जीएसटी कपात केंद्राच्या विचाराधीन

जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये करकपात शक्य : संकलनाचे प्रमाण वाढल्यामुळे लवकरच निर्णय

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

महत्वाच्या जीवनावश्यक वस्तूंवरील वस्तू-सेवा कर (जीएसटी) कमी करण्यावर केंद्र सरकार विचार करीत आहे. गेल्या एक वर्षात करसंकलनात समाधानकारक वाढ दिसून आल्याने हा निर्णय घेतला जाणार आहे. वस्तू-सेवा करमंडळाची बैठक लवकरच होणार असून त्यात करकपातीला मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. अनेक राज्यांनी करकपातीची मागणी केली असून या राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असणाऱ्या काही राज्यांचाही समावेश असल्याने विचार होत आहे.

वस्तू-सेवा कराच्या 12 टक्के श्रेणीत ही कपात विशेषत्वाने होणार आहे. याच श्रेणीत अनेक जीवनावश्यक वस्तू येतात. त्यांच्यावरील कर कमी केल्यास सर्वसामान्य माणसाला दिलासा मिळणार आहे. करसंकलनात उत्तरोत्तर वाढ होत असल्याने जीवनावश्यक वस्तूंवरील करात कपात केली तरी उत्पन्नावर विशेष परिणाम संभवत नाही. तसेच सर्वसामान्यांनाही लाभ होईल, असा विचार आहे.

जूनचे संकलनही जास्त

जून 2025 मध्ये वस्तू-सेवा कराचे संकलन एकंदर 1 लाख 85 हजार कोटी रुपये झाले आहे. जून 2024 मध्ये हे संकलन 1 लाख 73 हजार कोटी रुपये इतके झाले होते. एक वर्षात त्यात जूनच्या संदर्भात 6.2 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तथापि, मे 2025 पेक्षा जून 2025 चे संकलन कमी आहे. तथापि, गेल्या 12 महिन्यांमध्ये झालेल्या संकलनात पूर्वीच्या तुलनेत मोठी वाढ दिसली आहे.

अनेक राज्यांची मागणी

भारतीय जनता पक्ष आणि मित्रपक्षांची सत्ता असणारी राज्ये, तसेच विरोधी पक्षांची सत्ता असणारी राज्ये यांनी जीवनावश्यक वस्तूंवरील वस्तू-सेवा कर कमी करण्याची आग्रही मागणी केली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांची तसेच काही ग्राहक संघटनांनीही अशी मागणी केल्याने केंद्र सरकारने करकपात करण्याचा विचार चालविला आहे. करकपात केल्यास अनेक जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त होणार असून त्यामुळे लोकांच्या खिशावरील भार कमी होईल, अशी शक्यता आहे.

कोणत्या वस्तू स्वस्त होणार?

डाळी, खाद्यतेल आणि अन्य काही जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर कमी केला जाण्याची शक्यता आहे. तो सात ते आठ टक्के इतक्या प्रमाणात कमी केला जाईल, अशी चर्चा आहे. त्याच प्रमाणे आरोग्य विम्याचे हप्ते आणि आयुर्विमा यांच्यावरील वस्तू-सेवा करात कपात केली जाऊ शकते. सध्या आरोग्य विम्यावर 18 टक्के कर आहे. तथापि, अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. जुलै महिन्यात करमंडळाची बैठक होत आहे. या बैठकीत अंतिम निर्णय होणार आहे. वस्तू-सेवा कर मंडळाचे अध्यक्षस्थान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे आहे. तर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री या मंडळाचे सदस्य आहेत. अद्याप, या मंडळाच्या बैठकीची तारीख निर्धारित करण्यात आलेली नाही. तथापि, ती जुलैच्या उत्तरार्धात निश्चितपणे होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.