Sangali News: हर्षल पाटीलचे झेडपी देणे लागत नाहीत, प्रशासनाचा खुलासा
पाटील यांनी जिल्हा परिषदेकडील जलजीवन मिशन अंतर्गत कोणत्याही कामाचा करारनामा जिल्हा परिषदेतून केलेला नाही. त्यांची जलजीवन मिशन अंतर्गत देयके प्रलंबित असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. जिल्हा परिषदेच्या उपलब्ध अभिलेखानुसार सदर व्यक्ती कंत्राटदार म्हणून नोंदित नाही.सद्यस्थितीत जिल्हयात जलजीवन मिशन अंतर्गत ६५९ नळपाणी पुरवठा योजना, १७२१ शाळा व अंगणवाडी यांना पाणीपुरवठा करणे, ३३८ नळजोडणीची कामे व ४४ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना अशी २७६२ कामे आहेत. पैकी २१९२ कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरीत कामे डिसेंबर २०२६ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. जिल्हयात एकूण करारनामा केलेल्या कंत्राटदारांची संख्या ३४१ आहे.
जलजीवन मिशनअंतर्गत कामांचा आराखड्याची एकूण किंमत ९५४.५३ कोटी आहे. मागणी देयकाची रक्कम ४८१.८१ कोटी इतकी आहे. यापैकी ४६२.७२ कोटी रक्कम संबंधितांना अदा केली असल्याचे येवले यांनी सांगितले.
२० कोटीची बिले प्रलंबित
जलजीवन मिशनअंतर्गत ९५४ कोटी रुपयांची कामे सुरु आहेत. कामे पूर्ण झालेल्या कामांची बिलापोटी ४८१.८१ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. त्यापैकी ४६२.८१ रुपयांची बिले अदा करण्यात आली आहेत. सद्यस्थितीत १९.०९ कोटीची देयके जिल्हा परिषद स्तरावर निधीअभावी प्रलंबित आहेत. २० कोटी रूपयाची देयके उपविभाग स्तरावर तयार करण्याची कार्यवाही सुरु असल्याचे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय येवले यांनी सांगितले.
पाटील जलजीवनचे उपकंत्राटदार
दरम्यान, जलजीवन योजना ठेकेदार संघटनेचे अध्यक्ष पी. टी. माळी यांनी सांगितले की, हर्षल पाटील यांचा जिल्हा परिषदेकडे कोणताही करारनामा नाही. मात्र त्यांनी काही पोटठेकेदाराकडून जलजीवनची कामे घेतली होती. शासनाने बिले थकवली नसती तर त्यांच्यावर आत्महत्येची वेळ आली नसती. जिल्हा परिषदेत आमच्या बिलांची अडवणूक होत नाही, पण पाटील यांच्या आत्महत्येला राज्य शासनच जबाबदार आहे.