हरियाणाचा दणका महाराष्ट्रात बसणार काय?

येत्या आठवड्यात हरियाणातील विधानसभेचा निकाल लागणार आहे. पण ही निवडणूक होण्याअगोदरच भाजपचे बारा वाजले आहेत अशी भाकिते ऐकू येऊ लागली आहेत. या निवडणुकीत काँग्रेसची हवा आहे त्याचे स्वरूप लाटेत बदलणार कि त्सुनामीमध्ये एवढेच बघावयाचे आहे, असे राजकीय निरीक्षक सांगत आहेत. त्याचा परिणामकारक प्रतिवाद  करताना कोणीही भाजपाई फारसा दिसत नाही. सहा महिन्यापूर्वीपर्यंत मुख्यमंत्री राहिलेले मनोहरलाल खट्टर हे इतके अलोकप्रिय झाले आहेत कि त्यांचा चेहराच भाजपच्या जाहिरातीतून गायब करण्यात आलेला आहे. त्यांच्या जागी नेमण्यात आलेले नायब सिंग सैनी हे साधारणच आहेत आणि स्वत:च्या मतदारसंघातच त्यांना झुंज द्यावी लागत आहे.

पंतप्रधानांच्या बहुतांश सभा

फ्लॉप ठरल्या आहेत. त्यावरून लढाईअगोदरच दहा वर्षे सत्तेत राहिलेला भाजप पायउतार होणार आहे असे मानले जात आहे. या निकालांपूर्वी एक्झिट पोल दाखवले जातील त्यातून वेगळे काही दिसणार नाही कारण ‘आडातच काही नाही तर पोहऱ्यात कोठले येणार?‘ असे सांगितले जात आहे. महाभारताची लढाई ज्या कुरुक्षेत्रात झाली ते हरियाणामध्येच आहे आणि पानिपत देखील. हरियाणा आणि महाराष्ट्राचा असा फार जुना संबंध आहे.

थोडक्यात काय तर महाराष्ट्रातील महत्त्वाची लढत होऊ घातली असताना हरियाणात भाजपाला आभाळ फाटल्यासारखे झालेले आहे. ‘हरियाणातील लोक साधेभोळे आहेत पण भाजपच्या खट्टर यांच्यासारख्या नेत्यांनी ‘आम्हाला तिसरा मजलाच नाही असे मानले. यापेक्षा माणसाचा कोणता मोठा अपमान असू शकतो?’ अशा जळजळीत रीतीने राज्यातील एका ज्येष्ठ पत्रकाराने व्यथा मांडून भाजपचे पानिपत झाले नाही तर तो चमत्कार ठरेल अशी जणू भविष्यवाणी केली. राज्याचे भावी मुख्यमंत्री म्हणून भूपिंदर सिंग हुडा यांच्याकडे पाहिले जात आहे. त्यांना डावलून सेलजा यांना मुख्यमंत्री करून दलित कार्ड खेळले गेले तर काँग्रेसच्या ते अंगलट येऊ शकते.

हरियाणातील वाऱ्यांचे महाराष्ट्रावर काहीही परिणाम होणार नाही असे म्हणणे कितपत संयुक्तिक ठरेल ते काळ दाखवेल. अलीकडील काळात हरियाणात जन्मलेले ‘आयाराम-गयाराम’ चे वादग्रस्त राजकारण गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात फळले फुलले हे देखील विसरून चालणार नाही. 1995 ला शिवसेना आणि भाजपचे सरकार जेव्हा महाराष्ट्रात पहिल्यांदा सत्तेत आले तेव्हा लालू यादव यांनी ‘भाजप आली, भाजप आली’ असा बागुलबुवा बिहारमध्ये दाखवून तेथील विधानसभेच्या निवडणुकीचे मैदान मारले होते.

थोडक्यात काय एका राज्याचा निकाल दुसऱ्यावर परिणाम करत नाही असे मानणे भाबडेपणाचे ठरते. हरियाणात ब्रँड मोदींचा बँड वाजला तर त्याचे पडसाद ते उमटणारच. जम्मू आणि काश्मीरची दहा वर्षांनंतर झालेली निवडणूक थंड वाऱ्याची झुळूक ठरणार की नवीन समस्या घेऊन येणार याबाबत जाणकार मंडळींत एकमत नाही. वादग्रस्त 370 कलम हटवून आपण देशातच कसे मैदान मारले अशा थाटात असणारा भाजप त्या राज्यात दिमूढ झालेला दिसत आहे. काश्मीर खोऱ्यात भाजपची झालेली पंचाईत एक वेगळीच कहाणी सांगत आहे. काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरेन्सची युती राज्यात चांगले प्रदर्शन करेल अशी भाकिते येत आहेत.

या दोन राज्यांबरोबरच महाराष्ट्र आणि झारखंडच्या निवडणुका घेतल्या असत्या तर भाजपला जास्त फायदा झाला असता असे मानणारा मोठा वर्ग आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा हे महाराष्ट्राबाबत साशंक असल्याने हा द्राविडी प्राणायाम घेतला गेला आहे ही भावना सर्वदूर पसरली आहे. येत्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील निवडणुकांची घोषणा होऊ शकते. राज्यातील निवडणुका या 21 व्या शतकातील आतापर्यंतच्या सगळ्यात जास्त रोमहर्षक राहणार आहेत. काही पक्षांकरिता त्या जीवन-मरणाची लढाई ठरणार आहेत. या निवडणुकांनंतर ‘जो जीता वो सिकंदर‘ चा राजकीय प्रयोग राज्यात सुरू झाला नाही तरच नवल ठरेल. साईड हिरोना हिरोची भूमिका पाहिजे असल्याने राज्याच्या राजकारणात बरीच उलथापालथ देखील संभवते. मोदी सरकारचे फारसे ठीक चाललेले नाही याची चुणूक त्यांच्या ‘एक राष्ट्र-एक निवडणूक‘ या मुद्याची फारशी दखल घेतली गेली नाही त्यावरून मिळत आहे.  बाबासाहेब आंबेडकर यांची घटना पायदळी तुडवण्यासाठीच अशी योजना भाजप घेऊन आलेली आहे, ही भावना पसरवण्यात विरोधक यशस्वी ठरले तर त्याचा फटका सत्ताधाऱ्यांना बसणार आहे. मोदींचे नाणे पूर्वीसारखे खणखणीत राहिले नसल्याने हा मुद्दा भाजपला किती तारक ठरणार याबाबत प्रश्नचिन्हे आहेत.

