

गोपाळराव पाटील यांनीही पोटतिडकीने वार्षिक सभेतच दौलतचा प्रश्न ऐरणीवर आणला. त्यावेळी हसन मुश्रीफ यांनी अथर्व कंपनीने एसडीएफचे पैसे वेळेत न भरल्यास जिल्हा बँक भरेल. कोणत्याही परिस्थितीत दौलत कारखाना शेतकऱ्यांचा राहिल, अशी व्यवस्था केली जाईल. शेतकऱ्यांच्या एफआरपीच्या देण्यासंदर्भातही स्वतंत्र बैठक घेऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देय रक्कम दिली जाईल, असे जाहीर केले.

त्यामुळे शेतकरी समाधान व्यक्त करीत आहेत. तरीही जोपर्यंत हसन मुश्रीफांनी दिलेले आश्वासन प्रत्यक्षात पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांची झोप उडालेलीच असेल, एवढे मात्र नक्की. जिल्हा बँकेच्या भूमिकेकडे लक्ष गोकुळमध्ये चंदगडला नेतृत्व नाही.

चंदगड तालुक्यात 426 संस्था असूनही स्विकृत संचालकपदीही एखादी चंदगडची व्यक्ती निवडली जात नाही, हे चंदगडकरांच्या जिव्हारीला लागलेले होतेच. त्यातच दौलतची लिलाव प्रक्रिया प्रत्यक्ष सुरू झाल्यामुळे जिल्हा बँक नेमकी काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष होते.