तरूणांच्या आंदोलनाने विरोधकांना नवी उभारी?

दिल्लीतील जंतर मंतर येथील तरूणांचे आंदोलन, त्या आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना द्यावा लागलेला राजीनामा, या घटनांमुळे केवळ देशातील नव्हे तर प्रत्येक राज्यातील राजकारणाची दिशा बदलण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र हे भाजपसाठी वनसाईड राज्य मानले जात आहे. राज्याच्या विधीमंडळातील दोन्ही सभागृहाचा विचार केल्यास कोणत्याच सभागृहात विरोधीपक्ष नेता नाही. ज्या नीट पेपरफुटीवऊन कोणापुढे न झुकणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारलाबॅकफुटवर जावे लागले, ते पेपरफुटी प्रकरण आणि त्या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी हे महाराष्ट्रातील, आज हा मुद्दा संसदेच्या अधिवेशनात आणि देशात गाजला.

मात्र राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा गाजला नाही. महायुतीकडे असलेली सत्ता, संघटन आणि संसाधने त्यामुळे विरोधक हतबल झाले आहेत. 2024 च्या विधानसभा निवडणूकीच्या निकालानंतर विरोधीपक्षाला मरगळ आली आहे. मात्र नीट पेपरफुटीनंतर जेन-झी ने केलेल्या आंदोलनाला देशात आणि पुणे, मुंबईत मिळालेल्या प्रतिसादामुळे जे विरोधकांना जमले नाही, ते तरूणांनी कऊन दाखवले. या आंदोलनामुळे निष्प्रभ झालेल्या विरोधकांचा आत्मविश्वास वाढून त्यांना नवसंजीवनी मिळण्याची शक्यता आहे.

