‘जीएसटी’कपातीमुळे ऑटो-ट्रॅक्टर विक्रीस चालना

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा दावा

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

जीएसटी दरांमधील बदलामुळे आर्थिक घडामोडींना चालना, एमएसएमईसाठी ‘सोयीला प्राधान्य’ धोरण यांचा सकारात्मक लाभ झाला असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. बुधवारी लोकसभेत त्या बोलत होत्या. सप्टेंबर 2025 मध्ये जीएसटी दरांमध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. यामुळे आर्थिक घडामोडींना चालना मिळाली आहे. जीएसटी कपातीमुळे वाहने, दुचाकी आणि ट्रॅक्टरच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली आहे. अर्थ विधेयक 2026 वरील चर्चेला उत्तर देताना, जीएसटी कपातीचा कोणताही परिणाम झाला नाही, हा विरोधी पक्षांचा दावा सीतारामन यांनी यावेळी बोलताना फेटाळून लावला आहे.

प्रवासी वाहन विक्रीत वाढ

प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत 26.1 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर कोणत्याही फेब्रुवारी महिन्यातील पाहता ही आतापर्यंतची सर्वाधिक वाढ आहे. त्या म्हणाल्या की, ग्रामीण प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत 34 टक्के आणि दुचाकींच्या विक्रीत 25 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ट्रॅक्टरच्या खरेदीत 36.4 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

सिमेंट उत्पादन मजबूत

सिमेंट उत्पादनात सुमारे 9.3 टक्क्यांनी वाढ झाली. गेल्या काही महिन्यांत मासिक जीएसटी संकलनातही सातत्यपूर्ण वाढ दिसून आली आहे. मंत्री म्हणाले की, जीएसटी दरात बदल झाल्यानंतर, तामिळनाडूमध्ये डिसेंबर 2025 मध्ये एसजीएसटीमध्ये 8 टक्के, जानेवारी 2026 मध्ये 5 टक्के आणि फेब्रुवारी 2026 मध्ये 18 टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे.

या अभ्यासात असे आढळून आले की, दुसरीकडे, दर कपातीनंतर एअर कंडिशनर आणि वाहनांसारख्या उच्च-मूल्याच्या टिकाऊ वस्तूंच्या किमती कमी झाल्या. दुसरीकडे, अन्न, घरगुती वस्तू आणि वैयक्तिक काळजी उत्पादनांसह वारंवार वापरल्या जाणाऱ्या अनेक वस्तूंच्या किमती पुढील महिन्यांत वाढतच राहिल्या. मंत्र्यांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) ‘प्रथम सुविधा, नंतर अंमलबजावणी’ या दृष्टिकोनाचा पुनरुच्चार केला.

नव्या आयकर कायद्यांवरही प्रकाश

अर्थमंत्र्यांनी 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणाऱ्या नवीन आयकर कायद्यातील तरतुदींवरही प्रकाश टाकला. अनुपालन सुलभ करणे, अपिलांची व्याप्ती वाढवणे आणि खटले कमी करणे हा त्यांचा उद्देश आहे. तथापि, आम्ही हे पुन्हा सांगू इच्छितो की सरकार वित्तीय एकत्रीकरणाचा मार्ग मोकळा करत आहे.

जीएसटी दरातील बदल सप्टेंबर 2025 मध्ये लागू झाला. यामध्ये, अनेक वस्तूंवरील, विशेषत: टिकाऊ ग्राहक वस्तूंच्या विभागातील कर स्लॅब कमी करण्यात आले. खरं तर, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसीच्या पूर्वीच्या संशोधनातून असे दिसून आले होते की, जीएसटी कपातीचा परिणाम ग्राहक किमतींवर एकसमानपणे दिसून आला नाही.

‘या’साठीही मिळणार सवलती

त्या म्हणाल्या की, ऑडिटला होणारा विलंब यांसारख्या तांत्रिक त्रुटींसाठी खटला भरण्याऐवजी निश्चित दंड आकारला जाईल. त्यांनी शून्य कपात प्रमाणपत्रे जारी करण्यासाठी नियमांवर आधारित ऑटोमेशनची घोषणाही केली. या विधेयकानुसार, दूध, फळे, भाजीपाला, जनावरांचा चारा आणि कापसाच्या बियांचा पुरवठा करणाऱ्या प्राथमिक सहकारी संस्थांना कृषी आणि सहकारी संस्थांच्या बाबतीत कर कपातीची सवलत दिली जाईल, तर सदस्यांना दिल्या जाणाऱ्या लाभांश उत्पन्नाला अनुकूल कर सवलत मिळणार असल्याचेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.