हद्दवाढीसह ‘जीएसटी’च्या प्रस्तावालाही केराची टोपली

सांगलीच्या तुलनेत कोल्हापूरला कमी जीएसटी अनुदान : 5 कोटी 50 लाखाने अनुदान वाढीची मागणी : शहरावरील अन्याय दूर केव्हा होणार ?

कोल्हापूर / विनोद सावंत : 

शहराच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव त्यानंतर पाठविलेले स्मरणपत्र शासन पातळीवर धुळखात पडले आहे. हद्दवाढ नसल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नाला मर्यादा आहेत. जीएसटीचे अनुदानही इतर शहरांच्या तुलनेत कोल्हापूरला कमी मिळत आहे. यामुळेच महापालिकेने राज्यशासनाला जीएसटीचे अनुदान वाढवून मिळण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला होता. चार महिने झाले तरी यावर निर्णय नाही. हद्दवाढी प्रमाणे जीएसटीच्या वाढीव अनुदानाचा प्रस्तावलाही शासन पातळीवर केराची टोपली दाखविली आहे.

कोल्हापूर नगरपालिकेचे 1972 मध्ये कोल्हापूर महापालिकेमध्ये रूपांतर झाले. वास्तविक यावेळीच शहराची हद्दवाढ होणे अपेक्षित होते. परंतू असे झाले नाही. 52 वर्ष शहरवासिय हद्दवाढीसाठी आंदोलन करत आहेत. महापालिकेने सहा वेळा राज्यशासनाकडे प्रस्ताव पाठविला. तरीही हद्दवाढीबाबत निर्णय झालेला नाही. राजकीय पातळीवर अनेक वेळा हद्दवाढीचा विषय आला. प्रस्तावित गावातील विरोधामुळे हद्दवाढीचे धाडस कोणी करत नाही. महाविकास आघाडी सत्तेवर असताना शहरालगतच्या 6 गावांसह हद्दवाढ होणार अशी चर्चा होती. परंतू ही देखील नुसतीच चर्चा ठरली. महायुती सरकारमध्येही यावर कोणताच निर्णय झाला नाही. विशेष म्हणजे नगरविकास मंत्री असताना कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी सुधारित प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना महापालिकेला केल्या होत्या. मनपानेही तत्काळ 26 फेब्रुवारी 2021 रोजी 20 गावांचा समावेश असलेला प्रस्ताव पाठविला. मागील वर्षी पुन्हा मनपा प्रशासनाने स्मरणपत्र पाठविले. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर शिंदे हद्दवाढीवर निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा शहरवासियांना होती. परंतू अडीच वर्षात त्यांनीही निर्णय घेतला नाही.

एकीकडे हद्दवाढ नाहीच दुसरीकडे जीएसटीच्या अनुदानातही कोल्हापूर शहरावर राज्यशासनाकडून अन्याय होत आहे. सांगलीच्या तुलनेत कोल्हापूर महापालिकेला जीएसटीचे अनुदान कमी मिळत आहे. महापालिकेने हीबाब राज्यशासनाच्या निदर्शनास आणली. संबंधित मंत्र्यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश दिले. महापालिकेनेही तत्काळ प्रस्ताव पाठविला. यास चार महिने होत आले तरी निर्णय झालेला नाही. एकीकडे हद्दवाढीचा प्रस्ताव धुळखात पडून आहे. तर दुसरीकडे जीएसटीचा प्रस्तावालाही केराची टोपली दाखवली आहे.

हद्दवाढीला अडचण मग विशेष पॅकेज द्या

राज्यातील इतर शहराच्या दोन ते तीन वेळा हद्दवाढ झाली. 52 वर्षात एक इंचही हद्दवाढ नसणारे कोल्हापूर शहर हे बहुदा राज्यातील एकमेव शहर असावे. हद्दवाढ झाली नसल्याने महापालिकेचे उत्पन्नाला मर्यादा आहेत. तोटा असतानाही मनपा शहरलगतच्या गावाना पाणीपुरवठा, अग्निशमन सेवा, केएमटी, रूग्णालय, शववाहिका अशा सेवा देत आहे. याचा भार महापालिकेच्या तिजोरीवर पडत आहे. राज्यशासनाला हद्दवाढीला अडचण असेल तर कोल्हापूरसाठी विशेष पॅकेज तरी द्यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.

निवडणूकीपुरताच कोल्हापूरचा विचार नको

सर्वच राजकीय पक्ष निवडणूकीवेळी अंबाबाई मंदिरात सत्ता मिळण्यासाठी साकडे घालण्यासाठी येतात. काही पक्षांचा प्रचाराचा प्रारंभ कोल्हापुरातून होतो. परंतू कोल्हापूरच्या विकासाकडे कोणीही पाहत नाही. निवडणूकी पुरातच कोल्हापूरचा विचार होत आहे, हे दुर्देवी आहे. आता कोल्हापूरकरांनी जिल्ह्यातून महायुतीच्या सर्वच 10 जागा निवडून दिल्या आहेत. आता तरी शहराच्या विकासाचा विचार होणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

जकात नाकेच बरे म्हणण्याची वेळ

जकात नाके सुरू असताना मनपा आर्थिकबाबतीत सक्षम होती. जकातच्या तुलनेत जीएसटीचे अनुदान कमी मिळत आहे. तेही मिळण्यासाठी प्रतिक्षा करावी लागते. यामुळे जकात नाके होते तेच बरे होते, असे म्हणण्याची वेळ मनपा प्रशासनावर आली आहे.

महापालिकेचे वर्षाला उत्पन -464 कोटी

पगारावर खर्च-312 कोटी

पाणीपट्टी, वीजबीलसह इतर खर्च -110 कोटी

जीएसटी अनुदान (महिना)-16 कोटी 50 लाख

वाढीव अनुदानाची मागणी -5 कोटी 50 लाख