ऑनलाईन गेमिंगवरील जीएसटीमुळे महसूल संकलन मजबूत

जवळपास महसूलात 412 टक्क्यांची भरभक्कम वाढ : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची माहिती

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी सांगितले की, ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांवर 28 टक्के जीएसटी लावल्यानंतर सहा महिन्यांत महसूल संकलन 412 टक्क्यांनी वाढले आहे. 1 ऑक्टोबर 2023 पासून ऑनलाइन गेमिंगवर 28 टक्के जीएसटी आकारण्यात आला.

जीएसटी कौन्सिलच्या 54 व्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांबद्दल पत्रकारांना माहिती देताना सीतारामन म्हणाल्या की, 28 टक्के जीएसटी लागू झाल्यानंतर सहा महिन्यांनंतर, कॅसिनो, ऑनलाइन गेमिंग आणि घोड्यांच्या शर्यतींवरील महसूल संकलनाचा स्थिती अहवाल परिषदेला सादर करण्यात आला.

‘फक्त सहा महिन्यांत ऑनलाइन गेमिंगचे उत्पन्न 412 टक्क्यांनी वाढून या  कालावधीत 6,909 कोटी रुपयांची महसुलाच्या माध्यमातून सरकारची कमाई झाली आहे. ऑनलाइन गेमिंगची अधिसूचना जारी होण्यापूर्वी ती कमाई 1,349 कोटी रुपयांची होती, अशी माहिती सीतारामन यांनी दिली आहे.

1 ऑक्टोबर 2023 पासून नवा जीएसटी लागू

1 ऑक्टोबर 2023 पासून ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म आणि कॅसिनोवर लावलेल्या एंट्री-लेव्हल बेट्सवर 28 टक्के जीएसटी लागू आहे. यापूर्वी अनेक ऑनलाइन गेमिंग कंपन्या 28 टक्के जीएसटी भरत नव्हत्या. कौशल्याच्या खेळासाठी आणि किस्मतच्या खेळांसाठी कराचे दर वेगळे आहेत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

जीएसटी कौन्सिलने ऑगस्ट 2023 मध्ये आपल्या बैठकीत स्पष्ट केले होते की ऑनलाइन गेमिंग मंचांना 28 टक्के कर भरावा लागेल. नंतर करप्रणालीच्या तरतुदी स्पष्ट करण्यासाठी केंद्रीय जीएसटी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. विदेशी गेमिंग मंचांनाही जीएसटी अधिकाऱ्यांकडे नोंदणी करणे आणि कर भरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

त्यांनी तसे न केल्यास, सरकार अशा साइट ब्लॉक करेल. त्यानंतर कौन्सिलने निर्णय घेतला होता की ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राच्या कर आकारणीचा सहा महिन्यांनंतर आढावा घेतला जाईल. ते म्हणाले की, कॅसिनोच्या बाबतीतही निर्णय घेतल्यानंतर सहा महिन्यांत महसूल 30 टक्क्यांनी वाढून 214 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. निकालापूर्वी तो 164.6 कोटी रुपये होता.

सीतारामन म्हणाल्या की रिअल इस्टेटवरील मंत्र्यांच्या गटाने (जीओएम) देखील आपला स्थिती अहवाल सादर केला आहे. जीएसटी परिषदेने सरकारी युनिट्स, संशोधन युनिट्स, विद्यापीठे, महाविद्यालये किंवा सरकारी किंवा खासगी अनुदान वापरणाऱ्या इतर संस्थांना संशोधन आणि विकास सेवा पुरवण्यासाठी सूट देण्याची शिफारस केली आहे.