जंतर-मंतर वरील तऊण पिढीच्या आंदोलनाने केवळ शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा नाही घेतला, तर तऊण पिढी लोकशाही वाचवू शकते असा विश्वास निर्माण केला. देशात आणि राज्यात जे भाजपविरोधी पक्ष लोकशाही संपल्याची बोंब ठोकत होते, त्यांना देखील जे जमले नाही ते या तरूण पिढीने कऊन दाखवले. देशात आणि राज्यात अनेक घटना अशा घडल्या ज्यावऊन विरोधकांना सरकारला जाब विचारता आला असता, राजीनाम्याची मागणी करता आली असती. गेल्या काही वर्षात सतत होणारा सत्ता विस्तार आणि त्या विस्तारात सामील होण्याची संधी यामुळे विरोधक केवळ नावाला राहिलेत. राज्य विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन नुकतेच पार पाडले. ज्या नीट पेपरफुटीच्या विषयावर संसदेचे पावसाळी अधिवेशन गाजत आहे, त्यापूर्वी हा विषय ज्या राज्यात पेपरफुटी झाली, त्या राज्यात गाजला पाहिजे होता. या प्रकरणात ज्या मुख्य आरोपींना अटक झाली, ती देखील पुणे आणि लातुरमधून. मात्र अधिवेशन गाजले ते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ऑपरेशन टायगर मोहिमेमुळे. 2024 च्या विधानसभा निकालानंतर तर राज्यातील विरोधीपक्ष हा सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखालीच आहे. ज्या महायुती सरकारमधील घटक असलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान अपघातील मृत्यु हा अपघात की घातपात यावर सुद्धा चर्चा करायला सरकारने वेळ घेतला. राज्यात विषय अनेक होते, पण सरकारला जाब विचारणार कोण? हा मुख्य प्रश्न आहे. अतिवृष्टीमुळे मिसिंग लिंक रस्त्याचे तीनतेरा झाल्यावर बोलले तर महाराष्ट्राचा अपमान सहन करणार नसल्याचे मुख्यमंत्री विधानसभेत बोलतात. त्यामुळे अधिवेशन हे एकतर्फीच होत असते, नीट पेपर फुटी प्रकरणावर दिल्लीतील तरूणांनी रस्त्यावर उतरून थेट सरकारला प्रश्न विचारले. आंदोलनातील तरूणांवर लाठीचार्ज केल्यानंतर हे आंदोलन देशभर पसरले. केंद्रातील सरकार विरोधात प्रक्षोभक वातावरण सोशल मीडिया आणि जनतेत तयार झाले, मुंबई आणि पुण्यात देखील या आंदोलकांनी सगळ्यांचे लक्ष वेधले. लोकशाहीचा पुरस्कार करत न्याय हक्कासाठी या आंदोलनाने केंद्रातील आडमुठ्या सरकारवर दबाव निर्माण केला. राजकारणात जनतेचा मूड एका घटनेनेही बदलू शकतो. हे या आंदोलनाने दाखवून दिले, आता हा मुड पुढे कायम राहिल्यास राजकारणाची दिशादेखील बदलू शकते. तऊणांच्या मुंबईतील आंदोलनाला शिवाजी पार्कवर ठाकरे बंधूंची एकत्र उपस्थिती ही विरोधी राजकारणासाठी नव्या पर्वाची सुऊवात ठरू शकते, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. सरकार कोणतेही असो, तऊणांच्या असंतोषाकडे दुर्लक्ष करणे कोणालाही परवडणारे नसते. राज्यातील महायुती ही भक्कम आहे, मात्र या महायुतीतील भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटातच परीक्षा सुरू आहे. फडणवीसांना मुख्यमंत्री पद टिकवण्याची तर एकनाथ शिंदेना ते मिळवण्याची, त्यामुळे इतर प्रश्नांकडे लक्ष देण्यास त्यांच्याकडे वेळ नाही. तरूणांच्या आंदोलनाने दिल्लीच्या नेतृत्वाला धक्के दिल्यानंतर आता राज्यातील नेत्यांच्या पायाखालची जमीन देखील सरकली आहे. जेन-झी च्या आंदोलनाने केवळ शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा नाही घेतला, तर या देशातील माध्यमे, सरकारच्या अधिपत्याखाली काम करणाऱ्या यंत्रणांना एकप्रकारे इशारा दिला आहे. भाजपविरोधी वातावरण तयार झाल्यास जेन-झी सारखा नव मतदार काँग्रेसकडे वळल्यास ती भाजपसाठी धोक्याची घंटा आहे. जो नव मतदार असतो पहिल्यांदा मतदान करतो तो काही वेळा निर्णायक ठरतो. ठाकरे बंधू, रोहीत पवार यांनी रविवारी मुंबईत शिवाजी पार्कवर झालेल्या विजयी रॅलीला हजेरी लावली, आत्तापर्यंत केवळ धर्माच्या नावावर मुद्दा भरकवटणाऱ्या राजकारण्यांची या जेन-झी ने धर्माच्या मुद्यावऊन चांगली पिसे काढली. त्यामुळे आता सरकारला केवळ विकासाच्या नावावर विधायक कामांवरच यापुढे राजकारण करावे लागणार आहे. राज्यातील मरगळ आलेल्या विरोधीपक्षाला कोणत्याच मुद्यावर स्वत:चा प्रभाव पाडता आला नाही, त्यांना आता या आंदोलनामुळे नवसंजीवनी मिळाली आहे. सत्ताधारी केवळ ऑपरेशन टायगर, ऑपरेशन तुतारी यामध्ये व्यस्त आहेत. जनतेच्या प्रश्नावर ठोस निर्णय होताना दिसत नाही, विरोधकांसाठीही हा क्षण तितकाच महत्त्वाचा आहे. जनतेची नाराजी ही संधी असते पण ती यशात रूपांतरित करण्यासाठी संघटन, स्पष्ट नेतफत्व व विश्वासार्ह पर्याय आवश्यक असतो. पण विरोधकांमध्ये तोच नाही, शरद पवार, उध्दव ठाकरे यांनी दिल्लीतील आंदोलन स्थळी भेट दिली तर राज ठाकरे यांनी मुंबईत, या आंदोलनाने मनमानी आणि हुकुमशाही कारभार करणाऱ्याला चांगला धडा शिकवला आहे. लोकपाल विधेयकाच्या आंदोलनावेळी महाराष्ट्रातीलच अण्णा हजारे यांनी आंदोलन केले. त्यानंतर 2014 ला देशात परिवर्तन झाले, आता 2026 ला देखील महाराष्ट्रातील अभिजीत दिपकेच्या आंदोलनाने देशातील तरूणांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली. तऊणांच्या आंदोलनाने निर्माण केलेले वातावरण आणि बदलत्या राजकीय समीकरणांमुळे एक गोष्ट मात्र निश्चित झाली आहे. या आंदोलनाचा परिणाम हा केवळ देशाच्या राजकारणावर नव्हे तर प्रत्येक राज्यातील राजकारणावर होणार आहे. पुढील काही महिने केवळ सत्ताधाऱ्यांसाठीच नव्हे, तर विरोधकांसाठीही कसोटीच आहेत.

प्रवीण काळे