बालविवाह निर्मूलनासाठी ‘सर्वोच्च’कडून गाईडलाईन्स जारी

‘पर्सनल लॉ’मधील प्रथांमुळे बालविवाह बंदी कायदा थांबवू शकत नसल्याचा निर्वाळा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

बालविवाहावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार, 18 ऑक्टोबर रोजी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्त्वातील खंडपीठाने बालविवाहाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे (गाईडलाईन्स) जारी केली असून बालविवाह प्रतिबंधक कायदा कोणत्याही वैयक्तिक कायद्यांतर्गत परंपरांच्या आड येऊ शकत नाही, असे म्हटले आहे. एका स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेत बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची राज्य पातळीवर योग्य अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे बालविवाहाची प्रकरणे वाढत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 सर्व वैयक्तिक कायद्यांवर प्रभावी होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. याचदरम्यान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने देशात बालविवाह प्रतिबंध कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने देशात होत असलेल्या बालविवाहाच्या मुद्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. याप्रकरणी 10 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. सोसायटी फॉर एनलाइटनमेंट अँड व्हॉलंटरी अॅक्शनने ही याचिका दाखल केली होती. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप एनजीओने याचिकेत केला होता.

जीवनसाथी निवडण्याचा सर्वांना अधिकार

प्रत्येकाला आपल्या आवडीचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे. कोणालाही बालवयात जबरदस्तीने विवाहबंधनात अडकवणे योग्य नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. बालविवाह प्रतिबंध कायदा वैयक्तिक कायद्याद्वारे टाळता येणार नाही आणि मुलांचा समावेश असलेले विवाह जीवन साथीदार निवडण्याच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करतात, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. यासंदर्भात सरन्यायाधीशांनी बालविवाह रोखणे आणि अल्पवयीन मुलांचे संरक्षण यावर अधिकाऱ्यांनी लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असेही स्पष्ट केले.

विविध समुदायांसाठी रणनीती आखावी!

प्रतिबंधात्मक रणनीती वेगवेगळ्या समुदायांसाठी तयार केल्या पाहिजेत. बहुक्षेत्रीय समन्वय असेल तेव्हाच हा कायदा यशस्वी होईल. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि क्षमता वाढण्याची गरज आहे. या प्रकरणासाठी समुदाय-आधारित दृष्टीकोन आवश्यक आहे. गुन्हेगारांना शिक्षा देताना अधिकाऱ्यांनी बालविवाह रोखणे आणि अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

कायद्यात सुधारणा आवश्यक

बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यात काही त्रुटी असल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, 2006 हा बालविवाह रोखण्यासाठी आणि समाजातून त्यांचे निर्मूलन सुनिश्चित करण्यासाठी लागू करण्यात आला. या कायद्याने 1929 च्या बालविवाह प्रतिबंध कायद्याची जागा घेतली.

बालविवाह रोखण्यासाठी जागरुकता हवी, केवळ शिक्षेची तरतूद करून काहीही होणार नाही. त्यासाठी जनजागृती मोहीम आवश्यक आहे. बालविवाहामुळे मुलांचे आरोग्य आणि शिक्षण, त्यांची लैंगिकता, स्वातंत्र्य, निवड आणि स्वत:हून निर्णय घेणे यासारख्या हक्कांचे उल्लंघन होत आहे. हे घटनेच्या कलम 21 अन्वये दिलेल्या अधिकारांचेही उल्लंघन आहे.

- सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले...

प्रत्येक समुदायासाठी वेगवेगळ्या पद्धतींचा अवलंब करा

यश दंडात्मक पद्धतींनी मिळत नाही, जागरुकता वाढवा

समाजाची परिस्थिती समजून घेऊन रणनीती बनवावी

कोणत्याही वैयक्तिक कायद्याने बाधा आणता येणार नाही

कायद्याचे मोडणऱ्यांना शिक्षा करणे हा शेवटचा उपाय असावा

कारवाई करताना अधिकाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण असावे