गेल्या लोकसभा निवडणुकांनंतर सत्तेत आलेल्या मोदी-3.0 सरकारचे काम कसेबसेच चालले आहे ते गैर-भाजप मंत्र्यांच्या वक्तव्यांवरून दिसत आहे. स्वत:ला मोदींचा हनुमान म्हणवणारे चिराग पासवान हे दलित समाजाच्या कल्याणाच्या प्रश्नावर आपण एका मिनिटात सरकार सोडू शकतो अशा प्रकारची विधाने करून भाजपला अडचणीत आणत आहेत. चिराग यांना मोठे करून भाजपने एक भस्मासुरालाच जन्म दिलेला आहे असे पक्षातीलच एक गट म्हणत आहे. केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल देखील जातनिहाय जनगणनेचा वारंवार पुरस्कार करत भाजपला डिवचत आहेत. मोदींचा धाक आणि दरारा कापराप्रमाणे गायब झाला आहे की काय अशी शंका येत आहे.  उत्तरप्रदेशमधील दहा पोटनिवडणुका ताबडतोब घेतल्या तर भाजपला त्यातील जास्तीतजास्त पाचच जिंकता येतील असे मानले जात आहे. थोडक्यात काय योगी आदित्यनाथ हे देखील थोडे ढिले पडलेले आहेत.

गांधी जयंतीच्या दिवशी प्रशांत किशोर यांनी बिहारमध्ये जन सुराज पक्षाची स्थापना करून भाजपधार्जिणा एक नवीन पक्ष राज्याच्या राजकारणात आणलेला आहे. बिहारमध्ये भाजपला अजून चेहरा मिळालेला नाही. प्रशांत किशोर हा तो चेहरा बनणार काय ते हळूहळू कळून येईल. निवडणूक तज्ञ म्हणून काम केलेले किशोर प्रत्यक्ष राजकारणात फ्लॉप होतील असे देखील काहींचे मत आहे.  किशोर यांचा देशभरातील वास्तवाशी संबंध थोडा तुटलेला दिसत आहे.

राहुल गांधी हे काँग्रेसकरता लोकसभेत 99 जागा कमावतील असे आपल्याला वाटले नव्हते अशी त्यांनी प्रांजळ कबुली दिली आहे. निवडणूक रोखे गळ्यातील धोंड बनू लागले, त्यातच दुष्काळात तेरावा महिना असा काहीसा प्रकार झालेला दिसत आहे. बेंगळूरच्या विशेष न्यायालयाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश देऊन चार राज्यांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर भाजपला मोठाच दणका दिलेला आहे. असे काहीसे घडू शकेल असे पंतप्रधान अथवा जगातील सर्वात मोठ्या पक्षाला स्वप्नातही वाटले नसल्याने हा ‘जोर का झटका जोर से लगे’ असाच प्रकार झालेला आहे. एकीकडे राहुल गांधी यांनी भाजपशासित हरियाणामध्ये तीन दिवसांची यात्रा अचानक सुरु करून सत्ताधारी पक्षाचे धाबे दणाणून सोडले असताना बेंगळूर कोर्टाचा हा झटका विरोधी इंडिया आघाडीकरता एक मोठाच दिलासा होय.

विशेष म्हणजे कर्नाटकात काँग्रेसचे शासन आहे आणि ते अस्थिर करण्यासाठी सिद्धरामय्या यांचा मुडा प्रकरणात राजीनामा मागण्याची मोहीम भाजपने चालवलेली असताना निवडणूक रोख्याचे हे भूत परत एकदा बाहेर आल्याने केंद्राची तारांबळ उडणार आहे. ज्या ईडीची ढाल वापरून भाजपविरोधकांना तुरुंगात टाकण्याचा खेळ गेली बरीच वर्षे खेळला गेला. त्याला देखील आरोपीच्या पिंजऱ्यात न्यायालयाच्या या आदेशाने बसवले असल्याने एक वेगळीच स्थिती निर्माण झालेली आहे.

या आदेशामुळे पिचलेल्या विरोधकांच्या हातात आयतेच कोलीत मिळालेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त रोख्यांवरील निर्णयानंतर या साऱ्या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीम (एसआयटी)बनवायची मागणी पुढे आली होती आता तिला अजूनच बळ मिळाले आहे. उल्लेखनीय गोष्ट अशी की ज्या नागरिकांच्या तक्रारीवरून हा निर्णय विशेष न्यायालयाने दिला आहे तो काँग्रेस अथवा इतर कोणत्याही विरोधी पक्षाचा कार्यकर्ता नाही. या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली असली तरी हा विषय संपलेला नाही. भाजपकरता अशी सारी जुनी दुखणी उफाळून येत आहेत.

सुनील गाताडे